बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज वा शुल्क लिई वा नलिई सुरक्षण राखेर वा नराखेर कर्जा लिन वा दिन सक्छ। उक्त कर्जा फिर्ता हुने गरि दिइएको हुँदा कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा लिने व्यक्तिको सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्जा तिर्ने क्षमताको राम्रो विश्लेषण गर्नु जरुरी छ।

बैंकबाट लगानी भएको कर्जाले सो कर्जाबाट ऋणीले व्यवसायको नियमित आम्दानीले बैंकको सावाँ ब्याज समयमै तिर्न सक्ने क्षमता तथा ऋणीको आय आर्जनमा टेवा पुर्‍याउने खालको कर्जालाई हामी गुणस्तरीय कर्जा भन्दछाैं।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको साथै विभिन्न दवाव र प्रभावमा बैंक कर्जा नतिर्नेको संख्या पनि मनग्य छ। कर्जा असुली प्रक्रियाको सन्दर्भमा कर्जा ग्राहक वा ऋणीसँग असल सम्बन्ध कायम गरी बैंकबाट लगानी भएको कर्जा असुलउपर गर्न समयबद्ध रुपमा असुली कारवाहीको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले नै गरिदिएको छ। जसलाई हामी असुली प्रक्रियाको रुपमा बुझ्दछाैं।

निस्कृय  कर्जा अर्थात् भाखा नाघेको कर्जालाई असुली प्रक्रियामा व्यवस्थापन गर्न चुनौती पूर्ण छ तापनि यसको प्रभावकारिताको लागि मौखिक फोनबाट ताकेता, प्रत्यक्ष भेटघाट, कर्जा व्यवसायीसँग असल सबन्ध, स्मरणपत्रहरु, ताकेता पत्रहरु, सार्वजनिक सूचना, कालो सुची सम्बन्धी जानकारी र लिलाम कारवाहीसम्मका औपचारिक असुली कारवाही समयवद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ। जस अन्तगर्त विभिन्न बैंकहरुका आफ्ना फरक रणनीति हुन सक्दछन्।

आफ्नो असुली नीति, नियम कार्यविधि बमोजिम तथा बैंक तथा वित्तीय सस्ंथा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को प्रक्रिया अपनाई कर्जा असुली गरिन्छ।

यस ऐनमा भनिएको छ ऋणीले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र संस्थाको इजाजत प्राप्त संस्थाको कर्जा चूक्ता नगरेमा वा जाँचबुझ गर्दा कर्जा रकम हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले लेखिदिएको वा राखेको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असुल उपर गर्न सक्ने, ऋण असुलीका सबै कारवाही गर्दा समेत कर्जा असुल हुन नसकेमा ऋणीको राहदानी रोक्का वा जफत गर्न, राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट वञ्चित गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने र राष्ट्र बैंकले रायसहित आवश्यक कारवाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउने छ लगायत कुराहरु स्पष्ट गरिएको छ।

तर यस संवन्धि कानुनी प्रक्रिया, असर आदि बारे ऋणि र कर्मचारी स्वयंलाई कतै जानकारीको अभाव त छैन? यसप्रति ऋणी र कर्मचारी साक्षर नहुँदा पनि कर्जा असुलीको प्रभावकारितामा बैंकिङ क्षेत्र चुकेको त हैन? भन्ने तर्फ बेलैमा सजग हुनु पर्ने देखिन्छ।

हामी लगानी त गर्दछौं तर असल रहेसम्म ऋणीको अनुगमनमा त्यति ध्यान दिँदैनौं जब भाखा नाघ्ने बेला हुन्छ अनि हतार हतार पत्र काट्ने फोन गर्ने लगायतका ताकेताका कार्य गर्दछौं। तर विदेशका अधिकांश मुलुकमा ऋण दिएको भोलिपल्ट देखि नै ऋणीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, परियोजनाको अवस्था, ऋण रकमको सही ठाउँमा सुदपयोग भयो कि भएन भनेर सुक्ष्म रुपमा हेर्ने गर्दछन्।

एक ऋणीलाई हप्ताको एक पटक त अनिवार्य सम्पर्क गरेकै हुन्छन्। हामी ऋणको भाखा नाघेपछि ऋणीसँग अली कडा स्वभावमा प्रस्तुत हुन्छौं भने विदेशमा जिव्रोको गरिमा मिठो वोलीमा भने जस्तै निकै शिष्ट, मर्यादित र नम्र व्यवहार यथावत रहन्छ।

