नेपालको वर्तमान आर्थिक व्यवस्था सुधार गर्ने लगायतका मुख्य एजेण्डा लिएर वर्तमान सरकार भएको भएपनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छैन। भ्रष्टाचार र कुशासनले जडा गाडेको मुलुकमा आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च इच्छा शक्ति चाहिन्छ, जुन अहिलेको नेतृत्वमा देखिएको छैन।

सस्तो लोकप्रियताका लागि मिठा मिठा नारा अगाडि सारेर जनतामा भ्रमको खेती गर्ने कामको सुरुवात अहिलेदेखि नभइ ०४६ सालको राजनीति परिवर्तनपछि नै सुरु भएको हो। त्यसअघिसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था समष्टीगत रुपमा राम्रो र स्थिर थियो।

कृषिमा करीब करीब मुलुक आत्मनिर्भर जस्तो रहेको थियो। उत्पादनमा राम्रो फलदायी रहेको थियो। बाटोघाटो बिस्तारै बन्दै गएका थिए। कृषि उत्पादनका धेरै जसो बस्तु भारतमा निर्यात हुने गर्दथे।

धान चामलसमेत भारतमा निर्यात हुने गर्दथ्यो। राष्ट्रको मौद्रिक नीति बलियो थियो। बेरोजगारको आयतन देशमा कम थियो। देशका युबा युबतीहरु कमै मात्रामा बिदेसिने गर्दथे। जनताहरु मुल्य वृद्धिको मारमा परेका थिएनन्।

देशमा भ्रष्टाचार भएपनि नगन्य मात्रामा थियो। भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरु भएका थिएनन्। किनकि देशमा राजाको शासन थियो। यो शासनमा देशको परराष्ट्र नीति सवल र सक्षम थियो। देशलाई हेप्न कसैले सकेका थिएनन्। देशको बिकास विस्तारै भइरहेको थियो। समष्टिमा भन्ने हो भने देश उदाउँदो सूर्यको रुपमा रहेको थियो।

तर २०४६ सालपछि आर्थिक उदारीकरणका नाममा मुलुकका उद्योगधन्धालाई निजीकरण गर्ने काम भयोे, राजाका शासन कालमा निकै राम्रो नाफामा रहेका उद्योग कलकारखानालाई कौडीको भाउमा बेच्ने काम भयो, त्यहीँबाट मुलुकमा आर्थिक संकट सुरु भएको हो।

राजनीतिक दलका नेता देश र जनतको हितमा काम गर्ने भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा काम गर्न थालेपछि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा मात्रै होइन, देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। परिवर्तनका नाममा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक राजतन्त्रलाई नै फाल्ने काम भयो।

राजतन्त्रलाई मुलुकबाट विदा गरेपछि विभिन्न आन्दोलनका नाममा राज्यका अंगमाथि निर्मम प्रहार हुन थाले। आन्दोलनको एउटै उद्देश्य हुन्थ्यो कि कसरी राज्य र राज्यका संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको चाहना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन। स्पष्ट बहुमत हुँदासमेत संसद विघटन गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम भयो। त्यही मेसोमा ०५२ सालदेखि माओवादीले सशस्त्र हिंसाको राजनीतिक सुरु गर्‍याे।

विकासको दिशामा भर्खर बामे सर्दै गरेको मुलुकलाई हिंसात्मक राजनीतिले नराम्रोसँग प्रभावित बनायो। निहत्था नेपाली जनताको ज्यान दिने काम गर्यो। भौतिक संरचना र बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लुटपाट गर्ने काम सुरु भयो। यो बीचमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउन पुगे।

मुलुकमा सशस्त्र हिंसाको सुरु भएपछि यद्धको डरले लाखौं युवा युवती बिदेशिन बाध्य भए। माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला राजा वीरेन्द्रको समुल बंश नै नरहने गरी दरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। यो हत्याकाण्ड आज पनि रहस्यको गर्भमा नै रहेको छ।

त्यसपछि राजा बनेको ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा केही राम्रो गरेर जनताको नासो जनतालाई दिन्छु भनेर शासन सत्ता हातमा लिएपछि अत्तालिएका राजनीतिक दलहरु भारतको नयाँ दिल्लीमा युद्धरत पक्ष माओवादीसँग १२ बुँदे सम्भौता गर्दै मुलुकमा संविधान सभा र संविधानसभापछि २५० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रै अन्त्य गरे।

