काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी गठी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको आरोपमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता भए पनि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भनिए पनि उनको पद भने सभामुखले अझैसम्म निलम्बन गरेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार ऐनमा भएको व्यवस्था र संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाका कारण सभामुखले लामिछानेको पद निलम्बन गर्न हतार गरेका छैनन् । उनी अहिले आफ्नो सचिवालयका पराधिकारी र कानुनी सल्लाहकारहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

संसद नियमावलीको धारा २४८ (३) मा कुनै सांसदमाथि मुद्दा दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भएमा मात्र उनको पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद पनि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि मात्रै निलम्बन गरेका थिए । त्यसैले सभामुखले अदालतको आदेश आएपछि मात्रै यस विषयमा अगाडि बढ्नेगरी पर्ख र हेर को नीति लिएको स्रोत बताउँछ ।

संसद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइए मात्र पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेकोले सभामुखले हतार गरेका छैनन् । अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको हकमा ऐनअनुसार हुने भए पनि सांसदहरुको हकमा भने संसद नियमावली आकर्षित हुन्छ । संसद बैठकमा बोलिएको कुरामाथि अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन संविधानले नै बन्देज लगाएको अवस्थामा सांसदको हकमा संसद नियमावली नै प्रमुख मानिन्छ ।

हतार गरेर निलम्बन गरिहाल्दा अदालतले धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएमा विवाद हुन सक्ने भएकोले सभामुखले सतर्कता अपनाएको स्रोत बताउँछ । सभामुखले निलम्बनका लागि परामर्श गरिरहेका बेला सभामुखको कार्यकक्षमा रास्वपा सांसदहरु सोविता गौतम र गणेश पराजुली पनि पुगेका छन् । सांसद गौतम इजाजतप्राप्त कानुन व्यवसायी समेत हुन् ।