२०६१ वैशाख २५ गते सूर्यबहादुर थापालाई राजाले राजीनामा गर्न लगाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्न तयार रहेको एमाले पनि प्रतिगमत आंशिक रूपमा सच्चिएको भन्दै मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएको थियो।

तर यो सरकारले आठ महिना पूरा गर्न पाउँदा नपाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते बिहान शाही सम्बोधनमार्फत मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। शाही सम्बोधनको लगत्तै टेलिफोन तथा मोवाइल र इमेल जस्ता यावत विद्युतीय सञ्चारका माध्यमलाई सरकारले पुरै बन्द गरिदियो।

विश्वले सञ्चार माध्यममा मारेको महान् फड्कोका कारण निकै नजिक हुन गएको विश्व-समाजलाई सूचनाबाट कुण्ठित गर्न सकिन्छ भन्ने कुतर्क किन गरियो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन। त्यसको लगत्तै मुलुकका प्रमुख छापाका कार्यालयमा पनि सुरक्षाकर्मी र समाचार सेन्सर गर्ने कर्मचारीहरू तैनाथ हुन थाले। यो कदमले गर्दा आमजनता निकै चिढिन पुगे।

शुरुवाती चरणमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरू र नेपाली जनताले पनि राजाबाट ठीक कदम चालिएको र उनले छिटै माओवादीहरूसँग सम्वाद चलाएर शान्तिको बाटो पहिल्याउँछन् भन्ने आशाका साथ राजाको यस्तो कठोर कदमको मौन समर्थन गरेका थिए।

तर छिट्टै आफ्नो अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिमण्डलमा दुईजना वयोवृद्ध पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई नियुक्त गरेपछि र तत्पश्चात् पञ्चायतका कट्टर समर्थकहरूलाई पनि मन्त्री बनाएपछि भने सबैको आशामा तुषारापात हुन थाल्यो।

सो मन्त्रिमण्डलमा केही गैरराजनीतिक व्यक्ति र ठूला पार्टी परित्याग गरेका नेता पनि सामेल थिए। तर ठूला पार्टीहरूलाई भने पुरै बेवास्ता गरेर बनाएको सरकार थियो त्यो।

पछि त सरकारमा रहेका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरू भन्दा शक्तिशाली त पुर्व जनरल भरतकेशर सिंह, शरद्चन्द्र शाह, प्रभाकर शमशेर राणा आदि र दरवारका केही सचिव हुन थाले। दरवारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले मात्र नियमित भेट पाउन थाले।

२०६२ चेत्र २४ गतेदेखि सात दल र माओवादी मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन शुरु गरे र यसको प्रमुख नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएका थिए। प्रदर्शनको क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रहरीले लछार पछार पारेको र टाउकोमा लाठो प्रहार गरेर रगताम्य बनाएको दृश्यले आमजनतामा उनी माथि सहानुभूति र सरकार माथि घृणा पैदा गरेको थियो।

माओवादीले गरेको हमलाको बदलामा तत्काल गर्नुपर्ने रणनीतिक योजनासमेत राजदरवारमा पठाएर सदर भएपछि मात्र सोको कार्यान्वयन गर्दा निकै ढिलो भइसकेको हुने गर्दथ्यो। यस्तो स्थितिमा निकै शक्तिशाली शाही सेनाभन्दा माओवादीको जनसेना अगाडि बढ्न थाल्यो।

शुरुमा मौन समर्थन गरिरहेका विदेशी कुटनीतिज्ञ र मुलुकभित्र कै वौद्धिकवृत्त पनि राजाको यस्तो फितलो र गैरजिम्मेवार कदमले गर्दा निराश हुन थाले भने चुपचाप बस्न वाध्य भएका राजनीतिक पार्टीहरू बिस्तारै सक्रिय हुन थाले।

यस्तै बेलातिर राजा ज्ञानेन्द्रको पूर्वाञ्चल तथा अन्य विकास क्षेत्रको लामो भ्रमण हुन थाल्यो। नेपालसँग कुनै खास सरोकार नभएका अफ्रिकी मुलुकहरूको भ्रमणमा पनि राजा गएका थिए।

