लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय एउटा सार्बजनिक,स्वायत्त र बुद्ध दर्शन सम्बन्धि अध्धयन,अध्यापन र अनुसन्धान गर्नको निम्ति स्थापित एक पबित्र उद्देश्य बोकेको संस्था हो। यो सार्बजनिक संस्थालाई ब्यबस्थित गर्नको निम्ति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ विद्यामान छ।

पिएचडीबाट आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिएको यो विश्वविद्यालयमा अहिले कानून संकाय (५ बर्षे बिएएलएलबी कार्यक्रम) लगायत विभिन्न विधाहरुमा अध्धयन अध्यापन हुन्छ। २०७६ साल देखि सुरु गरिएको ५ बर्षे बिएएलएबी को कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित अहिले यो नवौ सेमेस्टरसम्म पुगिसकेको छ।

सुरुवातदेखि नै बुटवलमा संचालित यो कार्यक्रम बिद्यार्थीहरुमाझ असन्तुष्टि र बिबादको भुमरीमा फस्दै आएको छ। प्रदेश नं. ५ कै बिएएएलएलबी पढाइ हुने प्रथम विश्वविद्यालय भएपनि पहिलो सेमेस्टर सुरुवात हुँदा नै यो कार्यक्रमको न पाठ्यक्रम तयार थियो, न पाठ्यंश नै।

सेमेस्टर सुरु भएपछि मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गरि पाठ्यंश बनाउँदै पढाउँदै गरियो र अहिले नवौ सेमेस्टरसम्म पनि त्यो प्रक्रिया जारी छ। कानूनको यो ५ बर्षे कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै अत्यन्त बिबादित हुँदै आएको तथ्यहरु बिद्यार्थीमाझ प्रस्टै छ।

यी तथ्यहरु मध्य बिद्यार्थीहरुको प्रवेश परीक्षा र त्यसका नतिजाहरु, कलेजका अध्यापकहरु लगायतको राजनैतिक आस्था र भनसुनको आधारमा नियुक्तिहरु र नियमले तोके भन्दा बाहिर गै विभिन्न शिर्षकहरुमा उनीहरुको नाम र काममा रकम निकासी र सम्बन्धित बिषयहरुमा ती अध्यापकहरुको असक्षमता र बिद्धयार्थीहरुको शैक्षणिक बिधिमा ठगि अनि परीक्षार्थीहरुको परीक्षाको परिणाममा गम्भीर लापरबाही र पक्षपातका ज्वलन्त तथ्यहरु र मुद्दाहरु रहेका छ्न्।

कानूनी राज्यमा बिएएलएलबि को ५ बर्षे कार्यक्रम देशमा मात्र नभएर विश्वमै अत्यन्तै ख्यातिप्राप्त कार्यक्रम हो जुन नेपाल र विश्वका बिभिन्न देशहरुमा प्रत्येक बर्ष गरिने बिभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरुले नै प्रस्ट पार्छन्।

यसै अबधारणा अन्तर्गत लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पनि यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको हो। त्यसको निम्ति सुयोग्य प्रणाली (मेरोटोक्रेसी)को आधारमा बिद्यार्थीहरुको प्रवेश छनौट देखि सेमेस्टर प्रणालीको नतिजा प्रकाशनसम्म र छात्रवृत्ति प्रदान पनि त्यही अनुरुप गर्नुपर्नेमा त्यसको पूर्ण बेवास्ता गरिएको कुरा त्यहा अध्धयनरत् बिद्यार्थीहरुले सामाजिक संजाल हुँदै क्याम्पसमा बिरोध, बिभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशन र उच्च अदालतसम्म समेत त्यो मुद्दाले प्रवेश पाइसकेको कुरा बिगतका तथ्यहरुले प्रस्ट पार्छन्।

बिएएलएलबी ५ बर्षे कानून संकायको २०७६ सालमा सुरुवात गर्दा प्रवेश परीक्षा लिँदा सोधिएका प्रश्नहरु मध्य ८०% बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित र २०% मात्र कानूनसँग सम्बन्धित थिए। अझ उदेकलाग्दो कुरा एउटै कम्प्युटरमा बसेर ४/५ जना बिद्यार्थीहरुले परीक्षा समेत दिए।