विश्व बैंकिङ घटनालाई हेर्ने हो भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा सर्त प्रतिशत असुल हुन सक्दैन साथै खराब कर्जा उन्मुलन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हैन तर जति यसलाई कम गर्न सकिन्छ त्यति स्वस्थ छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

कर्जाको गुणस्तर र यसको वर्गीकरण अनुसार असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराव कर्जामा कर्जाको भाखा नाघेको समय अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्दै जानु पर्दछ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी भएको एकीकृत निर्देशन नं २ ले गरेको छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार असलमा भाखा ननाघेका र ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट। सुक्ष्म निगरानीमा असल वर्गमा परेका तर साँवा वा ब्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभई १ महिना भन्दा बढी अवधिले बक्यौता रहेका कर्जा-सापट। कमसलमा ३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा-सापट।

शंकास्पद मा ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा-सापट र खरावमा १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा-सापट। असल र सुक्ष्म निगरानी मा रहेका कर्जालाई “सक्रिय कर्जा” र पुनरतालिकीकरण-पुनरसंरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई “निष्क्रिय कर्जा” भनी परिभाषा गरिएको छ।

आश्विन मसान्त २०८१ सम्म आइपुग्दा कुल कारोवारको ८० प्रतिशत हिस्सा लिएको वाणिज्य बैंकहरुको निस्कृय कर्जा औसतमा ४ प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढी निस्कृय कर्जा हुनु लाई राम्रो मानिँदैन।

यस्तो कर्जा लघुवित्ततर्फ करिव ८ प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ भने वित्त कम्पनी र विकास बैंकको पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। कर्णाली विकास बैंकको भाखा नाघेको कर्जा करिव ४० प्रतिशत भन्दा बढी भएकोलगायत अन्य समस्याको कारण समस्याग्रस्त घोषणा गरी उक्त बैंकको व्यवस्थापन हाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा आइसकेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढेर करिव ३७ अर्ब नाघ्नु र यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु ले थप पीडा दिएको हुनु पर्दछ। अव कर्जा असुली गर्ने कि गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा रहेको अथवा बैंक आफैंले सकार गरेको घरजग्गा व्यवस्थापनमा समय खर्चिने? गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई पनि निष्कृय कर्जाकै रुपमा लिने गरिन्छ। किनकी यो असुल हुन नसकेको सम्पत्ति हो। यसको व्यवस्थापनको लागि पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यस्थापन कम्पनीको स्थापनाको कुरा पनि जोडतोडले उठेको छ।

निस्कृय कर्जा किन बढ्यो त?

बढ्नुका कारणहरुमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दि र कर्जा लगानी हुन नसक्नु मात्र जिम्मेवार छैन। विश्व आर्थिक संकट र कोभिड १९ समेतको कारण ऋणीहरुको व्यययोग्य आयमा कमी भएको कारणपनि ऋणीले ऋण तिर्न नसकी निस्कृय कर्जाको दर बढेको देखिन्छ।

अन्य कारणहरु पनि छन् जसमा प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक पहुँचसहितका व्यावसायिक घराना तथा उनीहरुको संस्थाहरुको दवावमा, राजनीतिक प्रभाव र लोभलालचमा परी कमसल धितो वा अनुपयुक्त परियोजना तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा निस्कृय कर्जाको दर उच्च रहेको कुरा अनुसन्धानले देखाएको छ।

परियोजनाको सही विश्लेषणको अभाव, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव, सुक्ष्म निगरानीको अभाव, ऋणीको नियमित सूचनाको अभाव, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ह्रास, आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फिती, कर्मचारी उत्प्रेरणाको अभाव, विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा बढोत्तरी भई नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर हुनु, अस्थिर सरकारी नीति, मुलुकमा औद्योगिक र व्यपारिक वातावरणको अभाव, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा लगानी, व्याजदर घट्दा पनि व्यवसायिक वातावरण नबन्दा कर्जा लगानी हुन नसक्नु, कर्मचारीमा नीतिगत ज्ञान सम्बन्धि तालिमको अभाव, बैंकिङ क्षेत्रप्रति गरिएको अर्नगल प्रचार एवं ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा गरिदिन्छु भन्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति, मौलाउँदो दण्डहीनता, अफवाहकोपछि लाग्ने ऋणीहरुको घेराबन्दी, बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन, बैंकिङ क्षेत्रबीच आपसी सामन्जस्यता र समन्वयको अभाव लगायत रहेको देखिन्छ।

