काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक दलका नेताहरुको आफन्तलाई बढुवा गर्नका लागि रिक्त रहेको दुई डिआइजीमा अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेको छैन।

सशस्त्र प्रहरीमा भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवावधिका कारण अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई अवकाशमा गएसँगै दुई डीआईजीको दरबन्दी खाली भएपनि शक्ति केन्द्रको दबाबमा अहिलेसम्म बढुवा रोकिएको छ।

बढुवाका लागि सशस्त्र प्रहरीकै पहिलो ब्याच सि. सं. १ का टोली प्रतिस्पर्धामा छन्। उक्त टोलीबाट यसअघि नै अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा र दीपक अधिकारी डीआईजी भइसके त्यही ब्याचका चार जना अझै एसएसपी भएकाले उनीहरु बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धी हुन्।

दुईजना डिआइजी बढुवा हुँदा यतिबेला मनिष थापा र कृष्ण ढकाल मात्रै पर्नेछन्। सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण थापा र ढकाल मात्रै बढुवा हुने अवस्था छ।

तर यहीबीचमा दुई एआइजीको दरवन्दी सकेसम्म थप गराएर पछिल्लो ब्याचका दीपेन्द्र कुँवर अघि आउन खोजिरहेका छन्। यदि एआइजीको दरवन्दी थप गर्न नसकेमा थापा र ढकाललाई उछिनेर कुँवर बढुवको चक्करमा गृहमन्त्रालयमा धाइरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका भतिज भानु देउवाका बहिनी ज्वाईं समेत रहेका कुँवर अघिल्लो ब्याचलाई समेत उछिनेर बढुवाका लागि लबिङमा उत्रिएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल बढुवाको फाइल अघि बढाउने मुडमा छैनन्। ‘कुँवरकै कारण बढुवाको लाइनमा रहेकाहरुलाई अन्याय परिरहेको छ’, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले भन्यो।

एआईजी दरबन्दी थप गर्ने प्रयास पनि कुँवरलाई डिआइजीमा बढुवा गर्ने विषयसँग जोडिएको छ। एआईजीको दरबन्दी थपिँदा एउटै ब्याची (सि. सं. २ का) टोली प्रतिस्पर्धी बन्ने हुँदा कुँवरको बढुवा अझ स्वाभाविक देखिनेछ।

‘दरबन्दी संख्या पटकपटक थपघट गरेर दलीय स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको छ’, स्रोतले भन्यो। यसअघि कुँवरलाई बढुवा गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ४० अनुसार एसपीमा चार वर्ष सेवा गरेपछि मात्र एसएसपीमा बढुवा हुनसक्ने प्रावधान थियो। कुनै एसपीले चार वर्ष सेवा नगरेको अवस्थामा एसएसपी पद रिक्त हुँदा कायममुकायम एसएसपीको दर्जा दिएर काम गर्न व्यवस्था नियमावलीले गरेको थियो।

कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न उक्त प्रावधानले बाधा पुर्‍याएपछि नियमावली नै संशोधन गर्दै चार वर्षे पदावधिलाई तीन वर्षमा झारिएको थियो। नियमावली संशोधन गर्दै उनी २०७९ साउनमा एसएसपीमा बढुवा गरिएको थियो। अहिले पनि उनी आफू बढुवा हुनकै लागि एआइजीको दरवन्दी थप गराएर सहज परिस्थिति बनाउन दबाब दिइरहेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै एआईजीको संख्या ११ सम्म पुर्‍याइएको थियो। आफन्तहरुलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्नका लागि एआइजीको दरवन्दी ११ पुर्‍याउँदा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको थियो। ३० पुस २०७४ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले ५ एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेपछि ६ दरवन्दीबाट एकै पटक सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको संख्या ११ पुगेको थियो।

अवकाश हुने वेलासम्म करिब तीन महिनासम्म उनीहरू जिम्मेवारीविहीन (फाजिल) मै रहेका थिए। उनीहरू अवकाशमा गएसँगै सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ६ मा झर्‍यो। सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, सीमा सुरक्षा विभाग, कार्य विभाग, मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग र उपत्यका मुख्यालयमा गरी ६ वटा एआईजी रहने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर राज्यलाई आर्थिक व्यवभार थपिएको भन्दै त्यसपछिका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठ २०७५ मा ६ दरबन्दी कटौती गरेर दुईमा झारिदियो। मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई गाभियो भने कार्य र सीमा विभागलाई मिलाएर एउटा विभाग बनाइयो। उता, एकेडेमी र उपत्यका मुख्यालय हेर्ने एआईजीको दरबन्दी भने कटौती नै गरियो।

२१ भदौ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्य विभागबाट सीमा विभागलाई छुट्याएर अलग गर्ने भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप्यो। अहिले सशस्त्रमा कार्य, सीमा र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा गरी तीन एआईजीको दरबन्दी छ।

अहिले भने गृहमन्त्री लेखकले थप दुई दरबन्दी थपेर एआईजीको संख्या पाँच बनाउन लागेका छन्। अर्थले गृहको प्रस्ताव अगाडि बढाएमा अब मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई अलग गर्ने र सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी समेत गरी दुई एआईजीको दरबन्दी थपिनेछ।

स्रोतका अनुसार अहिले किशोर प्रधान र गणेश ठाडा मगरलाई बढुवा गर्न एआईजीको दरबन्दी थप्न लागिएको छ। साथै, तल्लो ब्याचका एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई डीआईजीमा बढुवा गर्ने योजनामा पनि एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको हो।

प्राविधिकबाट प्रहरी सेवा सुरु गरेका प्रधान सशस्त्रमा आएपछि प्रशासनतर्फ गाभिएका थिए। अहिले उनी बलम्बुस्थित पशुपति बाहिनी प्रमुख छन्। सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ भने सरकारले चाहँदा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था समेत छ।

४ वर्षे पदावधि सकेर थप एक वर्ष पनि बिताउँदै आगामी १० माघमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने योजनासँग गृहको रहेको देखिन्छ। गृहको योजना सफल भए उनको जागिर पुनः लम्बिने छ। एक वर्ष पदावधि थप्न सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सरकारले आफू अनकूललाई मात्रै थप्दै आएको छ।

यसअघि सरकारले १ वर्ष पदावधि थप नगरेपछि डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ ८ असार २०७८ मा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। यता १६ पुस २०७७ मा डीआईजीमा बढुवा भएका ठाडा मगरको आगामी पुसमा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ।

सरकारले १ वर्ष थप नगरेको अवस्थामा उनी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ। उनी एमाले निकट मानिएका छन्। तराईमा रहेका बेला निकै विवादमा आएका थिए। अहिले बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत रहेको बाहिनी प्रमुख छन्।