त्यसमाथि सुयोग्य प्रणालीलाइ प्राय पूर्णरुपमा लत्याई मनोमानी ढंगबाट निश्चित बिद्यार्थीहरुलाई १० सेमेस्टरसम्मै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। यस्तो कुकार्यमा प्राय कलेजका केही अध्यापकहरुको मनोमानी देखिएको थियो। यस्तो पूर्ण छात्रवृत्तिको चलन र प्रक्रिया अर्को बर्षको नयाँ सेमेस्टरमा पनि दोहोरियो।

तर यस्तो छात्रवृत्तिको प्रक्रिया र चलन तेस्रो वर्षपछि परिवर्तन गरि विभिन्न कोटाहरु छुट्टाएर त्यही सेमेस्टरसम्म मात्र सीमित हुने गरिए पनि कलेज आफैंले बनाएको नियम र प्रक्रिया नमानेर वा पूरा नगरेर छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा यस सम्बन्धि बिद्यार्थी रिट लिएर उच्च अदालत समेत गए।

सेमेस्टरको सुरुमै कानून संकायको संयोजकको रुपमा अन्य बिषयको अध्यापकलाइ नियुक्ति गरियो। अध्यापन अंग्रेजी माध्यममा गराउने वेबसाइट र पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि (नेपालीमा अध्यापन गराउनैपर्ने बिषय बाहेक पनि) सबै सेमेस्टरका बिषयहरु सुरुदेखि हालको नवौ सेमेस्टर सम्म नै नेपालीमा अध्ध्यापन गाराइन्छ।

भाषा त्यति प्रमुख कुरा नभएपनि यो प्रतिस्पर्धात्मक विश्वसमाजमा भाषाले पनि गहन भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा विश्वविद्यालयले बिर्सनु हुँदैन। त्यसमाथि अंग्रेजी भाषामा ५ बर्ष अध्धयन गर्न पाए सरकारी बिद्यालयबाट आएको भए पनि भाषामा राम्रो दखल हुन्थ्यो भन्ने कैयौ बिद्यार्थीहरुको चाहना र सपना पनि मरेको देखिन्छ।

बिद्यार्थीहरुको तर्क छ कि नेपाली भाषामै अध्यापन हुने हो भने ३ बर्षे एलएलबी र ५ बर्षे बिएएलएलबीमा के भिन्नता भयो र? फेरि नेपालीमै पढाउने भएपनि पढाउने प्रायः अध्यापकहरूको क्षमतामाथि प्रश्नै प्रश्नहरू रहेको सबै सेमेस्टरका सबै विद्यार्थीहरूले बताउँछन्।

यस्तैमा पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा भएको र रिजल्ट पनि आएको र रिजल्ट आउदा पहिलो ब्याचको पहिलो सेमेस्टरको परिक्षामा लगभग ६०% बिद्यार्थीहरु फेल भएको जुन अहिले भन्दा धेरै हदसम्म नतिजा निष्पक्ष भए पनि एकाध विद्यार्थीलाई नियतबस फेल पनि गराइएको (यहि विश्वविद्यालयमा पढाउने अध्यापकले प्रवेश परीक्षा कक्षा चलाई आफ्नै इन्स्टिट्यूटका बिद्यार्थीहरुलाई कलेजमा भर्ना गराइरहेका र उनी सँगसँगै केही बिद्यार्थीहरु मिलेर प्रवेश परीक्षा कक्षा चलाइरहेकाले त्यही निहु वा बिबादमा फेल गराइएको आरोप लगाइएको) जताततै सुन्न पाइन्छ।

त्यति मात्र होइन पहिलो सेमेस्टरको परीक्षाको परिणाममा पनि बिधि र प्रक्रिया पूरा नगरिएको, केहीलाई काखी च्यापिएको, केही बिद्ययार्थीबाट सार्बजनिकरुपमै गुनासाहरु आए। यसका साथै कुन इन्स्टिच्युटमा प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा पढ्नेले प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्च्छ भन्ने कुरा अनौपचारिकरुपमा इन्स्टिट्युत संचालक र त्यहा संग्लग्नहरुबाट नयाँ बिद्यार्थीहरुलाई मौखिकरुपमा भनिएको, फोनमा सम्बाद गरिएको कुरा तत्कालीन अबस्थामा प्रवेश कक्षा लिएका र हाल पढिरहेका बिद्यार्थीहरुलाइ ज्ञात नै छ।

