सुशासन समृद्धिको आधार हो। जहाँ सुशासन हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ। त्यसैले समृद्धिको बाधक तत्त्व भ्रष्टाचार हो। विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सोध तथा अनुसन्धानले नेपालमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको रिपोर्ट बेलाबखतमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।

भ्रष्टाचारले विधिको शासन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रलाई क्षय पुर्‍याउँदछ। भ्रष्टाचारले कुशासनलाई बढवा दिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।

भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र विकासलाई बाधा पुर्‍याउँदछ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाईसमेत क्षतविक्षत बनाउने हुँदा भ्रष्टाचारले समग्र मुलुकलाई पश्चगमनको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदछ। जुन मुलुकमा सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको छ, त्यस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार कम रहेको पाइन्छ।

अतः नेपालमा भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधककोरुपमा लिन सकिन्छ। आज संघीया, सुशासन र समृद्धिका विषयमा केन्द्रित रहेर डिसी नेपालका लागि संघीयता र सुशासन विज्ञ एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. दामोदर रेग्मीसँग यज्ञराज जोशीले संवाद गरेका छन्।

तपाईं संघीयता र सुशासनका विषयमा विज्ञ व्यक्ति, संघीयता के हो र नेपालमा के संघीयताको सफल कार्यान्वयन भइरहेको छ?

हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभव गरिसक्यौं। यी सवै परिवर्तन प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि भएका हुन्। संघीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आदर्शले युक्त शासन प्रणाली हो। यो बहु सरकारमा आधारित अवधारणा हो। यसमा स्व शासन र साझा शासनको अवधारणा रहेको हुन्छ। संविधानलेनै सबै तहका सरकारलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार दिएको हुन्छ। संविधानअन्तर्गत बन्ने ऐन कानुनले यी अधिकारको सुदृढीकरण गरिरहेका हुन्छन्।

यसै अवधारणा अनुरुप नेपालमा तीन तहका सरकार छन्। संघको मूल भूमिका छाता ऐन, कानुन, नीति निर्माण गर्ने रहेको छ। प्रदेशको भूमिका व्याक अफिस फङ्सनको रुपमा रहेको हुन्छ। यसले छाता ऐन कानुन, नीति निर्माण गर्ने काममा संघलाई नीतिगत पृष्ठपोषण दिन सक्नु पर्दछ। ती नीति र कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नु पर्दछ। स्थानीय तहले जनताको निकटतम दूरीमा रहेको सरकारको हैसियतले फ्रन्टलाइन सर्भिस डेलिभरी गर्ने जिम्मा पाएका छन्। तीनै तहमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार छन्।

संविधानको अनुसूची ५ संघको एकल अधिकार वा स्वशासनसँग सम्बन्धित छ। अनुसूची ६ र ८ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार वा स्वशासनसँग सम्बन्धित छन्। अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग र अनुसूची ९ तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग सम्बन्धित छन्। संघीयता शासन प्रणालीको एउटा स्वरुप मात्र होइन, यो जनतामा प्रजातान्त्रिक लाभको वितरण गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको प्रणालीसमेत हो।

हामीले संघीयताको अभ्यास गरेको ९ वर्ष भइसक्यो। यस अवधिमा माथि उल्लेखित अधिकारको प्रयोग भइरहेको छ। शासन प्रणालीमा परिवर्तनको साथसाथै जनताले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, सुशासन, स्थिर सरकार, कानुनको शासन र देशमा प्रगतिउन्मुख सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यी पक्षको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार अझै प्रभावकारी बन्नु पर्ने देखिएको छ।

तीन तहको सरकार छ, घरदैलोमा सिंहदरबार पुगेको नारा नेताहरूले दिइरहनु भएको छ। तर, जनताले त्यसको आभाष गर्न नसकेको गुनासो गरिरहनु भएको छ। नेता, जनता र हाम्रो देशको संघीय प्रणालीमा कहीँ त ग्याप छ नि है?

