काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं कानुनी समस्या समाधान गरी प्रकृति, वन्यजन्तु र मानवको सन्तुलित रुपमा हित हुने गरी काम गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या तथा समाधानका उपायहरु’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकार भएका सरकारी निकायका अधिकारीहरुले समस्या समाधानमा विधायकको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

धेरै ठाउँमा खानेपानीको स्रोत वन एवं निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको, पानी बस्तीसम्म ल्याउने संरचना वन एवं निकुञ्ज क्षेत्रमा बनाउन धेरै नीतिगत तथा कानुनी समस्या रहेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने र त्यसबेलासम्म आयोजनाको लागत बढ्ने गरेकाले प्रकृति, वन्यजन्तु र मानवको सन्तुलित रुपमा हित हुन नसकेको सहभागी सरकारी कार्यालयकै अधिकारीहरुको गुनासो थियो।

समस्या समाधानकै लागि सरोकार भएका विभागका महानिर्देशकहरुलाई बोलाएर छलफल गरिएको सभापति मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं कानुनी समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन गर्न आवश्यक सुझाव दिन पनि उहाँले सरोकार भएका निकायका अधिकारीहरुलाई अनुरोध गरेका थिए।

बैठकमा सांसदहरु मदनकुमारी (गरिमा) शाह, नरबहादुर विष्ट, रेनु चन्द, युवराज शर्मा, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा जिसीलगायतले निकुञ्जभित्र सुनखानी, युरेनियम, सिसा, अभ्रख खानीलगायत भएपनि निकाल्नका लागि नीतिगत एवं कानुनी जटिलताका कारण यस्ता वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपरेको, निकुञ्ज एवं संरक्षित क्षेत्रका भ्रमण आउने पर्यटकले धेरै स्थानमा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले पर्यटन क्षेत्रप्रति नै विश्वव्यापी रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको, संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको खानेपानी सेवा निकुञ्जबाट पाउन मुस्किल हुने गरेको लगायत विषयमा सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्ले, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कंडेल, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक जयराज घिमिरे, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सागरराज गौतम, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले, सडक विभागका उपमहानिर्देशक उमेशविन्दु श्रेष्ठ, वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक शैलेशकुमार झा, पर्यटन विभागका निर्देशक आरती न्यौपाने, उद्योग विभागका निर्देशक खगेन्द्र बस्नेतलगायतले सम्बन्धित निकायका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि गरिनुपर्ने कामका विषयमा जानकारी गराएका थिए।