त्यस सन्दर्भमा अर्को बर्षको प्रवेश परीक्षाको तयारीमा कलेजमा ठूलो बिबाद नै भएको कुरा बिद्यार्थीहरुले कहिल्यै विष्मरण नहुने बताउँछन्। यसरी बिबाद चर्कँदै गएपछि सम्बन्धित कलेजमा त्यहाँ कानून पढाउने अध्यापकले त्यही कलेजमा प्रवेश परीक्षाको निम्ति कुनै तयारी कक्षा चलाउन पाउँदैन भन्ने थाहा भएपछि अरु ब्यक्तिको नाममा इन्स्टिच्युट दर्ता गराइएको र त्यसमा पनि धेरै विवाद भएपछि २०७८ सालमा इन्स्टिच्युट बन्द गरियो।

पछि पहिलो ब्याचको दोस्रो सेमेस्टरको रिजल्ट आयो। त्यस रिजल्टमा पनि करिब ५५% बिद्यार्थी फेल भएको, निश्चित काखी च्यापिएका बिद्यार्थीहरुको अघिल्लो सेमेस्टर झैं आवश्यकता भन्दा उच्च मुल्यांकन गरिएपनि परीक्षाको नतिजाको परीणामलाई समग्रमा निष्पक्ष नै भएको बताउँछन् हाल बिद्यार्थीहरु।

यसरी प्रत्येक वर्ष नयाँ सेमेस्टर थपिँदै जाँदा र पुरानो सेमेस्टरहरु बढ्दै जाँदा एकातिर बिषय शिक्षकहरुको अभाव अर्कोतिर उपलब्ध शिक्षकहरुको पढाउन सक्ने क्षमता र योग्यतामै प्रश्नहरु उठिरहेको अबस्थामा नयाँ नयाँ बिद्यार्थीहरुको प्रवेशसँगै शैक्षिक बाताबरणमा समेत घुलमिल भैसकेपछि बिद्यार्थीहरुको हक र अधिकारको निम्ति भनि विभिन्न दलहरुसँग आबद्ध संगठनहरु २०७८ सालमा खोलिए र आन्दोलन गर्न थालिए।

तर बिडम्बना खोलिएका संगठनमा आवद्ध व्यक्तिगतरुपमा निहीत स्वार्थ बोकेका टाउके र केही बिद्यार्थीहरुले तत्कालीन मौका छोपी धेरै महिनासम्म कलेजमा आन्दोलन र तालाबन्दी गरी दुइ शिक्षकहरुलाई यौन दुर्ब्यबहार र परीक्षामा अंक मनोमानी दिएको आरोप लगाए र प्रहरीमा यौन दुर्ब्यबहारको जाहेरी समेत दिए, भलै त्यो जाहेरी दर्ता भने भएन।

जाहेरी दर्ता नभएपनि तत्पश्चात अनेक गतिबिधिहरु भए जसले गर्दा कलेजमा करिब एक बर्ष पढाइमा गम्भीर असर परेको बिद्यार्थीहरु बताउँछन्।
यसै क्रममा केहि बिद्यार्थी संगठनहरुमा आबद्ध र तिनका टाउकेहरुको आ-आफ्ना स्वार्थ अनुरुप विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुन पुग्यो।

सम्झौतापछिको स्थिति सुध्रिनेको साटो अझ उध्रिन थाल्यो। परिणामस्वरूप परीक्षाका रिजल्टहरमा लगभग ९५% बिद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुन् थाले। यति भए पछि बिद्यार्थीहरुलाइ पनि केही चाहिएन किनभने खोजेकै त्यही थियो।

अनि विश्वविद्यालय वा कलेजमा पनि निहीत स्वार्थ बोकेका, पहिलेदेखि अध्यापनमा असक्षमता देखाइसकेका, अल्छी, न्युनतम योग्यता समेत नभएका र एउटा संकायको विषय पढेकोले अर्को संकायको बिषय पढाउने अझ भर्खरै एलएलबी पढिरहेका लगायत जस्ता शिक्षक/शिक्षिकाहरुले पढाउँदा पढाईको स्तरदेखि परीक्षाको प्रश्नपत्रका निर्माण र नतिजा निकाल्दाको अवस्थासम्म शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास, मेधाबी बिद्यार्थीको तेजोबध, चाकडी चाप्लुसीको हैकम लगायतका कुरामा ज्यादती भएको बिद्यार्थीहरु निसंकोच बताउँछ्न्।