संघीयताको सिद्धान्त नै जनताको नजीकमा सरकार र जनसेवा पुग्नु हो। तदनुरुपका कानुनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाले उपरोक्त पक्षको सवल उपस्थितिको परिकल्पना गरेको हुन्छ। शैद्धान्तिक कुरा बोलियो। त्यो ठीकै छ। तर, यो व्यवहारमा रुपान्तरण हुनु पनि आवश्यक छ।

जनताको नजीकमा सरकार त पुग्यो। तर, सरकार कति जनमैत्रीय हुन सक्यो, जनताले सेवा उपभोगमा कति सहजता महशुस गरे, साथै राजनीतिक परिवर्तनको गतिसँगै विकास र समृद्धिको गति कति बढ्यो, राजनीतिक स्थिरता कति बढ्यो, देशमा रोजगारीका अवसर कति सिर्जना भए, जनताले शान्ति र सुशासनको अनूभूति कति गर्न सके? जनताले शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनको आभाष गर्ने क्षेत्र यिनै हुन्।

यी विषयमा जुन गतिमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु पर्ने हो, त्यो गति समात्न नसकेको यथार्थता हो। तर, यसो भनिरहँदा सवै पक्षमा कमजोर छ भन्ने अर्थ पनि निकालिनु हुँदैन। जनता सार्वभौम हुन्. जनताको अनुभूतिलाई सम्बोधन भने सरकारले गर्नु पर्दछ।

जहाँसम्म ग्यापको कुरा छ, पहिलो त संघीयता हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग हो। यसको सवल कार्यान्वयनमा अपेक्षित क्षमता विकास हुन सकिरहेको छैन। सरकारमा रहने प्रशासनिक र राजनीतिक पात्र दुवैमा कार्यात्मक इच्छाशक्ति बढ्नु अपरिहार्य छ। उपलब्ध साधन श्रोतको कुलतापूर्व उपयोग गर्न सक्ने, स्थिर सरकार कायम गर्ने जस्ता पक्षमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ।

यो ग्यापलाई पुर्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिएला, के सुझाव दिनुहुन्छ?

हामीले प्रणाली परिवर्तन गर्यौं। तर, तदनुरुपको प्रवृत्ति सुधार भएन कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा यसका पात्रको बोली, कर्म र व्यवहार पनि प्रजातान्त्रिक हुनु आवश्यक हुन्छ। सरकार गठनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन्। ती विधि र प्रक्रियामा रहेर कम्तीमा पाँच वर्ष संघ र प्रदेशका सरकार पटक-पटक परिवर्तन हुनु त्यति राम्रो हुँदैन।

भ्रष्टाचार सुशासनको मूल बाधक हो। हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने सीपीआई इन्डेक्समा हाम्रो कमजोर उपस्थिति देखिएको छ। यसले पनि हामी सुशासनमा कमजोर छौं भन्ने देखाएको छ।

यसका लागि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको कारणले एकै पार्टीले मात्र बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना कम रहेको र यस कारण संसदीय अंक गणित र समीकरण फेरिदै जाँदा छिटो-छिटो सरकार बदलिने परिस्थिति देखियो। यसमा सुधारको आश्यकता देखिन्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्रले सेवाप्रवाह र अन्य विषयमा जनता र सरकारको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्नु पनि आश्यक छ।

नेताहरूले सुशासन र समृद्धिको रटान लगाइरहेको सुनिन्छ। यो सुशासन र समृद्धि भनेको के हो? सुशासन र समृद्धिको आभाष जनताले के भयो भने गर्छन्?

सुशासन र समृद्धि राज्य प्रणालीका सकारात्मक अवयव हुन्। सुशासन राम्रो सरकारसँग सम्बन्धित छ। समृद्धिले आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा सकारात्मक र दीगो परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। कानुनको शासन, पारदर्शिता, सहभागीता, जनउत्तरदायी सरकार, सदाचारयुक्त सरकार, लक्ष्यलाई परिणाममा बदल्न सक्ने सरकार सुशासनका सूचक हुन्। समृद्धिले आर्थिक तथा सामाजिक सूचकमा सुधार, दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि रोजगारीका अवसरको उपलब्धता समाजका हरेक वर्ग र समूहको आर्थिक सामाजिक उत्थानको परिकल्पना गरेको हुन्छ।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको र संविधानसभामार्फत संविधान पाएको डेढ दशक वित्यो, अब त देश समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने हो। तर, हाम्रा नेताहरूले समृद्धिको नारा मात्र लगाइरहनु भएको छ। नेताहरूमा इच्छाशक्ति नभएको कि, राजनीतिक तरलताको प्रभाव? के लाग्छ तपाईंलाई?

