पोखरा । यूएनडीपीको गत वर्षको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ६७ हजार ३ सय जना यौनश्रमिक महिला छन् । पछिल्लो समय स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा यो संख्या अझ बढी छ । उसका अनुसार नेपालमा ८५ हजार जना यौनश्रमिक महिला यस पेसामा छन् ।

नेपालको कानुनी दृष्टिमा हालसम्म बर्जित यौनश्रम भने विभिन्न घटनाक्रमले समाजमा भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिएको पाइन्छ । तर, बाध्यता, रहर वा अन्य विविध कारण यौनश्रममा संलग्न खासगरी महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । उनीहरू अपराधीझैं जिउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिनागल्ती पक्राउ गर्ने र मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने, यौनश्रमिकलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिने, समाज भाँड्ने तत्वका रूपमा चित्रण गरिने, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुने गरेको गुनासो कायमै छ ।

यौनश्रममा आबद्ध महिलाहरूको हकहित र सुरक्षामा लामो समयदेखि क्रियाशील गोरेटो नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष बिमला गुरुङ भन्छिन्, ‘यौनश्रमलाई आपराधीकरण गरिएको छ, यौनश्रममा लागेका महिलाहरूलाई हिंसा, लाञ्छना, कलंक र भेदभाव गरिन्छ, राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा यौनश्रमिकको पहुँच छैन, यसलाई निरअपराधीकरण गरिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार गोरेटो नेपालले हाल देशभरका १६ जिल्लामा यौनश्रमलाई आपराधीकरण दृष्टिकोणबाट हेरिनुहुन्न भन्ने मागसहित अभियान चलाइरहेको छ । संस्थाका अनुसार पोखरामा हाल करिब १ हजारदेखि १ हजार ५ सय जना यौनश्रमिक महिला यस पेसामा छन् । उनीहरूको मानवअधिकारको प्रत्याभूति, स्वास्थ्य सुरक्षा, हकहित, अन्य किसिमका सीप विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि राज्यका विभिन्न निकायसँग प्रस्तावना लिएर जाँदा बजेट नपाउने र हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको स्वास्थ्य नेपालकी बिमलाको गुनासो छ ।

जागृति महिला महासंघकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी रानाभाटले यौनश्रमिक महिलाको स्वास्थ्यको क्षेत्र तथा पछाडि परेका महिलाहरूको हकहितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताइन् । उनले यस पेसामा लाग्नेहरू विभिन्न यौनयोगको सिकार हुनुपरेको पनि बताइन् । उनका अनुसार काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको महासंघले हाल नेपालका ३४ जिल्लामा कम्युनिस्टी बेसमा शाखाहरू बिस्तार गरेर काम गरिरहेको छ । २०६६ सालमा गोरेटो नेपाल संस्था खोल्दा उनी संस्थापकमध्ये एक हुन् । रानाभाटले राज्यद्वारा यौनश्रमिकहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिक हक र काम गर्न पाउनुपर्ने हक सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालसहित भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा यौनश्रमिक ‘मुभमेन्ट’ चलिरहेको र छिट्टै नेपालको कानुनले पनि यसलाई निरअपराधीकरणको रूपमा हेर्ने अपेक्षा गरिन् ।

यौनश्रमका समाज अचेल क्रमिक रूपमा खुलेर बहस हुन थालेको छ । विदेशका केही राष्ट्रमा यौनश्रमलाई कानुनी मान्यतासमेत दिइएको छ ।

यौनश्रम १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्कहरूद्वारा सहमतिमा पारिश्रमिक लिएर गरिने कार्य हो । ‘यौनश्रमिकलाई हुने विभेदको अन्त्यः हाम्रो गन्तव्य’ विषयक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागीले यौनश्रमलाई निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने, यौन पेसा पनि अन्य श्रमजस्तै श्रम भएको र यसलाई पनि श्रमको मान्यता दिइनुपर्ने, यस पेसामा संलग्न पनि अन्य नागरिकसरहका नागरिक भएको र संलग्नलाई धम्क्याउन, पक्राउ गर्न, लाञ्छना लगाउन, विभेद गर्न नपाउने माग गरे । साथै, यौनश्रमलाई भेदभावरहित, सुरक्षित र यौनश्रम गलत हो भन्ने धारणा र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नीति निर्माण गरिनुपर्ने माग गरे । राज्यका तीनै तहका सरकारले वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

गोरेटो नेपालकी अध्यक्ष बुद्धकुमारी गुरुङ समाजमा पहिलेपहिले यो पेसा बाध्यता थियो भने अहिले आवश्यकता र रहर दुवै भएको जिकिर गर्छिन् । ‘निम्न आर्थिक स्थिति भएको समुदायमा पतिले छोडेका हुन् वा सिंगल मदरहरूसँग हातमा सीप हुँदैन, जागिर गर्न गयो भने १० हजारभन्दा बढी कमाउँदैनन्, त्यो पैसाले बच्चाबच्ची पढाउने कि घरखर्च चलाउने ? बाध्यतावश उनीहरू यस पेसामा लाग्न बाध्य पनि छन्, कोही कसैका लागि रहर पनि होला,’ उनले प्रस्ट पारिन् ।

गोरेटो नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई यस पेसामा आबद्ध हुन नदिने, यदि भेट्टाएमा पनि शक्ति समूहलगायत संस्थासँग सहकार्य गरेर उद्धार गरिने गरिएको जानकारी दिइन् ।

राजधानी दैनिकबाट