यसरी संगठनहरुका टाउकेहरु र विश्वविद्यालय मिल्दा दुवै पक्षको “विन-विन” स्थिति भयो। स्वार्थ मिल्यो। तर ती संगठनहरुका नेताहरुको निहीत स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति हामी बिद्यार्थीहरुलाई ढाल बनाइ हाम्रो पढाइलाइ बर्बाद गरियो भन्दै अहिले उनीहरु पछुताउँछ्न् उनीहरु थप्छ्न्-हामीहरु बीचमा लड्ने लडाउने काम भयो। यहाँको सिस्टम नै यस्तै हुँदो रहेछ। यो सिस्टम न चल्ने हो भने एकातिर आफ्नो परिवारको सपना र अभिलाषा अनि दशौं लाख रुपैयाँको सत्यनास अर्कोतिर आफ्नै भविष्य नै बर्बाद हुँदोरहेछ।”

उनीहरुको एक स्वर छ “संरक्षण गर्ने एउटा मुखिया भए र त्यसैको बलियो राजनीतिक संरक्षण भए जसले जे जस्तो गरेपनि भयो, कसको के लाग्ने रहेछ र?”चुप लाग्नु को विकल्प छैन”।

उनीहरु थप्छन्- मुख्य पात्र उही भएपछि प्रवृत्ति फेरिने कुरा भएन। फरक यति हो पहिले हतियारले मारिन्थ्यो अहिले मन्द बिष मार्फत। एकाध अहिले योग्य शिक्षकहरु पनि नआएको होइन तर उहाहरुले पनि सिस्टमसँग सम्झौता नगरेर सुखै छैन। परिणामस्वरूप कोही बोल्दैनन्। बरू आ-आफ्ना दुनो सोझ्याउछन्। त्यही भएर सन्तान यही पढाउने, श्रीमान श्रीमती दुबै यहीँ जागिरे हुने, विभिन्न शिर्षक र नाममा पैसा कुम्ल्याउने लगायतका अबस्थाहरु बिद्यमान छन्। केवल गुणस्तरीय अध्धयन गर्न पाउने हाम्रो आशा खरानी भयो। यो मूल्य अहिले पनि हामीले चुकाइरहेका छौं।अझ यहाबाट उत्तीर्ण भएर कागजको खोस्टो लगेर गएपछि भबिष्यमा के के चुकाउने हो थाहा छैन भन्दै बिद्यार्थीहरुमा गुनासो मिश्रित पश्चाताप देखिन्छ।

उत्तरपुस्तिका जाँचकीमा नाताबाद, कृपाबाद र चाकरी चाप्लुसीको स्थान, कस-कसको कापिलाई उच्च मुल्यांकन गरि तिनीहरु मध्यबाट प्रत्येक सेमेस्टरमा कसलाई टपर बनाउने र अध्ययन पूरा भएपछि कसलाई विश्वविद्यालय टपर बनाउने, कसको उत्तरपुस्तिका खुकुलो गरि जाच्ने र कसको कसेर जाच्ने भन्ने र प्रणालीगत तथा योजनाबद्धरुपमा कुन कुन बिद्यार्थीहरुलाई कस्ने र पछि पार्ने भन्ने कुरा सबै त्यहा हुने कुरा प्रस्ट देखिन्छ।

राजनैतिक सिन्डिकेट र सिस्टमको ज्ञान या आभास भएर होला सायद अवस्था यस्तो सम्म देखिन्छ कि सहायक प्राध्यापकको बिज्ञापन ४ पटक खोल्दा पनि अध्यापकहरुको खाँचो भएपछि सम्पर्कमा ल्याई प्रक्रिया मिलाएर नियुक्ति दिने गरिएकोले सक्षम, प्रतिभावान र मेहनती अध्यापकहरुको अभाब भएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा एक जना शिक्षकले करार नियुक्ति लगायतका कुरामा विश्वविद्यालय र कलेज बिरुद्ध उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा नहालेका पनि होइनन्।

