काठमाडौं। असार १५ का दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ ‘दही चिउरा’ खान गएपछि सघन छलफल गरेर १७ गते मध्यराति लिखित सहमतिपछि तय भएका कांग्रेस एमालेका एजेण्डा अन्ततः ‘दही चिउरे’ एजेण्डामै सीमित हुने देखिएको छ।

दुई दलबीच संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने सहमति भएको भनिए पनि संविधान संशोधनतर्फ दुवै दल उदासीन छन्।

दुई दलबीच सहमति भएको ६ महिनापछि गत मंगलबार मात्रै सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको कार्यदलको बैठकमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएको छ। कार्यदलको बैठकमा विषय प्रवेश हुन समेत ६ महिना लाग्ने गठबन्धनले अबको तीन वर्षमा संविधान संशोधन गर्ला भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन।

संविधान संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया छ जसमा निश्चित समय लाग्छ। त्यसबाहेक कांग्रेस एमालेले अन्य दलहरुलाई जसरी चिढ्याएका छन् त्यसले उनीहरुलाई अरु दलको समर्थन पाउन कठिन बनाइरहेको छ। संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदका दुवै सदनको २ तिहाइ बहुमत चाहिन्छ जुन कांग्रेस एमालेसँग छैन।

अघिल्लो हप्ता कार्यदलको बैठकमा संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधि सभामा एमाले र कांग्रेसका सचेतकहरुले केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा संविधान संशोधन गर्न सकिने आफूहरुको विश्वास रहेको बीबीसीलाई बताएका थिए।

तर, संविधानमा प्रदेशको चासो रहने विषय र संविधानको अनुसूची ६ सँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्न विधेयक प्रदेश सभाबाट समेत पारित हुनुपर्ने भएकोले ओलीको कार्यकालमै संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा विश्वासिलो देखिँदैन।

सरकार गठन भएयता सत्ताधारी दलहरु एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले फरक फरक ठाउँमा दिएका अभिव्यक्तिले यी दलहरुको मुख्य चासो निर्वाचन प्रणालीमा रहेको स्पष्ट भएको छ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्दा प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणाली पनि चलाउनुपर्छ। प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी कुरा अनुसूची ६ को बुँदा १० मा उल्लेख भएकोले प्रदेशको सहमति नलिइ निर्वाचन प्रणाली संशोधन हुन सक्दैन। र, प्रदेशको सहमति लिन समय लाग्छ। केही प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस पहिलो दलसमेत होइनन्।

सरकार गठन भएपछि दुई दलबीचको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर, यी दुवै दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उदाउँदो शक्तिको रुपमा हेरेर उसलाई सिध्याउनका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सिध्याउन खोज्दा दुवै दल रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्दा प्रदेश सभा निर्वाचन प्रणाली पनि चलाउनुपर्छ। प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी कुरा अनुसूची ६ को बुँदा १० मा उल्लेख भएकोले प्रदेशको सहमति नलिइ निर्वाचन प्रणाली संशोधन हुन सक्दैन। र, प्रदेशको सहमति लिन समय लाग्छ। केही प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस पहिलो दलसमेत होइनन्।

रविलाई सांसदबाट निलम्बन गर्न र उनलाई जेल हाल्न कमजोर कानुनी धरातलमा टेकिएको कानुनका विज्ञहरुले नै बताएका छन्। यही कारण पनि दुवै दल रक्षात्मक अवस्थामा छन्।

रवि लामिछानेको कम्पनीमा आएको सहकारीको पैसाबारे उनलाई जानकारी हुनुपर्ने र यसप्रति उनको उत्तरदायित्व हुनुपर्ने ठहर गर्दै जसरी उनलाई मुद्दा लगाइएको छ त्यही आधारमा टेकेर कांग्रेस र एमालेका नेतालाई मुद्दा चलाइएको छैन।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको घरमा उनकी श्रीमतीले सहकारीको पैसा अवैध रुपमा ल्याएको आरोप लागेको छ। यस्तै एमाले सांसद र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको घरमा समेत उनकी श्रीमतीले यस्तै पैसा ल्याएको आरोप छ। तर, उनीहरु दुवैलाई आफ्नो घरमा आएको अवैध पैसाको लागि जिम्मेवार मानिएको छैन। यसमा पूर्वाग्रह स्पष्ट देखिन्छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ तर उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिइसकेको छैन। तर, सभामुखले उनको सांसद पद निलम्बन गरिसकेका छन्।