इच्छाशक्ति इलेक्टेड अफिसियल्स (राजनीतिज्ञ) र सेलेक्टेड अफिसियल्स (प्रशासनिक संयन्त्र) दुवैमा अपरिहार्य विषय हुन्। राजनीतिज्ञ दूरद्रष्टा हुनु आश्यक छ र प्रशासनिक संयन्त्र तटस्थ प्रतिबद्ध परिवर्तनका सकारात्मक इच्छाशक्तिसहितका सवल संवाहक बन्नु आवश्यक हुन्छ। यसमा राजनीतिक तरलता अर्थात् सरकारको शीघ्र परिवर्तन त मूल कारण नै हो। यसको अतिरिक्त इलेक्टेड अफिसियल्स (राजनीतिज्ञ) र सेलेक्टेड अफिसियल्स (प्रशासनिक संयन्त्र)मा अपेक्षित इच्छाशक्ति जागृत हुन नसक्नु पनि उत्तिकै ठूलो समस्या हो।

राजनीतिक तरलताको प्रभाव हो भने नेताहरू स्थिरताभन्दा अस्थिरतामा बढि रमेको, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा बढी उद्दत भएको देखिन्छ नी है, यसरी भनाइ र गराईं फरक भए यीनै नेताबाट जनताले सुशासनको अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

जनताले सुशासन र स्थिर सरकारको चाहना एकैपटक गरेको हुन्छ। जब संसद‍्को अंक गणित सरकार बनाउने दृष्टिकोणले एकभन्दा बढी समीकरणको आवश्यकता पर्दछ, त्यसवेलामा सरकार परिवर्तन भइरहने समस्या आउनु स्वभाविकै हो। यसका लागि विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। संसदमा सो अनुरुपको कानून पास गर्न पनि फेरी संसदकै अंक गणित निर्णायक हुने गर्दछ।

अर्कोतर्फ जुनसुकै समीकरणको सरकार भए पनि सरकारको पूर्ण अवधि सोही समीकरण रहने अभ्यास अवलम्बन गर्ने धैर्यताको आवश्यकता देखिन्छ। यसमा राजनीतिक परिपक्वताको आवश्यकता पर्दछ। यसर्थ कानुनी बाटोबाट सरकारलाई स्थिर बनाउने वा विद्यमान अवस्थामै स्थिर सरकार दिने यस विषयमा राजनीतिक दलको अवधारणा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। सुशासनको वास्तविक प्रत्याभूति कार्यान्वयन क्षमता विनाको सरकार परिवर्तन जनताले अपेक्षा गरेको विषय होइन।

नेपालका लागि त भ्रष्टाचार पनि सुशासनको बाधक हो नि है?

भ्रष्टाचार सुशासनको मूल बाधक हो। हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने सीपीआई इन्डेक्समा हाम्रो कमजोर उपस्थिति देखिएको छ। यसले पनि हामी सुशासनमा कमजोर छौं भन्ने देखाएको छ। यसर्थ सीपीआई इन्डेक्समा क्रमिक सुधार गर्दै सदाचारयुक्त शासन प्रणाली कायम गर्नु पर्ने देखिएको छ।

तपाईं निष्ठापूर्ण जीवन व्यतित गरेर नेपाल सरकारको सचिव जस्तो पदमा पुगिसकेको व्यक्ति, नेपालमा कर्मचारी तन्त्र पनि अधिक भ्रष्ट भयो भनिन्छ नि?

