राजनीतिक दलका नेताहरूको नेतृत्वमा बनेका कुनै सरकारले प्रथम संविधानसभाको म्यादभित्र संविधान निर्माण गर्न नकसेको र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पनि आन्तरिक र वाह्य कारणले गर्दा हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि सबै दलको एक साझा निश्कर्ष रह्यो, प्रधानन्यायधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरेर भए पनि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने।

यो निर्णयले विगतमा प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्व पञ्चहरू तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई तत्कालै पुनः सत्तामा पुग्ने आशाबाट वञ्चित गरिदिएको थियो। यही सिलसिलामा शिर्षस्त नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा नै गएर तत्कालीन प्रधानन्यायधीश खीलराज रेग्मीलाई भेटेर अनुरोध गरेपछि उनले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रस्ताव स्विकार गरे।

योभन्दा पहिले यस्तै प्रस्ताव नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र स्वतन्त्र वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरलाई पनि राख्दा उनीहरूले अस्वीकार गरेका थिए।

जटिल परिस्थितिको यो कार्य सम्पन्न गर्न त्यति सहज वातावरण थिएन। पहिलो कुरा त संविधानसभामार्फत संविधानको निर्माण गर्ने अभ्यास नै विश्वका ज्यादै कम मुलुकमा गरिएकोमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गरेको घटना त सायदै कतै भएको थियो।

प्रथम संविधानसभा विघटन लगत्तै २०६९ साल चैत्र १ गते प्रधानन्यायधीश खीलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पूर्वप्रशासकहरूको समूहको मन्त्रिपरिषद् बन्यो र यसको १८ महिनापछि २०७० साल मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन अघिसम्म विभिन्न दलका नेताको पालैपालो भारत भ्रमण र एकापसमा खिचातानी चलिनै रह्यो।

खिलराज रेग्मीको शपथग्रहण सकिन नपाउँदै केही समय अघिदेखि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने विवादित प्रस्ताव विभिन्न दलका नेताहरूले सिफारिस गरे र संबैधानिक परिषद्ले यसको अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठायो।

चारैतिरको विरोधको वावजुद राष्ट्रपति रामवरण यादवले यो प्रस्तावलाई सदर गरेर लोकमानसिंह कार्कीको शपथ पनि लिए। मुख्य सचिव छँदा जनआन्दोलन दबाउन विशेष भूमिका खेलेको आरोपमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएका उनलाई समर्थन गर्नेमा भारत र समर्थन नगर्नेमा पश्चिमा राष्ट्रहरू रहेको कुरा त्यतिबेला चर्चामा आएको थियो।

नेपालको आन्तरिक मामला र संविधान निर्माण प्रकृयामा त्यतिबेला भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको निकै चासो रहेको र नेपाल अति जटिन भूराजनीतिक समस्यामा जेलिएको थियो।

भारतमा कांग्रेस आईको सरकार रहुञ्जेलसम्म नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरण गर्नेदेखि लिएर धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा परिणत गर्ने दवाव रहेकोमा भाजपाको जित पश्चात् बनेको हिन्दुवादी सरकार बनेपछि भने नेपाल हिन्दु राष्ट्र रहिरहनु पर्ने विचार पछिल्लो सरकारले राखेको थियो। त्यस्तै पश्चिमा मुलुकहरू जसरी भए पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनेर यहाँ इशाई धर्म फैलाउने वातावरण बनेको हेर्न चाहन्थे।

यसको लागि नेपाललाई जातीय आधारमा विभाजित गर्दै जानु पर्ने एक प्रकारको विचारको प्रवाह भएको थियो। वैज्ञानिक अन्वेशषले गर्दा आज विश्व यति अगाडि बढिसक्दा पनि विश्वका विकसित मुलुकहरूमा धर्म प्रचार, जातीय तथा वर्ण विभेद र सामाजिक विभाजनको लिप्सा किन बसेको होला, त्यो बुझ्नै नसकिने कुरा छ।

२०७० साल मार्ग ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ७० प्रतिशत मतदाताले भाग लिएका थिए। यो निर्वाचनमा प्रथम संविधानसभाको भन्दा निकै फरक मतपरिणाम आएको थियो।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १०५, एमालेले ९१ र माओवादीले २६ सिटमा विजय हासिल गर्न सके भने अन्य साना दलले थोरै थोरै गरी बाँकी सिट हात पार्न सके। निर्वाचन समग्रमा शान्तिप्रिय तवरले नै सम्पन्न भएको थियो।

