काठमाडाैं। सांसदहरुले अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने काम रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधनकर्ताहरुसंगको छलफलका क्रममा उनीहरुले केही दिनमा नै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गर्दा थप पेन्सनको भार थपिने भएकाले यस्ता काम रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

माथिल्लो तहमा कर्मचारीको बढुवा गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने समेत सांसदहरुको सुझाव छ। बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले निजामती सेवाबाट अवकास प्राप्त भइसकेपछि बिदेशको पिआर लिने र बर्षमा एक पटक आएर पेन्सन थाप्ने कामको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिए।

अवकासप्राप्तपछि बिदेशको पिआर लिएर बस्नेलाई पेन्सन रोक्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै उहाले सम्मानको नाममा अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने प्रचलन समेत रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

त्यस्तै अन्य सांसदहरुले काजको व्यवस्था हटाएर तोकिएको निकायले खटाएको ठाँउमा जानै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

सांसद मीना तामाङले निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनबारे भनिन्, “तीन तीन महिनाभित्र सरुवा भइरहेको छ। कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव कार्यरत हुनुहुन्छ, चिन्न गाह्रो छ। “सबै तहका कर्मचारी कम्तीमा एक ठाउँमा एक वर्ष बस्नैपर्ने व्यवस्था गरौं।”

सांसद रामकुमार राईले दुर्गम क्षेत्रमा जाँदै नजाने कर्मचारीलाई बाध्यात्मक टिप्पणी खुलाई अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्थाको माग गरे। सांसद सुशीला श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीको सबै तहमा महिलाको सहभागिताका लागि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सरुवा र बढुवा व्यवस्थित बनाउन माग गरिन्।

“मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै कर्मचारी सरुवा र बढुवाको चलखेल सुरु हुनु भएन। काम गर्ने वातावरण दिने ऐन बन्नुपर्छ”, उनले भनिन।

समितिले विधेयकलाई संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटका साथ संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग दफावार छलफल अघि बढाएको छ। समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने तय भएको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सय भन्दा बढि सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।