बिद्यार्थीहरु भन्छ्न् “केही असक्षम अध्यापकहरुले पढाउन नसक्ने भएर थप इज्जत जाला भन्ने डरले आफैं छोडे। कोहीलाई बिद्यार्थीलाई यौन दुर्ब्यबहार गरेको आरोपमा केही बर्ष केन्द्रीय क्याम्पस र दाङमा राखी तलब खुवाइयो र अहिले पुनः यहीँ ल्याइएको छ।

कोही सक्षम अध्यापक यो सिस्टमबाट वाक्क भएर यहाँ छोडी काठमान्डू गए। कोही अध्यापन गराउने न्युनतम योग्यता नभएका अध्यापकलाइ अख्तियारमा मुद्दा दर्ता हुन् लाग्यो भने डरले केही महिना पढाउन दिइ कलेजले अचानक बिदा गर्यो। कोही भने बलियो राजनैतिक आड, भरोसा र पहुँचको आधारमा न्युनतम योग्यता (प्रस्ट भन्दा एलएलएम नगरेका र ३ बर्षे एलएलबी पढ्दै गरेका) हरुले अध्यापनमात्र गराएनन सम्बन्धित सेमेस्टहरुका बिद्यार्थीहरुको चिना कुण्डली नै निर्माण गरिदिए।

परिणामस्वरूप चल्दै आएको प्रवृत्तिमुलक रिजल्टलाई अनुसरण गर्दै रिजल्टहरु निकाल्दा बिद्यार्थीहरुको ज्ञान, क्षमता, बुझाइ, प्रस्तुतीकरण आदिको समुचित मूल्यांकन

नभै केही बिद्यार्थीहरु ओझेलमा परेर सार्बजनिक असन्तुष्टि, रि-टोटलिङ र रिचेकिङ जस्तो बिधि र प्रक्रिया अपनाइ त्यस सम्बन्धमा प्रशासन र परीक्षा नियन्त्रकै कोठामा गएर चरम असन्तुष्टि पोखिएको लेखहरु प्रकाशन हुँदा त्यसमा उल्लेख भएका तथ्य र तर्कहरु गजब र मार्मिक लाग्छन्। यद्यपि पछिल्ला बर्षहरुमा रि-टोटलिङ र रि-चेकिङ केवल प्राबधान मात्र भएको सबै सेटिङमा हुने देखिएकोले कसैले पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको पाइन्छ।

अझ उदेक लाग्दो कुरा त् के छ भने विश्वविद्यालयको नतिजा प्रकाशनको वेबसाइटमा जे जति उत्तीर्ण र अनुतिर्ण बिद्यार्थीहरु संख्या देखाउँछ, केही समयपछि प्राप्त हुने केही बिद्यार्थीहरुको ग्रेड सिटमा त्यसको ठिक बिपरित देखाउँछ।

एक पटक मात्र होइन, पटक पटक यस्तो घटनाहरु दोहोरिँदा र त्यस सम्बन्धमा जिज्ञासा् राखी सोधपुछ गर्दा सधै प्राबिधिक त्रुटि भन्ने मात्र जबाफ पाइन्छ। विद्यार्थीहरु प्रश्न गर्छन् कि हाम्रो जस्तो करिब ७० देखि ९० बिद्यार्थीहरुको परीक्षाको रिजल्ट निकाल्दा बारम्बार यसरी प्राबिधिक त्रुटि हुन्छ भने देशमा धेरै संख्यामा बिद्यार्थीहरु भएका अन्य ठूला विश्वविद्यालयहरुको के अबस्था होला? तर बढ्ता बोल्नु, रिटोटलिङ गर्नु या रिचेकिङ गर्नुको कुनै अर्थ नभएकोले आफूहरु चुपचाप लागेको उनीहरु बताउँछन्।

गजबको कुरा २०७६ साल देखि २०८१ सम्म ४ जना डीन फेरिसकेका छन्। यद्यपि हालको डिनले भने आफ्नो उमेरहदले दिएसम्म पुरै कार्यकाल बिताउने प्रबल सम्भावना छ। अझ कैयौं महिनाहरू त बिना डिन नै विश्वविद्यालय चल्यो तर रजिस्ट्रार भने एउटै व्यक्तिले अहिले सम्म २ अबधि पुर्णरूपमा बिताई पुन नयाँ प्रक्रियाद्वारा तेस्रो अबधि चलाइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कानूनको संकाय ( फ्याकल्टि अफ ल) भने छैन।