हालै मात्र देहावसान भएका भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरद्वारा स्थापित कार्टर सेन्टरले दुवै संविधानसभाको चुनावमा पर्यवेक्षण गरेको थियो। कार्टर आफैंले पनि नेपालमा आएर स्थायी शान्तिको निम्ति पहल गरेका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनदेखि नै नेपालको राजनीति र सत्ता सञ्चालन तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबाट हुँदै आएको छ।

२०७० साल माघ ८ गते बसेको दोस्रो संविधानसभाको पहिलो वैठकले एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने सहमतिका साथै खीलराज रेग्मीको कामको सह्राहना समेत गर्‍यो। नयाँ बन्ने सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सामेल हुने निर्णय पनि केही समयभित्र भयो।

त्यसको केही दिन यानी २०७० साल माघ २७ गते अत्यधिक बहुमतसहित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। त्यस्तै संविधान जारी नहोउञ्जेलसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नबदल्ने पनि सहमति भयो।

तर गृह लगायत अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयको पकड कुन दलको हुने भन्ने विवादको कारण एमाले केही हप्तापछि मात्र सरकारमा सामेल भयो। यसरी केही समय सरकारमा नजाने र घुर्की देखाउने तथा हामी सत्ताका लागि राजनीति गर्ने दल होइनौं भनेर ढोंग गर्ने आदत दलहरूमा पहिलेदेखि कै हो। संविधान निर्माणमा भन्दा पनि झिना-मसिना कुरामा झगडा गरेर समय खर्च गर्ने तथा झडप समेत गर्ने काम यतिबेला पनि भइ नै रह्यो।

२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा भयानक विनाशकारी महाभूकम्पले गर्दा धेरै जिल्लाहरूमा धनजनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो। यो भूकम्पको पराकम्पन निकै समयसम्म रहिरह्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भूकम्प पिडितहरूको उद्धार गर्ने काममा निकै सहयोग गरे।

धरहरासहित पुरानो संसद भवन तथा अधिकांश ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका स्मारक र सरकारी तथा नीजि भवनहरू नराम्ररी प्रभावित भए भने हजारौँको संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुन गयो।

यो परिस्थितिले गर्दा संसदमा भएका दलहरूमा पनि एक प्रकारको ग्लानी पैदा भएर अब झगडा गरेर बस्नु भन्दा पनि मुलुकले खोजेको संविधान निर्माणमा सक्रिय भएर लाग्ने जोश सञ्चार हुन गयो र यो काममा सबै दलका सांसद तथा बुद्धिजीविहरू संलग्न हुन थाले।

११ प्रदेशबाट ८ र पछि ६ वटा प्रदेश बनाउने कुरामा मुख्य दलहरू राजी भए भने अन्तमा पुनः ७ र पछि ५ प्रदेश बनाउने कुरामा सहमति भयो। हाल आएर तिनै ५ प्रदेश सञ्चालन गर्न पनि मुलुकलाई हम्मे हम्मे परेको छ भने यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि यो अवधारणाबाट यो सानो मुलुकले खासै कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, सिवाय दलका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने बाहेक।

प्रदेश संख्या र सोको अधिकार बारेको खासगरी तराईमा चलेको आन्दोलनले संविधान घोषणाभन्दा केही समय अघि यानी २०७२ भाद्र ७ गते पश्चिम नेपालको कैलालीको टिकापुरमा उग्र रूप लिएर सो भिडन्तमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकका साथै अन्य प्रहरी र केही सर्वसाधारण र बच्चाहरू निर्ममतापूर्वक मारिए।

तराईको त्यो बेलाको आन्दोलनमा भारतीय संलग्नता प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थाल्यो। हालै प्रकाशित ‘काठमाडौ डिलेमा’ नामक पुस्तकमा त्यतिबेलाका भारतीय राजदूत रञ्जित रेले संविधान घोषणा लगत्तै भारतीय सिमानामा नाकाबन्दी शुरु भएको कुरालाई नकार्दै तराईको आन्दोलनले गर्दा सामान भित्रिन नसकेको हाँस्यास्पद कुरा प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यस्तै अर्का लामो समयसम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका केभी राजनको ‘काठमाडौँ क्रोनिकल्स’ नामक पुस्तकमा पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा नेपाल कै तर्फबाट अवरोध आउने गरेको र सम्बन्ध सुधार्न उनको ठूलो हात रहेको जस्ता कुराहरू समावेश छन्। वास्तवमा त्यतिबेला उनीहरूको सक्रियतामा नै हस्तक्षेपकारी क्रियाकलापहरू चलिरहेको कुराले चर्चा पाइरहेको थियो।