त्यतिमात्रै होइन, विभिन्न जात जाति, भाषा भाषि भएको मुलुकलाई संघीयताको नाममा सात प्रदेशमा विभाजन गरी आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको बनाइएको छ।

यो बीचमा मुलुक विदेशी ऋणको चंगुलमा फेसेको छ। बेरोजगारीले डरलाग्दो रुप धारण गरेको छ, भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुकमा जरा गाडेको छ। बेरोजगारीको समस्या डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ।

हालसम्म देशका ८० लाख नेपालीहरु बिदेसिइ सकेको देखिन्छ। २०६२-०६३ पछि देशमा राजनीतिक दलका नेता जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र आर्थिक दोहन गर्ने काममा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ। सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दा आज मुलुक आर्थिक रुपमा जर्जर भएको छ।

देश र जनताको चिन्ता नेताहरुमा देखिँदैन। जनताको नाममा राजनीति गर्ने र जनतनालाई जहिल्यै उपेक्षा गर्दाका परीणाम स्वतन्त्र र नयाँ खुलेका राजनीतिक दलप्रति जनताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। ती जनताले आशा र भरोसा गरेका दलका नेतालाई पनि पुरातनवादी राजनीतिक दलले विभिन्न मुद्दामा दुख दिने काम गरिरहेका छन्।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि आर्थिक र विकासको रुपमा मुलुकले छलाङ मार्छ भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिए। तर जनताको अपेक्षा विपरित राजनीतिक दल जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने, त्यसका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने अवस्था देखियो।

मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरता देखिएला भनेर आशा गरेका जनतामा त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण निरासा मात्रै उत्पन्न भएको छ। संविधानमा व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा कुनै एक मात्रै राजनीतिक दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ।

समानुपातिक, समावेशीका नाममा योग्य र सक्षम व्यक्तिले अवसर नपाउने मात्रै होइन, त्यस्ता व्यक्ति बिदेश पलायन हुने स्थितिलाई बढावा दिएको छ। सरकारसँग मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्धि बनाउने, रोजगारी बृद्धि गर्ने र विदेश हुने पलायनलाई रोक्ने कुनै योजना देखिँदैन। जसका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदै गएको छ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन देशमा रहेको पुँजी चलायमान हुनुपर्दछ। देशमा भएको रकम र पानी एकै चिज हो। एकचोटी कुनैपनि कुरामा लगानी भइ सकेपछि त्यसमा फेरि त्यत्तिकै मात्रामा लगानी हुँदैन। तसर्थ यसको प्रवाहमा निरन्तरता हुनुपर्दछ।

यस बाहेक देशमा रहेका बैकिङ प्रणाली, उत्पादन, वित्तीय संस्था, आय आर्जन गर्ने माध्यम, औद्योगिक अर्थनीतिहरु र त्यसबाट हुने प्रतिफलको मात्रा सबै लाभ दायक हुने पर्दछ। यो सबै कुराहरु बुझेको अर्थविद र अर्थमन्त्रीको अति आबश्यक हुन्छ।

पढाइमा दख्खल नभएका र पढेकाले पनि एक कोणबाट मात्र अर्थ व्यवस्था मिलाउन खोज्दा नेपालको अर्थतन्त्र जहिले पनि धरापमा परेको देखिन्छ। यसको साथै फेरि देशको बजार व्यवस्था चलायमान हुनुपर्दछ र लगानीको बाताबरण चुस्त र स्फुर्त हुनु पर्दछ। देशको लगानी मुख्यत कुन कुन कुरामा हुनु पर्छ भन्ने कुराको जानकारी आवश्यक हुन्छ।

जनताको आधारभूत कुराहरुमा जहिले पनि ब्यापक लगानी गर्नु पर्दछ र उपभोक्ताहरुको माग र चाखलाई बिचार गरी सरकार सक्रिय हुनु पर्दछ। यी कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले काम गरेको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुने निश्चित छ। तर यी सब कुरालाई खुद्रा लगानी गरी जसो तसो चालाउँदै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्रले कहिले पनि प्रतिफल पाउन नसक्ने र सधैं संकटमा रहिरहने हुन्छ।