झट्ट हेर्दा नेपालमा निकै अमनचैन र शान्ति भएको देखिन्थ्यो तर वास्तविकतामा नेपालमा यति धेरै अशान्ति र असुरक्षा कहिले पनि थिएन। सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्न खोज्दा सोको पनि वहिष्कार गरे बहुदलवादी दलहरूले र सो निर्वाचन बिथोल्न हर प्रयत्न भयो।

मुलुक संकटमा परेको यस्तो अराजक वातावरणमा सरोकारवाला विभिन्न मुलुकहरू तथा अन्य देशी-विदेशी संस्था र दातृ राष्ट्र र संस्था पनि आआफ्ना स्वार्थ मुताविक कार्य गर्न थाल्दछन्।

त्यस्तै मुलुकभित्र कै मानवअधिकारदेखि पत्रकारिता क्षेत्र र कानुनी संस्थाहरू पनि आआफ्नै स्वार्थ अनुसार यस्तो विषम परिस्थितिको समाधान गर्न भन्दा पनि के कसरी यस्ता अवस्थाहरूबाट फाइदा लिन सकिन्छ भनेर लागिरहेकै हुन्छन्।

नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका शरणार्थी संस्था, मानवअधिकारका संस्था र अनमिन लगायत विभिन्न मुलुकसँग सम्बद्ध यस्तै संस्थाहरू तथा ओएचसीएचआरहरू पनि निकै सक्रिय रहेका थिए र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा पनि बाहिर गएर कार्य गरिरहेका थिए।

यस्ता संस्थामा काम गर्ने अधिकांश विदेशीहरू विषम द्वन्द्वात्मक परिस्थितिलाई लम्ब्याएर आफ्नो सेवा अवधि बढाउने होडमा लागेका हुन्छन्।  संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकन, पूर्वी युरोपेली, पश्चिमी युरोपेली, भारतीय, अफ्रिकी आदि मुलुकसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू आआफ्ना गुट बनाएर बसेका हुन्छन्। यसो हुँदैमा संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यतिबेला शान्ति कायम गर्न र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउन कुनै प्रयास गरेको थिएन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन।

त्यति नै बेला बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आयोजित सार्क राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राजा ज्ञानेन्द्र आफैं भाग लिन गएका थिए। सुन्नमा आए अनुसार सो शिखर सम्मेलनको दौरान भारतीय उच्च अधिकारीहरूले राजालाई ढाकामा भेटेर नेपालले भारतको छत्रछायामा बसेर परराष्ट्र मामिला र रक्षाको बन्दोवस्ती भारतले भनेझैं गर्ने हो भने माओवादी समस्या सुल्झाउनेदेखि राजतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने धेरै खालका मद्दत गर्ने कुरा बताउँदा राजाले केही पनि प्रतिक्रिया नदिएर ‘त्यस्तो हुँदैन’ भने जस्तो गरेका थिए रे।

वास्तवमा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले समेत भारत वा अन्य मुलुकबाट आएका नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने खालका प्रस्तावहरूलाई कहिल्यै स्वीकार गरेका थिएनन्। राजा महेन्द्र कुटनीतिक तवरले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने निकै कुशल तरिकाहरू जान्दथे भने राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्र घुमाउरो पाराको कुटनीतिमा माहिर थिएनन्।

सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव राख्दा अन्य सार्क मुलुकको कुनै आपत्ति नभए पनि भारतले भने मौन विरोध जनाएको थियो। भारतले बाहिर कुनै कुरा व्यक्त नगरे पनि त्यही बेला अफगानिस्तानलाई पनि पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्ने कुराको प्रस्ताव राखेको थियो।

वास्तवमा बंगलादेशमा आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जानु अघि राजा ज्ञानेन्द्रले एकजना पञ्चायत र बहुदलीय दुवै व्यवस्थामा ठीक्कसँग प्रस्तुत हुन जानेका एक चाटुकार व्यक्ति जो परराष्ट्र मन्त्री तथा विगतका पत्रकार पनि हुन्, ती तथाकथित परराष्ट्रविद्लाई भारतको साउथ ब्लकमा चीनलाई पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्दा भारतको प्रतिकृया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पठाएका रहेछन्।