यिनै सभामुखले एमालेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद मुद्दा दर्ता हुनासाथ निलम्बन गरेका थिएनन्। रायमाझीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आएपछि मात्रै उनको पद निलम्बन गरिएको थियो। यसमा पनि पूर्वाग्रह देखिन्छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएपछि नै संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीले आफूले रविले कारोबार गरेको पैसा ‘डर्टी मनी’ नभएको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने बताएका थिए।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्था मिल्नेसम्म तानतुन पारेर रविविरुद्ध प्रयोग गरिएको दावी गरेका थिए। यसले रविविरुद्ध यही ऐन किन प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्नको पनि केही हदसम्म जवाफ दिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत दोषी ठहर भएको व्यक्तिले कुनै पनि निर्वाचनमा कहिल्यै पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। रविविरुद्ध त्यही ऐन प्रयोग गरिनुले उनलाई सदाका लागि निर्वाचन लड्न नपाउने बनाउन यो ऐन प्रयोग गरिएको आशंकालाई बलियो बनाउँछ। तर, कांग्रेस एमालेको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो-रविलाई २०८४ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्न निकै कठिन छ।

रविको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। यसको अन्तिम फैसला आउन समय लाग्छ। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनीसँग उच्च अदालत जाने विकल्प हुन्छ। एउटा अदालतको अन्तिम फैसलापछि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न निश्चित समय दिनुपर्छ। त्यो अवधिपछि उच्च अदालतमा मुद्दाको फेरि सुनुवाइ हुन्छ। त्यहाँबाट पनि दोषी ठहर भएमा पनि उनीसँग सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प छ।

२०८४ को निर्वाचनभन्दा पहिल्यै रविलाई तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर गराउनु निकै कठिन कुरा हो। निर्वाचनभन्दा पहिल्यै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएन भने रविलाई चुनाब लड्न रोक्न सकिँदैन। रवि त्यसैगरी चुनाब लड्नेछन् जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएर पनि जेलबाटै चुनाब लडेका थिए।

एमाले कांग्रेसको गठबन्धनलाई रवि लामिछानेलाई चलाउनु जसरी ‘भालुको कन्पट समाउनु’ जस्तो भएको छ त्यसैगरी दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु आफ्नै पार्टीभित्र पनि अन्तर संघर्षमा छन्।

कांग्रेसभित्र एउटा समूह अहिल्यैदेखि २०८४ को चुनाबमा केन्द्रित हुनुपर्ने दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाको अर्को समूह महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दाउमा छन्।

२०८४ को निर्वाचनभन्दा पहिल्यै रविलाई तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर गराउनु निकै कठिन कुरा हो। निर्वाचनभन्दा पहिल्यै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएन भने रविलाई चुनाब लड्न रोक्न सकिँदैन। रवि त्यसैगरी चुनाब लड्नेछन् जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएर पनि जेलबाटै चुनाब लडेका थिए।

केही दिनअघि कैलाश कोइरालाद्वारा लिखित शास्त्र उपन्यासको बिमोचन कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रुपमै पार्टीका नेताहरुलाई २०८२ मा हुने महाधिवेशन र २०८४ मा हुने निर्वाचनको मात्र चिन्ता रहेको सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए।

कांग्रेसका नेताहरुलाई यी दुई कुराभन्दा अरु विषयको चिन्ता नभएको पार्टी महामन्त्रीले नै स्पष्ट रुपमा भनिसकेपछि पार्टी संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रित होला भनेर पत्याउनै कठिन हुन्छ।

उता एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शक्तिको मात्र चिन्ता छ। केही दिनअघि मात्र आफ्नो आलोचना गरेकै कारण पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेका उनलाई पार्टीको शक्ति हातबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चिन्ता छ।

उनी पार्टीको शक्तिको तानाशाही शैलीमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने सचिवालय बैठकमा रावललाई कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षका नेताहरुलाई पेलेरै देखाइसकेका छन्।

उनलाई पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट डर छ। पछिल्लो समय एमालेका दोस्रो तहका केही नेताहरु र माओवादीलगायत अन्य बामपन्थी दलका नेताहरुबीच छलफल बाक्लिएको छ ।

उनीहरु बाम एकता गर्ने र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने एजेण्डामा छलफल गरिरहेका छन्। बाम एकताले आफूलाई फाइदा भए पनि अध्यक्ष पद गुम्ने डरले ओली त्रसित छन् । यस्तो अवस्थामा उनले पार्टीलाई संविधान संशोधनको एजेण्डामा अगाडि बढाउन सक्लान् भन्ने कुरा पनि विश्वासिलो देखिँदैन।