काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले मंगलबार राति एउटा चकित पार्ने निर्णय गर्दै दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक ‘मार्शल ल’ लागु गरिएको घोषणा गरे । तर चर्को दबाबपछि केहीबेरमै यो निर्णय फिर्ता भयो ।

राष्ट्रपति युन सुक-योलको यो अप्रत्याशित घोषणा अबेर राति टिभीमा प्रसारण गरिएको थियो। यो घोषणामा उत्तर कोरिया र राष्ट्रविरोधी शक्तिबाट देश खतरामा रहेको बताइएको थियो ।

तर केहीबेरमै यो निर्णय बाह्य धम्कीले होइन बरू राष्ट्रपति युन सुक-योलको आफ्नै निराशाजनक राजनीतिक समस्याबाट प्रेरित थियो भन्ने स्पष्ट भयो ।

घोषणा हुनासाथ हजारौंको संख्यामा जनता संसद अगाडि जम्मा भएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तत्कालै विपक्षी सांसदहरु संसदमा पुगेर मार्शल ल खारेज गर्न आपतकालीन मतदानको माग गर्न थाले ।

सांसद र आम जनताको दबाब पछि युनले हार स्वीकार गरे र केही घण्टा पछि संसदमा मतदान स्वीकार गरेर मार्शल ल लागू गर्ने आदेश फिर्ता लिए।

पर्यवेक्षकहरूका अनुसार युनले चौतर्फी घेराबन्दीमा राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरिरहेका छन् । मंगलबार राति सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिपक्षले सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने “मैले विनाश मच्चाउने राष्ट्र विरोधी शक्तिहरूलाई दबाउन” मार्सल ल घोषणा गर्दैछु। उनको आदेशको अर्थ देश अस्थायी रूपमा सेनाको नियन्त्रणमा गएको थियो।

राष्ट्रिय सभा भवनमा हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । यस भवनको छतमा हेलिकप्टर अवतरण गरेको देखियो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका, बन्दुक बोकेका सिपाहीहरू भवनभित्र पसेका तस्बिरहरू पनि देखाएका थिए । राष्ट्रिय सभाका कर्मचारीहरूले सैनिकहरूलाई रोक्न खोजिरहेका भिडियोहरू देखाइएका थिए।

दक्षिण कोरियाली समय अनुसार मंगलबार राति करिब ११ बजे सेनाले एक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा तत्काल प्रभावबाट संसद् र राजनीतिक समूहका विरोध प्रदर्शन र गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर दक्षिण कोरियाली राजनीतिज्ञहरूले तुरुन्तै युनको घोषणालाई अवैध र असंवैधानिक घोषणा गरे। उनको आफ्नै पार्टी कन्जरभेटिभ पिपुल्स पावर पार्टीका नेताले पनि युनको निर्णयलाई “गलत कदम” भने।

यसैबीच, देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी पार्टी लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदमा पुग्न र मार्शल लको घोषणाको विरुद्धमा मतदान गर्न आह्वान गरे। उनले सर्वसाधारण दक्षिण कोरियालीहरूलाई संसदमा आउन र विरोध गर्न पनि आह्वान गरे।

ली जे-म्युङले भने, “मेरा साथीहरू, राष्ट्रिय सभामा पुग्नुहोस् ताकि ट्याङ्क, सशस्त्र सवारी साधन, बन्दुक र चक्कुहरूले देशमा शासन गर्न नपरोस्।” उनको सन्देशपछि संसदबाहिर हजारौं मानिस भेला हुन थाले । आन्दोलनकारीले ‘मार्शल ल नलगाउ’, ‘तानाशाही अन्त्य गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।

संसद बाहिरबाट प्रसारण हुने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पनि गेटमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको देखाएका छन् । तर सैनिकहरूको उपस्थितिको बाबजुद तनाव हिंसामा परिणत भएन।

यसैबीच सांसदहरु ब्यारिकेड पार गरी संसदमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू सबै अवरोध पार गर्दै मतदान केन्द्रमा पुग्न सफल भए ।

कोरियाली समय अनुसार बुधबार बिहान १ बजेतिर दक्षिण कोरियाको संसदमा ३०० मध्ये १९० सदस्य उपस्थित थिए । यी सांसदहरूले विधेयक अस्वीकार गरे र राष्ट्रपति युनको मार्शल लको घोषणालाई अमान्य घोषित गरे।

दक्षिण कोरियामा मार्शल ल एक अस्थायी नियम हो जुन आपतकालीन अवस्थाको समयमा लगाइन्छ, जुन अवधिमा सेनाले देशको कमान्ड लिन्छ। अहिले मार्शल ल लगाइनुको कारण जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो काम गर्न नसक्नु भएको बताइन्छ ।

पछिल्लो पटक सन् १९७९ मा दक्षिण कोरियामा मार्शल ल घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला दक्षिण कोरियाका तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुङ–हीको कु’को क्रममा हत्या भएको थियो । सन् १९८७ मा दक्षिण कोरिया संसदीय लोकतन्त्र बनेपछि मार्शल ल कहिल्यै लागू भएको छैन।

तर मंगलबार युनले मार्शल ल लागू गरे। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले दक्षिण कोरियालाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्ति’बाट बचाउन आफू लागिपरेको बताए ।

राष्ट्रपति युनले उत्तर कोरियाविरुद्ध विगतका सरकारहरूको तुलनामा धेरै कडा अडान लिइरहेका छन्।

आफ्नो सम्बोधनमा उनले विपक्षीहरूलाई उत्तर कोरियाको समर्थकको रूपमा वर्णन गरे तर आफ्नो भनाइको समर्थनमा कुनै प्रमाण पेश गरेनन्।

