लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै यो साह्रै मिठो निकै समयम, निकै प्यारो र सबैबीच लोकप्रिय शब्द भन्ने लाग्छ। बोल्न पाइने, लेख्न पाइने जस्ता कुराले यसलाई सबैको प्रिय बनाएको पनि हो। वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुरा लोकतन्त्रका गहनाको रुपमा मानिन्छ।

सर्बसाधारण जनताले यसलाई बोल्न पाइने, लेख्न पाइने, काम पाइने, माम पाइने व्यबस्थाको रुपमा बुझे। यसैले लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलमा व्यापक सर्बसाधारणहरु आन्दोलनमा होमियका हुन्। निरंकुश राजतन्त्रको बिकल्पको रुपमा यसलाई सबैले स्वीकारेको हो।

हरेक कुरा जे कल्पना गरिएको हो ठयाक्कै त्यस्तो त कहाँ हुन्छ र? यो त भोगेपछि थाहा पाइँदै जाने कुरा हो। लोकतन्त्रको सार्थक रुप देख्न यसका सञ्चालकहरु पनि लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ। राजतन्त्रमा बानी परेका यसका संंचालकहरु राजा हटिसकेको अवस्थामा आफैं राजा भएको कल्पना गर्दछन्।

स्वास रहुन्जेल सत्ता छोड्न मानिरहेका छैनन्। यिनै गनेका दुई चार जना जो नेताहरु छन् उनीहरु तीसौंं वर्षदेखि सत्तामा देखिरहन पाइएको छ। यसो हुनु भनेको लोकतन्त्र भित्र अर्को मिनी राजतन्त्रको स्वरुप यसलाई मान्न सकिन्छ।

अर्को कुरा हाम्रो लोकतन्त्रमा जीत-हारको सिद्धान्त हाबी भएको छ। यो सिद्धान्त अनुसार अरुले हारेपछि आफूले जितिन्छ भन्ने मानसिकता रहन्छ। यसकारण जुनसुकै हतकण्डा प्रयोग गरेर भएपनि अरुलाई हराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हतकण्डा प्रयोग गर्दा जायज नाजायज सबै कुराहरु त्यहाँ मान्य हुन्छ।

लोकतन्त्रमा चुनाउ निकै महँगो साबित भइसकेको छ। यो हुनु यसैको कारण हो। इमान्दार देशको लागि चाहिने, देश बनाउने भिजन भएका तर पैसा नभएकाले चुनाव जित्ने परिस्थिति छैन। नयाँ युवा र केही सामाजिक परिवर्तनको उद्देश्य बोकेकाको पनि कुनै चान्स देखिँदैन। यसैले बुढाखाडा र भिजन नभएका नेताहरुको बर्चस्व सत्तामा देखिँदै आएको छ।

यो क्रम केन्द्रमा मात्र हैन जिल्ला जिल्लामा पनि देखिँदै आएको छ। यिनै गनेका निश्चित मानिसहरु तिसौं बर्षदेखि चुनाव लड्दै आएका छन्। पालो फेरो उनीहरु नै संंसदमा पुग्ने हुन्। बिकास निर्माणको काममा भयानक किचलो छ। पहिलो कुरो बिकास निर्माणको बजेट कसले पा¥यो? यसमै किचलो हुने गर्छ।

दोश्रो कसले शिलान्यास गर्ने? कसले उद्घाटन गर्नेे जस्ता कुराहरुमा कटुता र जुहारी त्यतिकै चलेको देखिन्छ। भर्खरै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अरनिको राजमार्गमा बनेको बैकल्पिक सडकमा दाबी खोलामा बनेको पुल उदघाटन गर्ने क्रममा यस्तै भयो। जुरे पहिरोको कारण बिकल्पमा बिगतमा यो सडक बनेको थियो।

तर अहिले यो सडक सुचारु प्नि छैन, गाडी चल्न सक्ने अवस्था नभएको हालतमा छ। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका भएर जुरेतिर बग्ने दाबी खोलामा पक्की पुल भने बनिसकेको अवस्था हो। हालै यो पुलको उद्घाटन सिन्धुपाल्चोक ३ नंं क्षेत्रबाट जित्नुहुने माननीय भूपू स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतद्वारा भयो।

