काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन्।

“राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ”, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो।

सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमा गरिएका ब्यवस्था

अध्यादेशमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रावधानहरु ब्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ। प्राधिकरणलाई सहकारी संस्था दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीजस्ता मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई छ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भएसँगै बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका सदस्य आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

यस्तै अध्यादेशमा सहकारीको ऋण र बचतको सीमा तोकिएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै अब एक प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाखसम्मको मात्र निक्षेप लिन पाउने भएको छ।

यस्तै एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले १० लाखसम्म मात्रै प्रतिव्यक्ति निक्षेप लिन पाउने छन्।

यस्तै १० लाखभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ। अबदेखि सहकारी संस्थाहरूलाई सेयर पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरणमा रोक लगाइएको छ। यसअघि १८ प्रतिशत सम्म लाभास वितरण गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो।

त्यसै गरी अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने ब्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

बचत रकम फिर्ता सम्बन्धि विशेष ब्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यसै गरी सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने ब्यवस्था पनि अध्यादेशमा ब्यवस्था छ। प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र भने गर्न पाइने छैन।