मुलुकको शासन सञ्चालनमा भारतमा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ। बेलायती साम्राज्य छँदा कर्मचारीहरूलाई बलिया र टाठा–बाठा बनाएर आफ्नो शासन चलाउन उताबाट कम मानिस ल्याए पुग्ने तथा स्थानीय शासन नै रहेको भान हुने वातावरण बनाएका वृटिशहरूको कारण पछि पनि भारतलाई अघि बढ्न यो सक्षम कर्मचारीतन्त्रबाट निकै मद्दत पुगेको थियो र यो एउटा संस्कृति नै बनिसकेको छ। तर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि कर्मचारीतन्त्र हावी हुने गरेकोले धेरैजसो भारतका छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार आउने गरेको छ।

भारतमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिहरू विभिन्न राज्यबाट चुनिएर आउने भएकाले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा निकै कमले मात्र आफ्ना छिमेकी बारे राम्रो जानकारी राखेका हुन सक्दछन्। त्यसैले उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रको भर पर्नु र मद्दत लिनु अति आवश्यक हुन जान्छ।

तर अधिकांश उच्च कर्मचारीहरू आफ्नो महत्व कायम राखिरहन छिमेकीसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण भइरहने जस्ता सल्लाह दिने गर्दछन्। झनै चीन तथा पाकिस्तान जस्ता ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धमा त कर्मचारीतन्त्रको अलावा सेनाका भूतपूर्व जर्नेलहरूसँग पनि सल्लाह लिने चलन छ।

मोटा मोटा जुङ्गा भएका तथा कपाल फुलेका र बाक्ला पावर चश्मा लगाएका जर्नेलहरूले पनि आफ्नो महत्व दर्शाउन बन्दुक र भिडन्तको नै सल्लाह दिने गर्दछन् र युद्ध भएको खण्डमा भारतको विजय निश्चित हुने परिवेशको सपना देखाइदिन्छन्। भारतीय टेलिभिजनहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता हेर्दा पनि यस्ता कुराहरू साँचा हुन् कि जस्तो भान हुन जान्छ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समय अघि भारतका तत्कालीन विद्वान प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले नेपाल भ्रमण गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रले नै उनलाई भारतको निर्वाचन पछि मात्र यता भ्रमण गर्न सुझाएका थिए।

हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफु प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले त्यति धेरै सहायता गर्दा पनि नेपाल किन भारतसँग रुष्ट छ भनेर बुझ्न खोज्दा पनि त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो तर्क पेश गरेको कुरा यिनै पुस्तकहरूबाट थाहा लाग्छ।

आखिर तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रे र भारतका विशेषदूतका रूपमा नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव यानी हालका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको सिधा हस्तक्षेपकारीशैलीको निर्देश तथा नेपालका राष्ट्रपतिको समेत असहमतिलाई चिरेर त्यतिबेला सबै शिर्ष दलहरूले नयाँ संविधान असोज ३ गते जारी गर्ने उद्घोष गरे।

एकातिर तराइका जनताको पुरै तराई एक प्रदेश हुनु पर्नेदेखि नागरिकता तथा अन्य विषयका माग र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नु पर्ने तथा जनसंख्याको आधारमा नियमित रूपमा निर्वाचन क्षेत्रलाई परिमार्जन गर्ने जस्ता अडान भारतको थियो भने अर्कोतर्फ नजानिँदो र शान्त तवरले पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न धनको वर्षा नै गरिरहेको अवस्था थियो त्यो।

आखिर धम्कीले भन्दा पनि धनको प्रलोभनले त्यतिबेला जितेको कुराको चर्चा आजसम्म पनि नेपाली जनतामा हुने गरेको छ। भारतले विगतमा लगाएका गुणहरू उसैको धम्की र तल्लो बोलीवचनले गर्दा बिर्सन पुगेका दलहरू कुवेरको अगाडि नतमस्तक भएर लडेको देखियो।

फलस्वरुप आज नेपालमा हजारौँको संख्यामा चर्चहरू खुलेर विगत एक दशकमा लाखौ नेपालीहरूलाई धर्म परिवर्तन गर्न सघाइ सकिएको छ। नेपालको शान्त समाजमा आउँदो केही दशकभित्रै ठूलो उथलपुथल र तनावको स्थिति आउने कुरामा कुनै शंका छैन।

२०७२ साल असोज ३ गते सबै दलका सांसद र नेता, विभिन्न मुलुकका राजदूत र कुटनीतिज्ञ तथा देशी-विदेशी पत्रकारहरूको उपस्थितिमा नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा सामु नेपालको नयाँ संविधानको वृहत् पुस्तकलाई आफ्नो शिरले ढोगेर कार्यान्वयनको घोषणा गरे।

क्रमशः …

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।