पुल उद्घाटनको क्रममा यस क्षेत्रका माननीय सांंसद माधव सापकोटा (सुबोध) लाई घटिया र निकै तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग भयो भन्ने चर्चा देशभरीका मिडियाबाट भइरहेको छ। यो त एउटा चरम निकृष्ट शब्दावलीहरुको एउटा नमूना हुन सक्ला। तर यस्तै गतिविधि हाम्रो लोकतन्त्रमा देशैभर देखिँदै आइएका छन्।

यसको मतलब यो हो कि अरुलाई निच देखाएपछि आफू उच्च होइन्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो लोकतन्त्रमा हावी भएको छ। अरुलाई हराएपछि आफू जितिन्छ भन्ने जीत-हार को सिद्धान्तको यो एउटा रुप हो। हुन त लोकतन्त्रमा जति ठूलो पदमा पुगिन्छ त्यति सबैको अभिभावक र जिम्मेवार पनि हुन सक्नुपर्ने हो।

उतिकै नरम र सबैको अस्थित्वलाई स्वीकार्न सक्ने क्षमता ठूलो नेतामा देखिनुपर्ने हो। तर त्यो बिरलै पाइन्छ। यसैले हाम्रो लोकतन्त्रमा कता कता के नमिलेको जस्तो महसुस सबैलाई भइरहेकै छ। किसानले जित्ने, मजदुरले जित्ने, आम सर्बसाधारणले जित्ने, नेता कार्यकर्ता सबैले जित्ने त्यस्तो वmुनै सूत्र छैन? जीत÷जीतको सिद्धान्त के लोक तन्त्रको अनिवार्य सर्त बन्न सक्तैन?

बिकास निमार्ण सबैको साझा काम हो। गरिबीसँग लड्नु सबैको साझा बिषय हो भने सबैको साझा बिषयमा अघि बढ्दा सबैसँगै जान सकिँदैन र? नेतृत्वमा रहनेले सबैलाई समेटेर लान मिल्दैन? यो भइदिए लोकतन्त्र साच्चिकै प्रिय बन्ने थियो। तर यसो भइरहेको छैन।

चारैतिर दम्भ नै दम्भ छ। को ठूलो? को बरिष्ठ? को कनिष्ट? ठूला नेतामा भएको बिकृत चेहरा जताततै छताछुल्ल देखिन्छ। यस बिषयको सामाधान तिर पो अब सबैले सोच्ने हो कि? ६-६ महिनामा फेरिने सरकार पनि यही जीत-हारको सिद्धान्तको उपज हो।

अरुलाई नहराई कहाँ आफू जितिन्छ र? हाम्रा मन मस्तिष्क सधैं त्यही कुरामा घुमिरहेको हुन्छ। सबैलाई समेटेर जाने, सबै सँगै कसरी अगाडि बढ्ने? भन्ने कुरा हाम्रो मन मस्तिष्कमा घुम्नु आवश्यक छ। यसो गर्दा कसको के बिग्रन्छ ? अव बिकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ।

संंसदमा सधैं किचलो छ। छलफल हुनु वादबिवाद हुनु त स्वभाबिक नै हो। तर सबैलाई मान्य हुने सामाधान खोज्न कोसिस भएको देखिँदैन। बिपक्षलाई पेलेर पक्ष हावी भएको सधैं देखिँदै आएको छ। बिगतमा यही कुरालाइ सार्थक पार्न सांंसदहरुलाई ठूला ठूला पाँच तारे होटलमा बन्दी बनायो।

हङकङका आलिसान होटलमा लगेर सुरा सुन्दरीमासमेत सांंसदहरुलाई भुलाएको इतिहास छ। यो सबै भोटिङमा बिपक्षलाई हराउन गरिएको थियो। पजेरो संंंंंस्कृति यसैको उपज हो। भ्रष्टाचार हाम्रो संंसदीय व्यबस्थाको उपजको रुपमा नै चित्रित छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार यसैमा मौलाएको छ। राजतन्त्र कालमा राज्यको स्वामित्वमा भएका उद्योगहरु सबै कौडीको भाउमा बेचिनु हाम्रो लोकतन्त्रको गर्भको बिषय बनेको छ। खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र उदार पूँजीवाद भनि हामी नाक घिरौंला जस्तो पारिरहेका छौं।

राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राजपरिवारको हत्या र राजतन्त्रसँगै बिलायो। अहिले असंंंंलग्न परराष्ट्र नीति पनि धरापमा परेको अनुमान बेला बेला हुने गर्दछ। बैदेशिक ऋण बर्षै पिच्छे बढिरहेको छ। निर्यात शून्य छ, आयात बढिरहेको छ।

आर्थिक स्थिति दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ। देश भित्र काम माम नपाएका लाखौं युवा खाडीको तातो घाममा काम गर्न बिबस छन्। देश छोड्ने युवाहरुको लर्को दिनहु अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा देख्न सकिन्छ। यो संंख्या १५०० देखि २००० सम्मको हुने गर्छ।

यो संंख्या भनेको एउटा गाउँपालिकाको कुनै सानु वडाको भोटिङ अधिकार प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण जनसंंख्या बरावर हो। यस हिसावले नागरिकहरु बिदेसिँदा कुनै दिन देशै खाली होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यता राजनीति ठूला नेताहरुको व्यबसाय बन्दै आइरहेको छ।

लाखौं नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बिदेश पठाइएको कुरा खुल्न आएको छ। ललिता निवास जग्गा काण्ड, टिकापुर जग्गा काण्ड, गिरी बन्दु टी स्टेट जस्ता जग्गा काण्डहरुमा पक्ष बिपक्ष कै नेताहरु मुछिएको भन्ने चर्चा चल्नु साना बिषय होइनन्।

हाम्रो संसदीय व्यवस्था यस्तै बिबिध बिकृत संंस्कार र संंस्कृतिका कारण जनताको नजरबाट तल गिरेको छ। यस्तो बिकृति र बिसंंगतिको इतिहास बोकेको संंंसदको कारण देश असफल राष्ट्रको रुपमा अगाडि देखिँदैछ। तर संंंबिधान संंशोधन गरेर यसलाई सच्याउने चेष्टा कसैले गरेको देखिँदैन।

यता हाम्रा नेताहरुलाई चुनावमा ठूलो धनरासी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नभए चुनाव जितिन्न। जसरी भएपनि चुनाव जित्नु, जितिसकेपछि पुनः अर्को चुनावकोलागि खर्चपर्चको जो गर्नु हाम्रा नेताहरुका पनि बाध्यताहरु छन्। यो भनेको जीत-हारको एउटा प्याराडाइम हो।

यसैले यसकोलागि सांंंसदहरु मन्त्री हुन नपाउने व्यबस्था यसको सामाधान हुन सक्छ। सांसादहरु नियम कानून बनाउने कुरामा मात्र व्यस्त भएर लागु्न। यसो भए नियम कानूनहरु भर पर्दा र परिष्कृत बन्न मद्दत पुग्दछ। उनीहरुको इज्जत र गरिमा पनि माथि उठ्छ।

मन्त्रीहरु बिज्ञहरुबाट मनोनित गरियोस्। यसबाट सबैलाई समेटेर बिकास निर्माणको काम गर्न सजिलो बन्छ। यसरी मनोनित भएर आउने मन्त्रीहरु सबैका साझा बन्नेछन्। प्रतिश्पर्धीको नजरले उनीहरुलाई कसैले नहेर्ने पनि हुन्छ।

यसको लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली उचित बिकल्प हुन सक्छ। सांसादहरुको संंख्या ज्यादा भयो यसमा कटौती गरी सानु संंख्या हुनु आवश्यक छ। मन्त्री मण्डल यसपछि सानो बनाएपनि भयो। कसैलाई भाग पुर्याउनुपर्ने झन्जटबाट पनि मूक्त हुने अवस्था बन्दछ।

प्रदेश संंरचना देशको लागि खर्चालु बनेको छ। यसलाई हटाएर गाउँपालिका र वडाहरुको संंंरचना भए अरु के चाहियो? यसको लागि संंबिधान संंशोधन गर्नु आवश्यक छ। प्रगति उन्नती र बिकास गर्ने हो भने जीत-हार को मानसिक्तालाई त्याग्दै जीत÷जीत को सिद्धान्तमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ।