नेपालका परिश्रमी युवाहरु प्राय सबै बिदेसिइरहेका छन्। अझैपनि दैनिक २-३ हजार युवाहरु विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन्। सडकमार्गमा जानेको लगत शायद कसैले राखेको होला। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ उब्जाउ जग्गा मात्र होइन, पानीका श्रोतहरु पनि प्रशस्त छन्।

सुन्दर हिमाल, पहाड, जंगल, बिभिन्न थरिका जडिबुटी, फलफूलहरु जतासुकै पाइन्छन्। पर्यटकको लागि सांस्कृतिक शहरदेखि, ट्रेकिङग रुट, अग्ला हिमाल, तालतलैया, र्‍याफ्टिङ, बन्जी जम्पिङ आदि बिभिन्न किसिमका साहसिक क्रिडा स्थलहरु उपलब्ध छन्।

शिर्फ सरकारका बसेका र निजी व्यवसायीले युवालाई सही मार्ग निर्देशन गर्न मात्र खाँचो छ। हुन त सरकारमा बसेकाहरु कसरी आफ्नो गुट बलियो पार्ने र सरकारलाई टिकाउने ध्याउन्नमा लागेका छन्। ब्यापारी जनता लुट्ने र सरकारमा भएकालाई चाकडी या रकम बुझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनमा मात्र ब्यस्त देखिन्छन्।

सरकारले नीति नै बनाएर युवालाई आफ्नै गाउँ शहरमा बसेर गर्नसक्ने रोजगारका उपायहरु गर्न सकिन्छ। सरकार भने युवाहरुलाई स्वदेशमा बसेर रोजगार बनाउनु भन्दा बिदेश पठाएर रेमिट्यान्सबाट देशको बजेट चलाउन चाहन्छ।

त्यही भएर अहिले समाजका सबै क्षेत्रमा भारतीयहरुले ढाकिसकेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाले कृषिमा जोड दिँदै अनुदान, बिउ, मल प्रविधि सबै क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याएको थियो। त्यतिबेला पनि कृषि औजार कारखानाको उत्पादनले कृषकलाई लाभ पुगेको थियो। अनुदान बास्तविक कृषकले मात्र पाउँथे।

अहिले दलका कार्यकर्ताले मात्र अनुदानको रकम लिएका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण केही दिन अघि मात्र लुम्बिनी प्रदेशमा अनुदान लिने राजनीति कार्यकर्ताको नाम प्रकाशन गरिदिने भनी सार्बजानिक मञ्चमा बोलिएको थियो। सरकार जनताले मिहेनतसाथ जोगाएको सामुदायिक वनबाट कर लिएर उपभोक्तालाई हतोत्साही पारिरहेको बिषय पनि बाहिर आएको थियो।

स्वतन्त्र दलका अधक्ष रवि लामिछानेको बिरुद्ध सरकारले सबै हतकण्डा लगाएर जसरी भएपनि जेलमा सडाउने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ। यसको प्रमाणको लागि उनलाई सहकारी ठगबाट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा सबै एकैचोटी चलाएर नउम्किने तरिकाबाट कारवाही गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यसैले स्थानीय निकायमार्फत बास्तविक कृषकको लगत लिएर स्थानीय निकायमार्फत अनुदान दिने गरौं। प्रत्येक वडामा रहने गरि सम्बन्धित बिशेषज्ञ उपलब्ध गराऔं। बिउको ब्यबस्था समयमै गरौं।

मलको लागि स्थानीयले तयार गर्न सक्ने प्रागांरिक, अग्र्यानिक मल बनाउन सिकाऊँ। जंगलको सुकेको घाँसपात, स्याउला, पतिंगर जम्मा गरेर मल बनाउन सिकाउने ब्यबस्था गरौं। गोबर ग्यास प्लाण्ट गाउँ घरमा जोड्ने ब्यबस्था गरौं।

प्रमुख रुपमा पानीका श्रोत पहिचान गरी त्यसलाई सदुपयोग गर्न पानीको श्रोतमा इनटेक बनाइ पाइप वा कुलोबाट पानी ल्याएर गाउँमा जम्मा गरेर बितरण गरौं। नदी खोलाको पानी लिफ्टीङ गरेर माथिका बाँझा खेतबारीमा पु¥याऊँ। प्राविधिक शिप र ज्ञानको सबै स्थानीय निकायमा तालिम दिने ब्यबस्था अनिबार्य गरौं।

सबै युवाहरुलाई स्वदेश मै बसेर केही गर्न सकिन्छ भनेर उपाय सिकाऔं, प्रचार गरौं। स्थानीय निकायमा भ्रष्टचार अत्यन्त बढेको कुरा आइरहेको छ। निजामती कर्मचारी जसले स्थानीय निकायमा बसेर भ्रष्टचार गर्छन् र गर्न सिकाउँछन् त्यस्तालाई तुरुन्त सर्वस्वहरण गरेर जेल हाल्ने नियम बनाइयोस्।

भ्रष्टलाई कारवाही नगरी देशले बिकास गर्न सकिँदैन। पार्टीका कार्यकर्तालाई अनिबार्य रुपमा उत्पादनमा लगाऔं। जुन अहिले नेकपा विप्लवले प्रयोग गरेर देखाइरहेका छन्।

विप्लवको राजनैतीक दर्शन जे भए पनि कृषिमा कार्यकर्ताको प्रयोग अत्यन्त सराह्रनीय छ। यसलाई सबै स्थानीय निकायले बुझेर उपयोग गर्न सके धेरै युवाहरु स्वदेश मै बसेर रोजगार बन्ने थिए। यसबाट खाडीमा गएर कमाउने भन्दा आफ्नै घर गाउँमा बसेर धेरै कमाउन सक्छन्।

सरकारले राम्रा भन्दा हाम्रा मानिसलाई च्याप्ने र अरु कसैले राम्रो कार्य गर्न खोजपनि त्यसलाई महत्व नदिने मात्र होइन कता कता रिस डाह गरेको जस्तो देखिन्छ।

सरकारमा बसेर सबै शक्ति र सुबिधाको दुरुपयोग गर्दै देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने तर कृषक तथा युवाहरुलाई पूरा बेवास्ता मात्रै गरिरहने हो भने अहिलेका सत्ताधारी मात्र होइन कुनैपनि ठुला दल भनिएका नेतृत्वलाई टिक्न कठिनाइ हुनसक्छ।

हाम्रा छिमेकी बिशाल राष्ट्र चीन र भारत सुपरपावर हुनेतर्फ लागिरहँदा हामी भने खरबौंको खाद्यान्न खरिद गरिरहेका छौं। पहिला खाद्यान्न निकासी गर्ने देश अहिले आत्मनिर्भर हुनेतर्फ सरकारको कुनै ठोस योजना बाहिर आएको छैन। युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्र कुनैपनि अग्रसर भएका पाइँदैनन्।

हाम्रा अरबपति ब्यापारीले कुनै क्षेत्रका किसानको हितमा केही सहयोग गर्न किन चाहँदैनन्? युवाहरुलाई रोजगार दिन किन कुनै पहल गर्दैनन्। सरकारी सम्पत्ति लुट्न र कमिसन ब्यापारमा रमाउन र सरकारी जमिन आफ्नो बनाउन मात्र लागिरहने हो भने जनस्तरबाट बिरोध आउन थालेमा ब्यापारीले पनि आफ्ना झोलीतुम्बा बोकेर हिँड्ने दिन आउन सक्छन् । त्यसैले जनताको लागि पनि केही हितकारी कार्य ब्यापारीबाट पनि आओस्।

देशको अबस्था नाजुक हुँदै गएको अबस्थामा अहिले सरकारले तुरुन्त जनहितमा केही ठोस निर्णय नगर्ने हो भने जनआक्रोश तीव्र रुपमा बढ्न सक्छ। स्वतन्त्र दलका अधक्ष रवि लामिछानेको बिरुद्ध सरकारले सबै हतकण्डा लगाएर जसरी भएपनि जेलमा सडाउने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ।

यसको प्रमाणको लागि उनलाई सहकारी ठगबाट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा सबै एकैचोटी चलाएर नउम्किने तरिकाबाट कारवाही गर्न खोजेको देखिन्छ। अन्तिम फैसला अदालतले गरेपनि सरकारको भनाइ र क्रियाकलापलाई जनताले बिश्वास गर्न सकेका छैनन्।

यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा रवि जेल गएमा त्यसपछि सम्पूर्ण नेता र बरिष्ठ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने कडा दवाव सरकारलाई पर्नेछ। त्यसपछि सबै ठूला नेता र बिशिष्ठ कर्मचारी भ्रष्टचारमा फस्ने पक्का छ। यसतर्फ सरकारले सोचेको छ कि छैन?

यी सबै क्रियाकलापबाट बाहिर आउन सरकारले संबिधानमा आबश्यक संशोधन गरि जनहितमा ठोस निर्णय गर्न सके जनताको आक्रोशको तारोबाट सरकार बच्न सक्छ। अहिले भारत चीन पनि अहिलेको ठूला दलका नेताबाट वाक्क भइसकेका छन्।

जुन नेताको शासनबाट नेपालमा अस्थिरता आएर दुबै छिमेकी देशको सुरक्षामा खतरा पर्न सक्ने हुनाले अब राजासहित सबै शक्ति मिलेर २०४७ सालको संबिधानलाई ब्युताउन उचित हुनेछ। तर अहिलेको स्थानीय निकायलाई कायम राख्तै अघि बढ्नुको बिकल्प देखिँदैन।

अन्तिममा यदि सरकारलाई फेरि लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहना छ भने त्यसको सर्बोत्तम उपाय भनेको लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितलाई राहत दिने कार्यक्रम गर्नुहोस्। यो बिषय जसले उठाए पनि सरकार कै छवि राम्रो हुनेछ।

त्यसका लागि आवश्यक रकम एनसेलबाट उठाउनु पर्ने रकम असुल गर्ने र बिद्युत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गर्न बाँकी ब्यापारीबााट तुरुन्त असुल गरेर सम्बन्धितलाई दिने कार्य गरौं। साथै सहकारी संचालकको  सम्पत्ति अधिग्रहण गरी निजहरुको नाममा रहेका सबै सम्पति बिक्री गरेर भएपनि सहकारी पीडितलाई रकम सोधभर्ना गर्न सकिन्छ।

यी कार्य गर्न कुनै हालतमा पनि ढिला गर्नु हुँदैन। नभए रात रहे अग्राख पलाए जस्तै हुनसक्छ। यति कार्य गर्न यो सरकार सक्षम भएमा जनताले यो सरकारका धेरै कमजोरी बिर्सेर यस कार्यको सराहाना गर्नेछ। यति गर्ने हिम्मत छ?