नेपालमा धेरै बिरोध हुँदाहुँदै पनि गगन थापा, बिष्णु रिमालहरु जसरी पनि एमसीसी पास गराएर छोडिन्छ भनेर टिलेभिजनमा बहश गरिरहेका हुन्थे। त्यसैले धेरै बौद्धिक समूहको घोर बिरोध हुँदाहुँदै पनि एमसीसीलाई संसदबाट पास गरियो।

जबकि एमसीसी अमेरिकाको सामरिक महत्वको दीर्घकालीन उद्देश्यसहितको योजना भनेर अमेरिकीहरु बोलिरहेका थिए। सुरुमा अनुदान भनिएता पनि यसभित्र लुकेका अत्यन्त संबेदनशील एजेण्डालाई नेपाली नेताहरुले नजरअन्दाज गरे।

यो शिर्फ अमेरिकालाई खुसी पार्न मात्र थियो। किनकि सबैका छोराछोरी अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलियामा बस्छन्। जहाँ नेता र बरिष्ठ कर्मचारीले आफ्नो राम्रो ब्यबस्था गरिसकेका छन्।

त्यस्तै परेमा उतै बस्न पनि उनीहरु तयार छन्। त्यही भएर अहिले धेरै नेता र ब्यापारीको बिदेशी बैंक र आयोजनाहरुमा पैसा लगानी गरिएको कुरा बाहिर आइरहेको छ।

यता बिआरआई भने हाम्रा नेताहरु अमेरिका र भारतको त्रासको कारण हाम्रो देशको हित हुँदाहुँदै पनि कार्यन्वयन गर्न हिचकिचाइरहेको अबस्थामा पनि चीन जस्तो सामरिक शक्ति र संसारको धनी राष्ट्र बन्न लागेको देशको अगाडि नतमस्तक हुँदै बिआरआई कार्यन्वयन गर्ने सम्झौता गरिएको छ।

सन् २०१३ मा चीनले वान वेल्ट वान रोड भनी सुरुमा आफ्ना नयाँ शहर बनाइ त्यहाँ सबै किसिमका पूर्बाधार बिकास गरी सुरु गरी जनताको जीवनस्तर उकास्यो। संसारमा मन्दी आउँदा पनि चीनले आफ्नो देशको आर्थिक बिकास गर्‍यो।

अब नेपाल सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई हार्दिकतामा कायम राख्दै असल मित्रको रुपमा खुला नीति र बिचारबाट असल कुटनीति अघि बढाउन सके चीनबाट हामीले अत्यन्त लाभदायक सहयोग पाउन सक्छौं। यसका लागि दलका नेताले कुनैपनि अन्य राष्ट्रको दवावमा चीनसँगको मित्रतालाई नकरात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन।

क्रमश: बिआरआईलाई बिस्तार गरी आफ्नो देशदेखि बाहिर गएर सबै देशसँग सडक, रेल, विद्युत तथा सबै किसिमका पूर्वाधार बिकास गर्दै सँगै अघि बढ्ने सोच र योजना लिएर चीन बिश्वसँग सडक, रेल मार्ग, सञ्चारमा जोडिँदै बिकासमा सहभागिता गर्दै गएको छ।

अहिलेसम्म १५० भन्दा बढी देश बिआरआईसँग आबद्ध भएर फाइदा लिइरहेका छन्। हाम्रा छिमेकी देश पाकिस्तान, बांगलदेश, श्रीलंका आबद्ध भइसकेका छन्।

भारतले पनि बिआरआई अन्तरगतको बैंकबाट अरबौंको ऋण लिएर आफ्ना कृषि सिचाईं आयोजनामा लगाउँदा पनि हामी लालबुझक्कड भएर बिआरआई कार्यन्वयन गर्नमा हिचकिच्यााइरहेका थियौं।

चीनजस्तो छिमेकी मित्रराष्ट्र जस्ले नेपालको अहित हुने कार्य कहिल्यै गरेको छैन। नेपालको हितमा मात्र बिगतमा धेरै उद्योग कलकारखाना खोलेर नेपाललाई धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ बाटो देखाइसकेको थियो।

