चोरी र लुटमा संलग्न हुने बेलामा बन्ने परम मित्रता र एकता चोरी वा लुटको सफलतापछि भागवण्डा गर्ने बेलामा भंग भएर झगडा र हिंसामा परिणत हुने आदिमकालदेखिको परम्परा जस्तै नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनैतिक दलहरूमा पनि सधैँ अस्थायी मित्रता तथा भागवण्डा र दीर्घकालीन वैमनस्यता कायम भइरहने र यसरी भाइ फुट्दा गवाँरले लुट्ने भनेझैं दलहरूको बीचको शंका, वैमनस्यता र षडयन्त्रको फाइदा स्वदेशी तथा विदेशीले लिने गरेको २००७ सालदेखि नै हो।

यसो हुनुमा अधिकांश नेताहरूमा शिक्षा र संस्कारको कमी हुनु नै प्रमुख कारक तत्व हो। बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा भारतमा भएका धेरै सर्वोच्च नेताहरू बेलायतीको टक्करका वा अझ बढी शिक्षित थिए।

महात्मा गान्धी, पण्डित जवाहरलाल नेहरु, लालबहादुर शास्त्री, डा. राजेन्द्रप्रसाद, सरदार वल्लभभाइ पटेल, सरोजिनी नाइडु, डा. बी.आर. अम्बेडकर आदि अंग्रेजको टक्करका शिक्षित व्यक्तिहरू थिए।

यस्ता व्यक्तिहरूले अंग्रेजबाट भारतलाई स्वतन्त्र गराएर भारतलाई बिस्तारै सुस्थिर र अटल बनाउँदै लगेर एक ढिक्का बनाउन र विकासको बाटोमा लम्काउन मद्दत गरेका थिए।

विकास र राष्ट्रिय स्वार्थको मामलामा यी नेताहरूले पढाएको पाठको अनुशरण गर्दै पछिल्ला पिँढीका भारतीय नेताहरूले गौड विषयमा राष्ट्रिय सहमतिलाई मूल मन्त्र बनाएर आजसम्ममा भारतलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउँदै विश्वकै एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाउने काममा दिलोज्यान दिएका छन्।

इन्दिरा गान्धी र नरेन्द्र मोदी निकै ओजपूर्ण नेता भए पनि उनिहरूको शासनकालमा भारतका छिमेकीहरू निकै त्रसित र स्तव्ध भएर रहनु परेको छ। नेपालको सत्तामा पुगेका नेताहरूले जवाहरलाल नेहरु, इन्दिरा गान्धी, इन्द्रकुमार गुजराल, मनमोहन सिंह वा नरेन्द्र मोदी कै पनि देश प्रेम र आर्थिक विकासका कार्यहरूलाई अनुकरण गर्ने कोशिश कहिल्यै गरेको देखिँदैन।

२००७ सालदेखि नेपालमा क्रान्ति गरेका र प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू बारे अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश नेताहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका नै हामीले पाउँछौँ।

टंकप्रसाद आचार्य, बिश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कीर्तिनिधि विष्ट, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई आदिजस्ता औंलामा गन्न सकिने केही वौद्धिक धरातल बोकेका प्रधानमन्त्रीहरूले मात्र औपचारिक शिक्षाको साथै इतिहास, भूगोल, राजनीति, विकास, दर्शन, साहित्य आदिको गहन अध्ययन गर्ने गरेका थिए।

त्यस्तै संसदमा सभामुख भएका दर्जनौँ व्यक्तिहरूमा राजेश्वर देवकोटा, दमननाथ ढुंगाना र सुवाषचन्द्र नेम्वाङको नाम मात्र वौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पंक्तिमा राख्न योग्य देखिन्छ र उनीहरूको कार्यशैली, दृढता र निष्पक्षता निकै प्रसंशनीय रहन गयो।