तर उनले भारतमा गएर बुझे वा बुझेनन् भन्ने कुराको रेकर्ड नभए पनि उनले राजालाई उनीहरूको कुनै आपत्ति छैन भनेर झुठो सन्देश सुनाए पछि राजाले सो कुराको प्रस्ताव शिखर सम्मेलनमा राखेका रहेछन्, जुन उनको निम्ति प्रत्युत्पादक हुन पुग्यो।

त्यतिबेला यस्तो सम्बेदनशील विषयमा राजा आफैंले भारतका सम्बन्धित उच्च व्यक्तित्वसँग सो बारे सल्लाह लिएको भए राम्रो हुने थियो। यदि राजाको सो प्रस्तावमा भारत लगायत सबै सार्क मुलुकको सहमति बन्न सकेको भए राजा ज्ञानेन्द्रको कुटनीतिक चातुर्यले ऐतिहासिकता पाउने थियो तर त्यसो हुन नसकेर भारतको आँखाको तारो बन्न पुगे।

बंगलादेशमा आयोजित सार्कको शिखर सम्मेलन पछि नै भारतले सात दल र माओवादीलाई भारतमा १२ बुँदे सम्झौता गर्ने वातावरण मिलाएर राजाको शासन विरुद्धमा खुलेआम लाग्न शुरु गरेको हो। यस्तो भइसक्दा पनि राजाले विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूलाई बोलाएर विश्वासमा लिने काम गर्न सकेनन्।

उनका पछिल्ला क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई चित्रण गरिए जस्ता क्रुर र अधिनायकवादी भने उनी थिएनन्। उनमा अनुभवको कमी थियो र उनले आफ्नो नजिक राख्न लायकका व्यक्तिहरूको छनौट गर्न चुकेका थिए। त्यही कारणले गर्दा उनले ती समाज र राजनीतिबाट अलग अति निरंकुशतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूबाट घेरिएर राम्रा निर्णय गर्न र दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्न सकेनन्।

विभिन्न मुलुकहरूले सरकारलाई दिइरहेका हातहतियारको सहयोग पनि बन्द हुँदै गएको थियो। वास्तवमा अनुदानमा हतियार दिनु पर्दा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको हनन जस्ता विभिन्न कारण देखाएर ठूला राष्ट्रहरूले सीमित सहयोग गरे पछि त्यस्ता सामग्रीको आपूर्ति बन्द गर्दै जान्छन्।

तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएका र हतियार बिक्री गर्न पाउने अवसर मिलेमा मानव अधिकार, प्रजातन्त्रको हनन वा नरसंहार जस्ता कुराले पनि उनीहरूलाई छुँदैनन्। हालको विश्व परिस्थितिबाट पनि यो कुराको पुष्टि भएको छ।

माओवादीहरूले सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायका माथिल्लो तहका कैयन् व्यक्तिको राजधानी जस्तो सुरक्षित भनिएको ठाउँमा पनि हत्या गरिसकेकोले उनीहरूको मनोबल गिर्दै गएको थियो। अर्को तर्फ केही उच्च सुरक्षाकर्मीहरू भित्रभित्र माओवादीसँग नजिक हुँदै गएको कुरा पनि पछि थाहा लागेको थियो।

२०६२ साल असार १ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीहरूसँग भारतमा वार्ता गरेपश्चात् सोही वर्षको मार्ग महिनाको ७ गते सात दल र माओवादी बीच भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो। २००७ सालमा जस्तै यस पटक पनि भारतमा यस्तो सम्झौता भएको थियो।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा राणा शासनको अन्तका साथै राजा, राणा र कांग्रेस यी तिनै पक्षको जीत गराएर भारतले जश लुट्न सफल भएको थियो भने यस पटकको दिल्ली सम्झौता नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली र राजतन्त्रको अन्तको निम्ति भएको थियो।

२०६२ चेत्र २४ गतेदेखि सात दल र माओवादी मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन शुरु गरे र यसको प्रमुख नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएका थिए। प्रदर्शनको क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रहरीले लछार पछार पारेको र टाउकोमा लाठो प्रहार गरेर रगताम्य बनाएको दृश्यले आमजनतामा उनी माथि सहानुभूति र सरकार माथि घृणा पैदा गरेको थियो।

