बाँके। “मेरो खोरमा बाँधेको खसी बाघले खाएको महिनौँ बितिसकेको छ, अहिलेसम्म राहत पाएकी छैन”, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ टिकुलीपुरकी सीमा केसीले भनिन्–“बाख्रापालनबाट गरेको आम्दानीले घरखर्च चलाउँदै आएकी छु।”

वन्यजन्तुले वस्तुभाउ मारेपछि सरकारबाट राहत पाइन्छ भन्ने थाहा पाएकी केसीले सोहीअनुरुप कागजात जम्मा गरेर बुझाउँदा पनि समयमा आफूले राहत नपाएको गुनासो गरिन् । राहत पाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनको माग छ । केसीले प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकामा दुखेसो पोखिन्।

“मैले सबै कागजात बुझाएकै छु, राहत पाउँछु भन्ने आशा छ । तर समय धेरै लाग्ने रहेछ । कागजात बुझाएको हप्ता–दश दिन लाग्ने व्यवस्था गरिदिए सजिलो हुने थियो”, केसीले भनिन्।

केसीजस्तै अर्का स्थानीय सीताराम जैसी पनि बँदेल र बाघले मात्र नभई सुगाले पनि बाली खाएर नोक्सानी बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे । “मकैले दुधे दाना फलाउन पाएकै हुँदैन, सुगाका बथान आएर बारीभरिको मकै सखाप पारिदिन्छ”, जैसीले भने, “फल लाग्ला र खाउँला भन्ने आशामा बाली लगाउँछौँ । सुगाले सखाप पार्ने गरेको छ ।” जैसीले वन्यजन्तुसँगै पन्छीले पनि अन्नबाली स्याहार्न नदिएकाले खेतीबाली लगाउन जाँगर नै नलागेको बताए।

सीमा र सीतारामजस्तै सोही ठाउँका पदमी पुनले ऐलानी जग्गा भएका कारण राहत पाउन नसकेको बताइन् । “वन्यजन्तुबाट पीडित भएर राहत पाउनलाई खेतबारी पनि नम्बरी हुनुपर्ने रहेछ । ऐलानी भएकाले मेरो जति नै नोक्सानी भए पनि राहत पाउने कुरामा म पीडित नै छु”, उनले भनिन्, “जग्गा ऐलानी, त्यसमाथि सुगाका बथानले मकै, तोरी र धानबाली सखाप पार्छ । राहत केही पाइँदैन । यसले मजस्ता गरिब किसानको जीवन झनै कठिन बनाएको छ ।”

बाँकेको राप्तीसोनारी–२ स्थित वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्ण केसीले स्थानीयका समस्या समाधान गर्न आफूहरूको ध्यानाकषर्ण भएको बताए। उनले राहत प्रक्रियाका क्रममा स्थानीयले भोगेका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

वन्यजन्तुबाट पिडीत टिकुलीपुर र कचनापुरका स्थानीयले राहत प्रक्रियामा अन्य कागजातसँगै स्थायी लेखा नम्बर माग्दा समयमा राहत पाउन नसेकाले प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरेका छन् । घर र सामुदायिक वन अनि वनसँगै जोडिएको बाँके निकुञ्जकै कारण निकुञ्जका वन्यजन्तुले सहज रूपमा घरगोठमा बाँधिराखेका वस्तु मारेर खाइदिँदा त्यहाँका स्थानीय चिन्तित छन् । उनीहरु राहतसमेत समयमै नपाउँदा पीडित भएको बताउँछन् । रासस