काठमाडौं। विज्ञहरूले बिआरआई परियाेजना अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरुमा मात्र लिन सुझाव दिएका छन्।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले भावनात्मक बहाकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बिआरआईअन्तर्गतका परियाेजनामा चीनको वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए।

उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरुको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने बताए। किमाथान्का-खाँदबारी सडक र हिल्सा-सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताए।

उनले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ-काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनले तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनेगरी कामहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बिआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एशियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पाखरेलले बिआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए।

उनले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बिआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताए। रेल वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हेसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पका खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनले बताए।