काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समस्याग्रस्त सहकारीका ६ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ५५ करोड रकम फिर्ता भइसकेको बताएका छन्।

आज देखि काठमाडौंमा सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सहकारी संस्थामा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकार लागि परेको बताउँदै उक्त जानकारी दिएका हुन्।

‘हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारी, ९६९ हजार बचतकर्ता मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताको पूर्ण करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ। अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ,’ उनले भने।

यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने र चालिरहेको उनले जानकारी दिए। सहकारीको समस्या समाधान गर्नका १ हजारभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए।

नागरिकले गास काटेर पाई–पाई गर्दै जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीले आफ्नो जीवनभरको कमाइसमेत संकलन गरेको बचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति थुनामा परेको उनले जानकारी दिएका छन्।

‘हजारभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको छ। निष्पक्ष अनुसन्धान भएर दोषिलाई कारबाही हुन्छ। बचतकर्ताले न्याय पाउनुहुन्छ,’ उनले भने।

सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्ने उनको धारणा छ। ‘अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कारबाही गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने,’ उनले भने।

प्रतिवेदनमा उक्त विषय गम्भिरताका साथ उठाइएको ओलीले बताए। ‘सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा सङ्लग्नलाई सजायः राज्यका नियमनकारी निकाय कमजोर भएको मौका पारेर यसबीचमा सहकारी क्षेत्रमा निकै ठूलो अनियमितता भएको तथ्य विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै लगेका थिए,’ उनले भने।

सोही सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा अनेकौं सूचना, समाचार सार्वजनिक भएका र पीडित न्यायका लागि सडकमा समेत उत्रिएको पृष्ठभूमिमा नेकपा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको उनले स्मरण गरे।

‘समितिले निकै मिहिनेतका साथ यस विषयको अध्ययन गरेर सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन तयार गरेर संसद समक्ष प्रस्तुत गर्‍यो। संसद्ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। हाल सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ,’ उनले भने। नागरिकको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार र पार्टी स्पष्ट रहेको ओलीको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्,

यस्ता छन् सहकारी बेथिति नियन्त्रणमा ओलीका चार नीति