समयमा नीतिगत निर्णयद्वारा कर्जाको सावाँ व्याज तिर्ने वातावरण सम्वन्धित निकायले नबनाएमा आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्र निस्कृय कर्जाको घेराबन्दीमा पर्ने निश्चित प्राय छ।

दण्डहीनता, नियमित अनुगमनको अभाव, घरजग्गाको बढी मूल्यांकन तथा गुणस्तर, बढी मार्जिन सुविधा, कर्मचारी तथा व्यवस्थापनमा व्यवसायिक दक्षताको अभाव, ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने दक्षताको अभाव, पटक पटक एकै ऋणी तथा परियोजनामा कर्जा थप गरिराख्नु, ऋणीमा व्यवसायिक आचारण नहुनु, प्राकृतिक प्रकोप, शुसाशनमा आएको कमीबाट पनि खराव कर्जाको वृद्धि भै रहेको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ लगायत नियम, कानुन को अक्षरस पालना गर्नु पर्दछ। स्मरणहोस्-उपरोक्त ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्वन्धि मुद्दाको शुरु कारवाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले वि.स. २०६०।०४।०१ मा ऋण असुली न्यायाधीकरणको समेत स्थापना भई हाल कार्य गरिरहेको छ।

यसरी ऐन अनुसार ऋणीले बिभिन्न पटक भाखा दिँदा पनि ऋण नतिरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्ने, ऋणीको राहादानी रोक्का गर्ने, धितो बाहेक पनि ऋणीको नाममा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउनको लागि सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउने, सरकारले उपलव्ध गराउने नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्नेलगायतका कार्यहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट हुने गर्दछन्। तथापि अपेक्षित रुपमा कर्जा असुलीमा सुधार देखिँदैन।

निस्कृय कर्जा कसरी घटाउने ?

यो घटाउन कर्जा असुलीमा जोड दिनुको विकल्प रहँदैन साथै अनुगमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनको पालना, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण, नियम तथा कानुनहरुको अक्षरशः पालना र ऋणीसँगको मैत्रीपूर्ण व्यवहार र आपसी समझदारी, सम्वन्ध एवं सम्झौताबाट मात्र निस्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

निस्कृय कर्जा बढ्नु भनेको पनि कर्जाको जोखिम बढ्नु नै हो। सकेसम्म कर्जालाई निस्कृय हुनै नदिनु राम्रो यदि निस्कृय भै हाल्यो।

अर्थात् कर्जाको भाखा नाघी हाल्यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस अनुसार ऋणीसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाउँदै ऋणीलाई नियमित भेटघाट, अनुगमन, फोन, इमेल, छलफल गरि समयमा ऋण तिर्ने वातावरणको लागि अभिप्रेरित गर्ने, ऋण भुक्तानी तालिकालाई पर सार्ने अथवा ऋण तिर्ने अवधि बढाउने वा पुुर्नतालिकीकरण गर्ने, कानुनी प्रक्रियामा जाने, तेस्रो पक्षको प्रयोग गर्ने र धितो लिलामी गर्ने जुन नेपालमा पनि यो प्रक्रिया भै रहेको देखिन्छ।

ऋण लगानी गरेको दिनबाट नै असुली प्रक्रिया आरम्भ गर्दै नियमित सुपरिवेक्षण र निरीक्षणकार्य नियमित हुने हो भने खराव कर्जाको मात्रा न्युन हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफैंले बनाएका कर्जा नीतिहरुका सामान्य सिद्धान्तको पालना गर्ने, कर्जाको व्यवस्थापन उचित ढंगबाट गर्ने, निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कर्जा लगानी गर्ने, व्यवसायको कुशल विश्लेषण गर्ने, कानुन सम्मत लगानी गर्ने, ऋणीको वास्तविक आवश्यकताको पहिचान आदिबाट निस्कृय कर्जामा कमी आउने छ। सुशासन र वित्तीय साक्षरता वढाउनु पर्ने, दण्डहिनता, पद, शक्तिको दुरुपयोग, साना ऋणीले लिएको ऋण सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन।

नियतवस ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति उपर कारवाही तिव्र पार्ने र परिस्थिति वस ऋण तिर्न नसक्नेहरुलाई पुनरउत्थानका उपायहरु अवलम्वन गरि कर्जा असुलीको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेकोप्रति प्रश्नचिन्ह देखिन थालेकोप्रति सम्वन्धित निकायले ध्यान दिन ढिला भइ सकेको छ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन्।