काठमाडौं। लोकतन्त्र सम्वाद केन्द्रको आयोजना र रास्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नाबिल बैंक, प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा विकास बैँक र नेपाल टेलिकमको सहयोगका साथै नेपाल राष्ट्र बैँक समेतको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण विषयक नीति कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

शुक्रबार नयाँवानेश्वरस्थित अल्फाबिटा हाउसमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिम प्रसाद न्यौपानेद्वारा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त कार्यपत्र उपर छलफल गर्दै पुर्व अर्थ सचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले ‘वित्तीय समावेशीकरण, वर्तमान अवस्था र सार्वजनिक नीजि साझेदारी’ विषयक कार्यपत्र मार्फत नेपालमा वित्तिय समावेशिताको अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए।

खनालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै निक्षेप खाताको कुल संख्या ३ करोड ६४ लाख र ऋण खाताको संख्या १८ लाख ८२ हजार पुगेको जानकारी गराए। ८७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले औपचारिक वित्तीय प्रणाली प्रयोग गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गको पहुँच अझै सीमित रहेको खनालको विश्लेषण छ। धितो प्रस्तुत गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू कर्जाबाट वञ्चित हुने र कर्जाको वितरण सहरी तथा सम्पन्न वर्गमा मात्र केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यपत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कुल शाखा ११,५८१ पुगेको र प्रति २ हजार १ सय १७ जनसंख्याबीच एक शाखा पुगेको, वीमाको दायरामा आएको जनसंख्या ४४.४ प्रतिशत पुगेको, शेयर कारोबार गर्न डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६२.८ लाख रहेको, पाँच वर्ष अधि मोबाइल बैंकिङ कारोबार संख्या मासिक ५८ लाख हुन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक महिना मासिक ४ करोड ४० लाख नाघेको, मासिक कारोबार रकम १८ अर्ब बाट बढेर ४ सय अर्ब नाघेको जस्ता तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो।

साथै बैंकिंग पहुँचमा सुधार भएको, बैंकिंग कारोबार गर्नेको संख्या बढेको, लगानीका लागि धितोपत्र बजारको प्रयोग उल्लेख्य बढेको, तर यस सम्बन्धि वित्तीय साक्षरतामा कमि भएकोले साना र दूरदराजका लगानीकर्ताहरूले क्षति भोग्नुपरेको, वीमाको पहुँच बैंकिंग पहुँचको तुलनामा कमजोर रहेको, वित्तीय साक्षरताको कमी र वीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट ल्याउन नसक्नु समस्याको रूपमा रहेको, खासगरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट जाने कर्जा समावेशी हुन नसकेको र कर्जा सहरी तथा सम्पन्न वर्गमा अधिकेन्द्रित भएकोले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि अनौपचारिक वित्तीय स्रोतमा मानिसहरू आश्रित रहेको, औपचारिक वित्तीय क्षेत्रले धितोलाई मुख्य आधार बनाएर कर्जाको निर्णय गर्ने हुँदा धितो प्रस्तुत गर्न नसक्ने विपन्न वा धितोको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्पत्ति नभएका वर्ग कर्जाको पहुँचबाट बन्चित भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिम प्रसाद न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालको कुल वित्तीय प्रणाली देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा ठूलो भए पनि अधिकांश बैंक खाता निष्क्रिय रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। न्यौपानेले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पहुँच अभाव र डिजिटल साक्षरताको कमीले वित्तीय समावेशीकरणमा चुनौती थपिएको बताए।

उनले बांङ्लादेशको ग्रामीण बैंक मोडेल नेपालमा पनि अपनाउन सकिने सुझाव दिए। साथै, राष्ट्र बैंकले चालिएका कदमहरू जस्तै डिजिटल बैंकिङ, माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरताका लागि विद्यालय स्तरदेखि नै शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

कार्यक्रममा अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले ‘भाषणमा सीमित नभई इमान्दार कार्यान्वयन भए मात्र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ,’ भन्दै वर्तमान स्थिर सरकारका कारण वित्तीय चुनौतीलाई सामना गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ समितिका सदस्यहरू, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, नविल बैंक र निजी क्षेत्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।