काठमाडौं। नेकपा एमालेले बुधबार पार्टीका तीन जना नेतालाई कारवाही गरेको छ । पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरिएको छ।

स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिनाको लागि पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ।

उनीहरुको दोष यत्ति थियो -उनीहरुले पार्टीको नीति र निर्णयसँग असहमति राखेका थिए। र, यो सबै त्यो पार्टीले गरेको छ जसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी मान्छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो आदर्श भन्छ र आफूलाई फरक विचार राख्ने स्वतन्त्रताको पक्षधर भन्छ।

केही महिनाअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँकी एक विद्यार्थीले प्रश्न गरेकी थिइन्- ‘तपाइँहरु देशको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर तपाइँहरु आफैं बुढो भइसक्दा पनि किन पद ओगटिरहनुहुन्छ ?’

यसको जवाफमा ओलीले कुरा घुमाए। राणाकालदेखि रपञ्चायतसम्मका कुरा गरे । त्यतिबेला निरंकुश तरिकाले शासन गरिएको प्रसंग सुनाए। पञ्चायत त ओलीले देखे तर राणाकालमा जन्मिन पनि नभ्याएका ओलीले राणाकालीन निरंकुशताको कुरा गरे। यद्यपि उनले सटिक प्रश्नको सटिक जवाफ भने दिएनन्।

अमेरिकामा त्यो सवाल-जवाफमा ओलीले उठाएको मुख्य प्रसंग थियो- निरंकुशता। उनले आफूहरु निरंकुशताविरुद्ध लडेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएको कुरा गरे। तर, वास्तवमा देशमा निरंकुशता अझै सकिएको छैन भन्ने ओलीको पार्टीको पछिल्लो कारवाहीले प्रस्ट पारेको छ।

र, अर्को स्पष्ट भएको कुरा हो देशमा निरंकुशता हस्तान्तरण भएको छ र पछिल्लो समय त्यो निरंकुशताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले गरिरहेका छन्। पार्टीको नीति र निर्णयसँग असहमति राख्दा पार्टीका पदाधिकारीलाई गरिएको कारवाही त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

नेकपा एमालेले व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङबाट ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा दानमा लिने निर्णय गरेको छ । यो जग्गाको मूल्य एक अर्बभन्दा बढी पर्ने अनुमान छ। यो जग्गामा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने भनिएको छ। मिनबहादुर गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुने।

उनको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। गम्भीर अभियोग लागेको, तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको पार्टीले जग्गा लिने निर्णय गर्नु र पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा स्वयं प्रैधानमन्त्रीले नै यो निर्णय गर्नु कुनै पनि हालतमा अनैतिक हो।

अनैतिक कामको विरोध गर्दा पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नु र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भन्दै निलम्बन गर्नु निरंकुशता हो। ओलीले मानुन् वा नमानुन् यो निरंकुशताको अभ्यास गरेर उनले आफूलाई ‘राजा’को रुपमा उभ्याउने दुष्प्रयास गर्दैछन् जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

पार्टीको नीतिको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। चित्त नबुझेको कुरामा प्रश्न उठाउनु र फरक मत राख्न पाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । फरक मत राखेकै कारण कसैलाई पार्टीबाट गलहत्याएर निकाल्नु निरंकुशता हो। निरंकुशताको अभ्यास गरेर ओलीले कस्तो लोकतन्त्रको भजन गाउँदैछन्? उनले जनतासमक्ष जवाफ दिनुपर्ने विषय हो।

भीम रावललाई ओलीले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न थालेको एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि हो। त्यतिबेला रावल ओलीसँग पार्टी अध्यक्ष पदको लागि प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यतिबेला आफू निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित हुने ओलीको चाहना रहेछ तर रावलले नमानेपछि अन्ततः निर्वाचन भएको थियो।

आफू निर्विरोध निर्वाचित हुने चाहना पूरा हुन नदिएको रिसमा ओलीले रावलप्रति जुन शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउन थाले त्यो निरंकुशता हो। प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार नगर्ने र आफ्नो बोलीलाई राजाको ‘हुकुम प्रमांगी’ जस्तै शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने दम्भ पालेका ओलीले कुन मुखले आफूले लडेर लोकतन्त्र ल्याएको दावी गर्न सक्छन् ? उनले जनताको अगाडि उभिएर जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

भीम रावलले ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि त्यतीबेला भीम रावल सही थिए र ओली गलत थिए भन्ने प्रमाणित भयो । यसको प्रमाण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको रुपमा अदालतमा सुरक्षित छ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने व्यवस्था जानाजानी बनाइएको २०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले समेत सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए। यो जान्दाजान्दै असंवैधानिक कदम चाल्ने ओली दम्भी र निरंकुश हुन् । आफ्नो निरंकुशताविरुद्ध बोलेकै आधारमा भीम रावललाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु ओलीको छुद्रता हो।

हदैसम्मको छुद्रता त उनले २०७९ को निर्वाचनको मुखमा देखाए। उनले रावललाई अछामबाट सांसद पदको निर्वाचनका लागि टिकट दिएनन्। नेपालका राजनैतिक दलभित्रको निरंकुशताको उच्चतम नमूना टिकट वितरणमा देखिन्छ। पार्टीहरु आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षधर भन्छन् तर टिकट वितरणमा पार्टी प्रमुखको एकाधिकार रहन्छ।

अमेरिका, युरोपेली देशहरुमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार बन्न पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुपर्छ तर नेपालमा भने पार्टी प्रमुखको एकाधिकार हुनु निरंकुशता हो। र, यो निरंकुशताको सबैभन्दा कुरुप अभ्यास ओलीले भीम रावलविरुद्ध गरेका थिए।

निरंकुशताको स्वरुप अझै कुरुप बन्दै गएको छ र अहिले ओली आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई ‘ठेगान लगाउने’ नाममा जुनसुकै हदसम्म जान तयार भएका छन् । बुधबार यी तीन नेतालाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव एमालेको सचिवालय बैठकमा पेश हुँदा केही नेताहरुले असहमति समेत जनाएका थिए।

तर, ओलीले ‘पेलेरै’ निर्णय गराएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् । ती नेताले अध्यक्ष ओलीले पेलेर निर्णय गराए भन्नुको अर्थ निरंकुशता थियो। पार्टीको बैठकमा समेत असहमतिलाई दबाउन हप्कीदप्की गर्ने ओलीले कुन मुखले आफूले निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरेको दावी गर्न सक्छन्?