ती उद्योगहरुमा कपडा, कागज कारखाना, छाला जुत्ता, इँटा, टायर, ट्रली बस जस्ता अत्यन्त उपयोगि उद्योग थिए। जसका कच्चा पदार्थ सबै नेपालमा उत्पादन हुन्थे।

जुन उद्योग कलकारखाना कांग्रेसको सरकारले कौडीको मूल्यमा लिलाम गरेर धेरै कामदारलाई बेरोजगार मात्र बनाएन नेपाललाई भारतसँग पूरा निर्भर बनाउन सजिलो पारिदियो।

त्यतिखेर चीन हामी जस्तै गरिब भएर पनि हामीलाई मूल्यबान सहयोग गथ्र्यो। त्यतिखेर चीनले सहयोग गर्दा उनीहरु पाल टाँगेर काम गर्ने गर्थे भने पश्चिमा र भारतीयहरु सहयोग गर्दा पहिला उनीहरु बस्ने सुबिधा सम्पन्न घरहरु बनाउँथे। जसको उदाहरण पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदा बुटबल र इटहरीमा बनेका आधुनिक घरहरु हुन्।

तिनै घरहरु र कम्पाउण्डको उपयोग गर्दै पछि सेनाका ब्यारेकहरु बनाइए। उता चाइनिजले बनाएका कारखाना हुन् या सडक कहीँ पनि पक्की आवास भवन बनाइएन।

हामीले त्यही पश्चिमाको सिको गर्दै कुनै योजना बनाउँदा होस् या सानोतिना कार्य गर्दा पनि पहिला कर्मचारीको लागि अत्यन्त महंगा भवन र कार्यलय बनाउँछौं। जसमा करोडौको खर्च गरिन्छ। तर बास्तविक कार्यमा अत्यन्त न्युन खर्च गर्छौं। त्यस्तै पालिकामा बनेका करोडौंका घरहरु हेरेर पनि हाम्रो बिलासिता झल्कन्छ।

प्रधानमन्त्री चीन जानुभन्दा पहिला नै कांग्रेसले बिआरआईलाई अनुदानमा दिने भएमात्र कार्यन्वयन गर्ने भनेर अड्को थाप्यो र अनावश्यक बखेडा झिक्यो। साथै प्रधानमन्त्रीले पनि ऋण नलिने भने उद्घोष गर्नु भयो।

त्यही रुपमा चीनमा आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गरि आफूले शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गरेको कुरा सुनाउनु भयो। जसको चीनका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मतलब थिएन। उहाँले अनुदानमा मात्र बिआरआई कार्यन्वयन गर्न नसकिने भने जवाफ दिनु भयो।

कुनै देशसँग आर्थिक सहयोग लिनु अलग बिषय हो तर बिआरआईको कार्यन्वयन भनेको चीनसँगको सहकार्यमा हाम्रो आर्थिक बिकासमा कुनै महत्वपूर्ण परियोजना अघि सार्नु हो।

यसमा जुनसुकै ठूला योजना हाम्रो कुन क्षेत्रमा कस्तो मोडलको आयोजना निर्माण गर्ने हो त्यसमा हामीले हाम्रो योजना प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्‍यो। हाम्रो जमिन, पानी, म्यानपावर हुन्छ भने चीनको प्राविधिक र अन्य सहयोग हुनसक्छ। चीनसँग सडकमा जोडिएर धेरै पूर्वाधार बिकास गर्न सकिन्छ।

मल कारखाना, सिचाईं, कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक कृषि उत्पादन गरि स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण योजना कार्यन्वयनमा पर्न सक्छन्। त्यस्तै गरेर मध्य पहाडी लोकमार्गमा बन्ने भनिएका शहर मध्य केही शहर बिआरआई अन्तरगत योजनाअनुसार बनाउन सकिन्छ। जुन शहरमा सबै पूर्वाधारसहितका सुबिधा सम्पन्न बनाएर सबैको लागि नमुना शहर बनाउन सकिन्छ।