माओवादीको बन्दुक र दलहरूको जनसमर्थनले गर्दा यो जनआन्दोलनले छिटै उग्र रूप लिन थाल्यो। एकातिर सात दलको आन्दोलनमा माओवादीको घुसपैठ र आमजनताको विशाल सहभागिताले गर्दा राजधानी र ठूला शहरमा ठूला ठूला प्रदर्शनहरू हुन थाले र पुरै चक्रपथ घेरेर काठमाडौँलाई भिडले घेराबन्दी गर्दै गयो भने अर्कोतर्फ यही बेला माओवादीले बुटवल, तौलिहवा, सिन्धुपाल्चोक आदि ठाउँमा ठूलो आक्रमण गर्न थाल्यो।

पहिले पहिले भन्दा यस पटक बन्द र हडताल पनि निकै लामो समयसम्म हुन थाल्यो। अन्तिम १९ दिन त नेपाल पुरै ठप्न नै भयो। मुलुकभर सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुनुका साथै कफ्र्यू लाग्ने अवस्था निकै सामान्य हुँदै गयो। यस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरू गिरफ्तार र नजरबन्दमा परेका थिए भने धेरैले भूमिगत रूपमा आन्दोलनको अगुवाई गरेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूको साथमा हिँड्न नखोजेर आफ्ना पिताको पदचापमा एक्लै हिँड्ने प्रयत्न गरे पनि २०१७ साल ताकाको र २०६१ ताकाको नेपालमा ठूलो अन्तर आइसकेको थियो। खासगरी आमसञ्चारको विश्वव्यापी फड्को र नेपालमा पनि जनजागृति बढेको समयमा पहिलेका राजनीतिक प्रयोगहरू सफल हुने त कुरै थिएन।

आफू असफल हुँदै गएको कुरा थाहा पाए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले भिडमा गोली चलाएर दमन गर्ने सोच भने कहिल्यै राखेनन्। रुक्माङ्गद कटुवालको आत्मकथामा उल्लेख भए अनुसार राजाले तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापालाई ‘एकजना नेपालीको पनि रगतको छिटा लगाएर मलाई राजा हुनु छैन’ भनेका थिए।

२०६२ साल वैशाख ८ गते यानी जनआन्दोलन शुरु भएको करिव दुई हप्ता पछि राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको नाममा सन्देश दिँदै दलहरूलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गरे। तर निकै अघि बढिसकेको आन्दोलनले सरकार गठन गर्ने कुरालाई इन्कार गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुर्स्थापनाको मागबाट पछि नहट्ने निर्णय गर्‍यो।

वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बिधानसम्मत तवरले नै भएकोले राजाले पनि सम्बिधानलाई नकारेर यसको पुर्नस्थापना गर्न मिल्दैनथ्यो। तर प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भने जस्तै जनआन्दोलन हाँकेका दलहरूले पनि त्यतिबेला सम्बिधानलाई नकारेर भएपनि संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

नेपालमा आमजनता सधैं नेताहरूले डोर्‍याउने भेडाबाख्रा जस्तै मात्र हुने गरेकाले उनीहरूले गर्न सक्ने केही थिएन सिवाय नेताहरूको आह्वानमा आन्दोलनमा भाग लिने, अरु बेला भोट हाल्ने र नेताहरूले मच्चाएका अराजकतामा समर्थन गर्ने वा चित्त नबुझे भुटभुटिएर बस्ने।

दोस्रो जनआन्दोलनताका निकै बलियो र सशक्त भएको नागरिक समाज पनि संसद् बिउँत्याउने सो गैरकानुनी तरिकाको समर्थक नै भयो। क्रान्तिको कुनै नियम नभए पनि राजाले सदाशयताले सरकार छोड्न तयार भएको अवस्थामा प्रथम जनआन्दोलन पछि जस्तै अन्तरिम सरकार गठन गरेर पनि स्थितिलाई काबुमा लिन सकिन्थ्यो।

तर बाह्य हस्तक्षेप, माओवादी र अन्य वामपन्थीको हठका कारण प्रजातन्त्रवादीहरू र नागरिक समाजको केही लागेन। किनकी ती सबै तत्वहरू संसद् ब्युँताएर राजतन्त्रको अन्त गर्न तथा गणतन्त्रको घोषणा गर्न तयार भएर बसेका थिए। आखिर २०६३ साल वैशाख ११ गते राती राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रको नाममा सन्देश दिएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरे।

क्रमशः…

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।