काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न र छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य गर्न यससम्बन्धी बनेका कानुन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास र कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा’ भएको छलफलमा मन्त्री गुप्ताले समाजमा छुवाछूतका घटनामा कुनै कमी नदेखिएकाले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘समाजमा अझै छुवाछूतका घटना छन्। यसको अन्त्य गर्न कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो मस्यौदा अघि बढोस्, मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ।’

समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले दलितका सवालमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने बताइन्। ‘सामाजिक न्याय दिगो विकासको एक लक्ष्य हो। त्यो पूरा गर्न यसमा वकालत जरुरी छ । यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ’, उनले भनिन्।

समितिकी सदस्य सांसद उर्मिला अर्यालले व्यवहारमा परिवर्तन नै आउन नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘देशभरिको दलित समुदाय संगठित हुुनुपर्छ। छुवाछूत गर्नेलाई जरिवाना तथा कारबाही गनैपर्छ।’

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सामाजिक रुपान्तरण भयो भने विभेद आफैँ हटेर जाने बताए। ‘सामाजिक रुपान्तरणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ’, उनले भने।

सांसद नारायणदत्त भट्टले विभेद अन्त्य गर्ने भनिए पनि भनाइ र गराइमा तालमेल छ वा छैन भनेर आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिबाट समिति समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन सुझावसहित राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पेस गर्ने र संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई दलितका अधिकार तथा विकासका सम्बन्धमा विधेयक संसद्मा पेस गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिने सभापति पन्तले जानकारी दिइन्।

प्रतिवेदनले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक मस्यौदा गरी सरकारले यथासिघ्र संसद्मा पेस गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।