भ्रष्टाचार शक्ति र साधनको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएका सार्वजनिक पदाधिकारीबाट शक्ति र साधनको दूरुपयोग भएमा हुने चीज हो। सार्वजनिक भूमिकामा रहेका कर्मचारी बाहेकका अन्य पदाधिकारीबाट पनि भ्रष्टाचार भएकै विभिन्न दृष्टान्त हामीसँग छन्।

कर्मचारीतन्त्र जो स्थायी सरकार हो, जो कानुन र विध, प्रक्रियाको ज्ञाता पनि हो। उसबाट भ्रष्टाचार हुनु लज्जाको विषय हो। तर, सबै कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारी भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा भने गलत हो। जो निहीत स्वार्थका लागि गलत काम गर्न उद्यत हुन्छ, उसैबाट भ्रष्टाचार हुने हो। जब कर्मचारीतन्त्र वा यसभित्रका केही सीमित व्यक्ति अवसरवादलाई सदा सर्वदा आफ्नो वरिपरि राख्ने चाहनाबाट प्रेरित हुन्छन्, तब योग्यता प्रणाली भत्किँदै जान्छ। उनीहरूबाट नै भ्रष्टाचारले मलजल पाइरहेको हुन्छ। यसमा व्यापक सुधारको आश्यकता छ।

राष्ट्रसेवा पनि हुने, तलब पनि पाइने क्षेत्र हो सरकारी सेवा। त्यस्ता व्यक्ति नैतिकवान् हुनुपर्नेमा भ्रष्ट हुँदै गए। नैतिकवान कर्मचारी निर्माणका लागि कसले के गर्नुपर्ला?

नैतिकता र सदाचार मानवका न्यूनतम गुण हुन्। नैतिकता र सदाचार सार्वजनिक प्रशासकका आभूषण हुन्। कुनै पनि व्यक्ति त्यसमाथि सार्वजनिक प्रशासकका लागि नैतिकता र सदाचार विपरितका कार्य स्वीकार्य विषय होइन। नैतिकवान कर्मचारी निर्माणमा पहिलो भूमिका त प्रत्येक कर्मचारीको हो। विद्यालय, कलेजका पढाइ, परिवार र आफन्तजन, गुरुवर्ग कसैले उसलाई अनैतिक बन्न भन्ने शिक्षा दिएकै हुँदैन।

कुनै पदको परीक्षामा सदाचार र नैतिकताका कैयन पाना भर्दै उ पास भएको हुन्छ। उसका कार्यक्षेत्रमा रहेका कानुन र आचारसंहिताले उसलाई यो लक्ष्मण रेखा पार गर्ने छुट नै छैन। यसर्थ, सर्वप्रथम सार्वजनिक भूमिकाका प्रत्येक पदाधिकारी यस आयाममा स्व अनुशासित हुनु आवश्यक छ। अर्को सार्वजनिक भूमिकाको यो समग्र परिवेश पनि शुद्धीकरण हुनु आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा कसले के गर्नुपर्ला?

यसको लागि प्रथमत व्यक्तिको बानी व्यहोरामा सुधार आउनु पर्दछ। कानुन विधि र पद्धति बमोजिम काम गर्ने प्रणालीको पूर्णत पालना हुनु पर्दछ। पदस्थापना, सरुवा र अवसरको उपलब्धतामा राम्रोवादभन्दा पनि हाम्रोवाद हाबी भइरहेको छ। यसमा सधार आएनु आवश्यक छ।

प्रशासनिक काम कारवाही विधि र पद्धतिमा चलाउनका लागि कानुनमा बहुअर्थी प्रावधान नराख्ने कार्यमा स्पष्टताको लागि कार्य सञ्चालन कार्यविधि बनाउने र कार्यालयको काम तथा निर्णय प्रक्रियामा विचौलियाको उपस्थितिलाई पूर्णत निरुत्साहन गर्नु पर्दछ। भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहन्छ। नागरिक आवाजको सशक्तिकरण, निश्पक्ष र खोजमा आधारित पत्रकारिता, शासकीय पात्रमा सदाचारिताको आवश्यकता पर्दछ।

हाम्रो प्रशासनिक संघीयता किन कमजोर देखिएको छ?