आजसम्मका सयौँ मन्त्रीहरूमध्ये दुई दर्जन पनि सक्षम मन्त्री भेट्टाउन मुश्किल पर्दछ। राजाको शासनमा होस् वा प्रजातन्त्रिक सरकारको शासनमा होस्, मुलुकको हितमा काम गर्ने, दूरदर्शी र इमान्दार तथा परिश्रमी मन्त्री तथा सांसदहरू खासै निस्किएका छैनन्।

अब त वौद्धिक प्रशासक पाउन पनि मुस्किल पर्न थालिसकेको छ। यसो हुनुमा सरकार चलाउने तथा शक्तिशाली अधिकांश असक्षम नेताहरूले दलगत स्वार्थमा लिप्त भएर मुलुकका महत्वपूर्ण पदहरूमा पालो मिचेर आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारलाई भर्ती गर्ने गरेकोले हो।

नेपालमा जब जब व्यवस्था र सम्बिधान परिवर्तन हुन जान्छ, तब तब जनतामा अब त मुलुकले ठीक बाटो समाएर समृद्धितिर लम्केला भन्ने आशा पलाउने गर्दछ, तर अन्तमा जनता सधैँ निराश हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ।

२०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न भएको संविधानसभाको प्रथम निर्वाचन पश्चात् एक जनमुखी सम्बिधान मुलुकले पाउने छ भन्ने जनताको आशालाई नेता तथा दलहरूका सत्ता प्राप्तिकै होडबाजीले गर्दा निराशामा बदलिदिएको थियो।

संविधान निर्माणको काम कता हो कता, आज यसको सरकार र भोलि सो सरकारलाई गिराएर उसको सरकार बन्ने जस्ता घृणित खेलमा नै दल तथा नेताहरूले समय बर्वाद गरे।

भारतलाई खुशी तुल्याएर आफू सत्तामा पुग्ने कुनियतले ठूला ठूला भनिएका नेताहरू पनि तल्लै तहसम्म गिरेर विदेशीको शरणमा पर्न थाले। राजा हटेपछि उनीहरूलाई नेपालमा कसैको पनि डर र त्रास भन्ने कुरा नभएकोले उनीहरू भुइँमा न भाँडाका भएका थिए।

प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् पनि केही महिना राष्ट्राध्यक्षकै रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार चलाइरहे। उनलाई माओवादीले राष्ट्रपति बनाउने प्रलोभन देखाएपछि उनी राजालाई हटाउने खेलामा निकै सक्रियताका साथ लागेका थिए।

सबै दलको मुख्य ध्येय नै त्यतिबेला राजतन्त्र हटाउने, आफ्नो दलका नेतालाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा विजयी गराउने र संविधान बनाउने भन्दा पनि आफ्नो दलको सरकार बनाउने कुरामा केन्द्रित थियो।

तराईका दलहरूले त्यो समयमा निकै फाइदा उठाए। जुनसुकै ठूलो दलको सरकार बन्ने भएपनि उनीहरूको समर्थनको आवश्यकता हुने भएकोले सबै सरकारमा उनीहरूले अधिकतम सिट पाइरहे।

आखिर हरेक शक्तिशाली व्यक्तिको जीवनमा केही समय बेहिसाब उल्लास र उमंगका दिन आउँछन् र समयको बहावसँगै उ बिस्तारै एक्लिँदै जान्छ भने जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चरम सफलताका दिनहरू पनि वृद्धावस्था र जटिल स्वास्थ्यका कारण दुखपूर्ण हुँदै २०६६ साल चैत्र ७ गते उनको देहावसान हुन गयो।

संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनदेखि दोस्रो निर्वाचनसम्मको झण्डै ५ वर्षको अन्तरालमा मुलुकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (२०६५ साउन ३१ गतेदेखि २०६६ वैशाख २१ गतेसम्म), माधवकुमार नेपाल (२०६६ जेठ ९ गतेदेखि २०६७ असार १६ गतेसम्म), झलनाथ खनाल (२०६६ माघ २० गतेदेखि २०६८ साउन २९ गतेसम्म, डा. बाबुराम भट्टराई (२०६८ भाद्र ११ देखि २०६९ साल फागुन २९ गतेसम्म र प्रधानन्यायधीश खीलराज रेग्मी (२०६९ चैत्र १ गतेदेखि २०७१ साल माघ २७ गतेसम्म) गरी ५ जना सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष) बने भने त्यति नै पटक सरकार बन्ने र ढल्ने खेलाको मञ्चन गराइयो।