मार्शल कानून अन्तर्गत, सेनालाई अतिरिक्त शक्तिहरू दिइन्छ र नागरिक अधिकारहरू प्रायः निलम्बित हुन्छन्।

घोषणापछि सेनाले राजनीतिक गतिविधि र मिडियामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो, तर प्रदर्शनकारी र राजनीतिज्ञहरूले खुला रूपमा ती आदेशहरूको अवज्ञा गरे।

सेनाले आफ्नो आदेशमा सबै सञ्चारमाध्यम सरकारको नियन्त्रणमा रहेको बताएको थियो तर त्यसको कुनै प्रमाण भने देखिएन । योनहाप नामक राष्ट्रिय प्रसारक सहित अन्य आउटलेटहरूले पनि सामान्य रूपमा रिपोर्टिंग जारी राखे।

युन मे २०२२ मा सत्तामा आएका हुन् । उनको छवि कट्टर रूढिवादी छ। तर यस वर्षको अप्रिलमा देशको आम चुनावमा विपक्षीले ठूलो जित हासिल गर्यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिको देशमाथिको पकड कमजोर हुन थाल्यो ।

संसदमा प्रतिपक्षको नियन्त्रणका कारण उनको सरकारले विधेयक पारित गराउन सकेन । देशमा उनको लोकप्रियता लगातार घट्दै गयो । हालैको सर्वेक्षणमा उनको लोकप्रियता १७ प्रतिशतको न्यून स्तरमा पुगेको छ ।

यो वर्ष उनी धेरै घोटालामा फसेका छन् । यी घोटाला मध्ये एक उनको पत्नीसंग सम्बन्धित छ। उनकी श्रीमतीले उपहारको रूपमा डिजाइनर झोला स्वीकार गरेको आरोप लागेको थियो। यसबाहेक सेयर बजारमा हेरफेरको मुद्दा पनि बाहिर आएको छ ।

गत महिना राष्ट्रपति युनले राष्ट्रिय टिभीमा माफी मागेका थिए। उनले प्रथम महिलाको कामको अनुगमनका लागि कार्यालय स्थापना गरिरहेको बताएका थिए । तर उनले व्यापक छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षीको मागलाई अस्वीकार गरे।

त्यसपछि यो हप्ता विपक्षीले बजेट विधेयकमा कटौतीको प्रस्ताव गरे। देशको कानुन अनुसार राष्ट्रपतिले यस विषयमा भिटो प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

सोही क्रममा विपक्षीले प्रथम महिलाको अनुसन्धानमा असफल भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र धेरै वरिष्ठ सरकारी वकिलहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि राखे ।

युनको घोषणाले धेरै मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो र दक्षिण कोरियालीहरूलाई छ घण्टासम्म अन्योलमा परेको थियो। मार्सल ल अर्डरको अर्थ के हो भनेर समेत मानिसहरू जान्न चाहन्थे किनभने धेरै दशकदेखि त्यहाँ यो कानुन लागू भएको थिएन र युवाहरूले यो कानुन लागू भएको कहिल्यै देखेका थिएनन् ।

तर तत्कालै संसदमा भेला भएका विपक्षीहरुले राष्ट्रपतिको आदेशको विपक्षमा मतदान गर्दै यसलाई अस्वीकृत गरेका थिए । राजधानी सियोलमा सैनिक र प्रहरीको भारी उपस्थिति भएता पनि सेनाले देशको नियन्त्रण लिन सम्भव नहुने देखिएको थियो।

दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार संसदको बहुमतले मार्शल लको विरोध गरेमा त्यसलाई लागू गर्न सकिँदैन। यही कानुन अन्तर्गत मार्सल ल कमाण्डरलाई समेत निर्वाचित सांसदलाई पक्राउ गर्नबाट रोक लगाइएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्णय संसदबाट अस्वीकृत भएपछि दक्षिण कोरियामा अब के हुन्छ र युनले यो कदमको लागि कस्तो परिणाम भोग्नुपर्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

मंगलबार राति संसद बाहिर जम्मा भएका केही प्रदर्शनकारीले ‘यून सुक–योललाई गिरफ्तार गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए । अब आगामी दिनमा जे भए पनि उनको यो कदमले दक्षिण कोरियालाई पक्कै स्तब्ध बनाएको छ।

यहाँका जनताले आफ्नो देशलाई समृद्ध आधुनिक लोकतन्त्र मान्छन्, जसले विगतको अधिनायकवादको युगलाई धेरै पछाडि छोडेको छ ।

मंगलबार जे भयो त्यसलाई यहाँ विगत दशकहरूमा लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

यो घटनाले जनवरी ६ को अमेरिकामा भएको दंगाभन्दा दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्रको विश्वसनीयतालाई थप हानि पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूको विश्वास छ ।

“युनको मार्शल लको घोषणा कानुनी अतिक्रमण र राजनीतिक गल्तीको प्रतीक हो। यसले दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छ,” सियोलको इवा विश्वविद्यालयका विज्ञ लीफ-एरिक इस्लेले भने।

“उनी पूर्णतया घेराबन्दीमा परेको राजनीतिज्ञजस्तो देखिन्थे। जसले बढ्दो घोटाला र महाभियोगको मागको विरुद्ध हताश भएर यस्तो कदम चालेका थिए। तर अब यी सबै कुराको माग झन् चर्को हुनेछ।”

बुधबार बिहान सैनिक कानून विधेयक अस्वीकृत गर्दै सभामुखले स्पष्ट भने– “जनतासँग मिलेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौं ।”