काठमाडौं। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरेका छन।

‘क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने,  ‘पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो, यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ। पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो। अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।’

उनका अनुसार पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो, अहिले महानगरपालिका भित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ’, परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने।

प्रदेशले कर घटाएकोमा रूष्ट महानगर प्रमुख शाहले अगाडी भने, ‘यसरी राजस्व घटे पछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन। अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ। यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ। नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औल्याउनु पर्छ।’