यो अन्तिम समयावधिमा नेताहरूको भारत जाने होड र भारतीयहरूसँग माओवादीको मलेशियामा समेत भेटवार्ता गर्ने सिलसिला चलिरह्यो। नेताहरूसँग यो सब खेलामा पर्दा पछाडि के कस्तो राजनीतिक षडयन्त्र चलिरहेको थियो भन्ने कुरा जनताले अन्दाज मात्र लगाउन सक्दथे।

वास्तवमा कुनै पनि नेता, दल वा सरकार सम्बिधान निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध थिएनन् र सत्तामा टिकेर बस्ने मेलोमा नै अल्झिरहेका थिए। प्रधानन्यायधीश खीलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नहोउञ्जेलसम्म सम्बिधानसभाको थपिएको अवधिभर नै व्यक्तिगत दम्भ, आफ्नै दलभित्रको खिचातानी, दलगत भागवण्डा र विदेशी चलखेलका कारण कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म टिकेर सम्बिधान बनाउने कार्यमा लाग्न सकेनन्।

कटुवाल प्रकरण पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताबाट बहिरिने वित्तिकै माओवादी दलले उपत्यका घेर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत लाखौँको संख्यामा कार्यकर्ताहरू ल्याएर प्रदर्शन गर्‍यो। त्यस्तै मधेसी दलहरूले पनि सम्बिधानमा तराई र मधेसको हकहितको निम्ति आवाज उठाउँदै विशाल आन्दोलन नै छेडे।

माओवादीको प्रदर्शनले कुनै सार्थकता नपाएको भए पनि मधेसी आन्दोलनले भने आफ्ना हकहितको निम्ति राम्रै सफलता पायो। आधुनिक नेपालको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने, यहाँ अन्यायमा परेका समुदायले आफ्नो हकको निम्ति आन्दोलित हुँदा अर्को पक्ष वा सरकारले विना दमन समझदारीमा पुग्ने परिपाटी छ, जसको कारण अनावश्यक विवाद र द्वन्द्वले स्थान लिन पाउँदैन।

सरकार बन्ने र भत्किने तथा मन्त्री बन्ने बाहेक सो समयमा मुलुकले कुनै निकास पाएन र अन्योलको परिस्थितिमा मडारिइरह्यो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा त सम्बिधानसभामा १६ पटक मतदान हुँदा पनि कोही पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सकेका थिएनन्। यस्तो घटना सायदै कुनै मुलकको संसदमा घटेको होला।

त्यस्तै बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वको अन्तिम समयमा सम्बिधानसभाको म्याद सकिए पनि गैरकानुनी तवरबाट भए पनि सत्ता टिकाउन सबै दललाई रिझाउने मेलोमा सरकारमा ४ जना उपप्रधानमन्त्री र ११ जना विनाविभागीय मन्त्रीसहित भागवण्डाको विशाल मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो।

मुलुकलाई संघीयतामा लग्ने भन्दै यति सानो मुलुकलाई जातीयताको आधारमा विभाजन गरेर ११ वटासम्म प्रदेश बनाउने हाँस्यास्पद अवधारणाहरू बनाएर सम्बिधानको मस्यौदा बनाएका थिए।

संविधानसभाको म्याद बारम्बार थप गरेर पनि निकास ननिस्किएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णय वमोजिम २०६९ साल जेठ १४ गते आखिर सम्बिधानसभा विघटन भयो र प्रधानन्यायधीश खीलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्वप्रशासकहरूको समूहको मन्त्रिपरिषद् बने पछि भने यसको १८ महिनापछि २०७० साल मंसिर ४ गते सम्बिधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो।

क्रमशः…

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।