जेहोस् प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट बिआरआई कार्यन्वयनमा जाने सम्झौता गरेर पहिला उनै प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन जाँदा गरिएका ब्यापार तथा पारवाहन सन्धी गरि त्यस अन्तरगतका कनेक्टीभिटीका सबै योजना र नेपाल भित्रका केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरु कार्यन्वयन हुने भएका छन्।

यसमा हामीले लाभ लिन सक्ने कृषिमा आधारित मल कारखाना, कोल्ड स्टोरेज तथा सिचाईंका कार्यक्रम र आधुनिक कृषि उत्पादनको नमुना कार्यक्रमका सहयोग लिन सकेको भए हाम्रा कृषकहरु अत्यन्त लाभान्वित हुने थिए।

प्रमुख रुपमा बिआरआईलाई समयमा कार्यन्वयन गर्ने बिषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। किनकि हाम्रो जस्तो अस्थिर सरकार र भ्रष्ट प्रशासनले ब्यक्तिगत फाइदामा जोड दिन्छन्।

अर्को जटिल बिषय हाम्रा बिद्वान भनिएका बरिष्ठ ब्यक्तिहरु कोही अमेरिका कोही भारत परस्त छन् जसले अमेरिका तथा भारतको हौवा दिँदै सरकारलाई सही बाटोमा काम गर्न दिँदैनन्। अनि भारतीय र अमेरिकी कुटनीतिज्ञको लगातार भिजिटबाट दिने दवाव र प्रभावलाई थेग्ने नेतृत्व अत्यन्त दृढ र सवल हुन आबश्यक छ।

यसमा  कर्मचारी पनि पार्टीका कार्यकर्ता भइ दिँदा देशको प्रशासन अत्यन्त फितलो भइ देशले सही गति लिन सकेको छैन। यदि कर्मचारी भारत तथा अमेरिकाको जस्तो सक्षम र राष्ट्रबादी भइदिएको भए जहाँ सरकार बदलिए पनि नीति निर्देशन बदलिँदैन, चीनसँग भएका सबै सम्झौता समयमा कार्यन्वयन हुने थिए।

केपी ओलीले सात वर्ष पहिला चीनसँग गरेका पारबाहन तथा ब्यापारका सन्धीहरु अहिलेसम्म कार्यन्वयन नहुनुमा बिभिन्न समयमा अमेरिका र भारतमुखी नेतृत्व सरकारमा आएपछि चीनबाट प्राप्त हुने सहयोग सबै डामाडोल हुँदै गएका छन्।

उदाहरणको लागि कलंकी बसुन्धराको रिंगरोडको सुधार, बाहिरी रिंगरोडलाई निर्माण गर्ने कार्य अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै चीनले दिने भनिएका सहयोग पनि प्राप्त हुन सकेका छैनन्।

शेरबहादुर देउवाको सरकारले कहिल्यै चीनसँग सीमा बिवाद छ भनेर बखेडा निकाल्ने कहिले चीनका हित बिरुद्ध गतिबिधि गरी भारत र अमेरिकालाई खुसी पार्ने कार्य गर्दा चीन भित्र भित्रै मुरमुरिएको थियो।

अब नेपाल सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई हार्दिकतामा कायम राख्दै असल मित्रको रुपमा खुला नीति र बिचारबाट असल कुटनीति अघि बढाउन सके चीनबाट हामीले अत्यन्त लाभदायक सहयोग पाउन सक्छौं।

यसका लागि दलका नेताले कुनैपनि अन्य राष्ट्रको दवावमा चीनसँगको मित्रतालाई नकरात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन। अहिले संसारको शक्तिशाली सम्पन्न चीनले चाहेमा कुनैपनि ठूला आयोजना पनि केही वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्न सक्छ। तर हाम्रो तर्फबाट गरिने सबै कार्य समयमै सम्पन्न गरि चिनियाँ सहयोगलाई सहज र सजिलो पारिदिनु पर्छ।