संघीयताका मूलत तीन आयाम हुने गर्दछन्। राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता। संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले प्रशासनिक संघीयता अलि कमजोर देखिएको छ। संविधान जारी भएको ९ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो अर्थात् निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी छाता कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन।

यसले तीन तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उर्ध्व चलायमानका अवसर अझै अस्पष्ट रहेका छन्। तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्योभन्दा बढी अस्पष्ट छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन। ती तहमा सृजना भएका नयाँ पदको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

संघीयताका मूलत तीन आयाम हुने गर्दछन्। राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता। संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले प्रशासनिक संघीयता अलि कमजोर देखिएको छ। संविधान जारी भएको ९ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो अर्थात् निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी छाता कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन।

यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदमा कार्यरत कर्मचारीले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ। सामान्यतया संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि सो अनुरुप प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने हो। अहिले प्रदेशका निजामती सेवा ऐन त आएका छन्। यसबाट प्रदेशमा निजामती कर्मचारी पूर्ति गर्ने बाटो त खुलेको छ। तर, यसले तीन तहको निजामती सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भने थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ।

निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी भावी कानुन निर्माणमा धेरै नै घर्कंदै गएको समय र समय बित्दै जाँदा निम्तिएका नयाँ समस्याको पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी आउँछ? यसले निजामती प्रशासनका मूलभूत मान्यतालाई कसरी आत्मसात गर्दछ, मानव संशाधन व्यवस्थापनका अवधारणालाई कसरी आत्मसात गर्दछ भन्ने विषय यक्ष प्रश्नको रूपमा छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा, पदोन्नतिका सीमा र अवसर क्षेत्र के-के हुन्?, संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने भनी विभिन्न कोणबाट व्यक्त विचारलाई कसरी समेट्ने भन्ने मूलभूत विषयको समाधान त्यति सजिलो देखिँदैन।

यसको अतिरिक्त योभन्दा अर्को मूलभूत पक्ष नवीन विश्व शासकीय परिवेश र जनमैत्रीय शासन प्रणालीको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सवलीकरणमा निजामती प्रशासनको भूमिकालाई विगतभन्दा बढी प्रभावकारी, तटस्थ र प्रतिवद्ध निजामती प्रशासन, योग्यता प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूति, मनोवलयुक्त, उत्प्रेरित, परिणाममुखी र संघीय शासन प्रणालीको प्रखर सम्बाहक निजामती प्रशासन बनाउने जस्ता विषयले प्राथमिकता नपाउने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमुखी हुनु पर्ने वा संघीयतामुखी भन्ने अहिले बहस चलिरहेको छ, यसमा यहाँको विचार के छ?

निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन भएकोले सामान्य रुपमा हेर्दा यो कर्मचारीमुखी भएको जस्तो देखिन्छ। निजामती प्रशासन योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रशासन हो। योग्यता प्रणालीको वास्तविक अवलम्बनले योग्य र दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति तथा परिचालनको अपेक्षा गर्ने गर्दछ।

योग्यता प्रणालीको अवलम्बन भनेको सुरु नियुक्ति र बढुवामा मात्र योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गर्ने भनेको होइन, पदस्थापना, सरुवा र अन्य जिम्मेवारी वहनमा समेत योग्यता प्रणाली अपनाउनु हो।

निजामती सेवा ऐनका मूलत पाँच आयाम हुने गर्दछन्। पहिलो, यो कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन हो। दोश्रो, निजामती प्रशासन सरकारको तर्फबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने स्थायी र विज्ञ अंग हो। तेश्रो, अहिले संघीयताको सन्दर्भमा अनुकूलित हुने गरी निजामती सेवा ऐन आउन थालेको सन्दर्भमा संघीयशासन प्रणालीको सवलीकरण हुने खालको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्दछ।

चौथो, निजामती सेवा समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मियो भएकोले अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको संरचनाको बारेमा मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ। पाँचौं, निजामती प्रशासनलाई थप जनमुखी व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउने विषय।

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई कर्मचारीमुखी वा संघीयतामुखी बनाउने भन्दा पनि यी दुवैको अतिरिक्त जनमुखी र सदाचारयुक्त निजामती प्रशासन बनाउनेतर्फ हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐनले उपरोक्त पाँचै पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।