काठमाडौं। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा दिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना बित्दासम्म उनको सरकारको अनुहारमा कालो पोतिएको छ।

समृद्धि र स्थिरताको ‘गफ’ दिँदै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको समापनमा ‘संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने’ अभिव्यक्ति दिएसँगै उनको सरकार सबै एजेण्डामा फेल भएको स्वघोषणा गरेका छन्।

उनले सरकारको दोस्रो एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताएका थिए। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ओली सरकारको सक्रियता निराशाजनक छ। बरु उल्टै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र आफूलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुनेगरी कानुन बनाउने उनको सरकारको प्रयत्न छ।

उनको सरकारले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई अड्काएर राखेको छ। २०७६ सालमै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी दुवै विधेयक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका हुन् र दुवै विधेयक अहिले विषयगत समितिमा अड्किएका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बोकेको भनिएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन बनाउने प्रक्रियामा अत्तो थाप्न नहुने हो। तर, यी दुवै विधेयक रोकिनुका कारण स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ शेरबहादुर देउवा हुन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बोकेको भनिएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन बनाउने प्रक्रियामा अत्तो थाप्न नहुने हो। तर, यी दुवै विधेयक रोकिनुका कारण स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ शेरबहादुर देउवा हुन्।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमा मन्त्रिपरिषदले गरेका तीन किसिमका निर्णयलाई नीतिगत मान्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ। नीतिगत नमानिएका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। यी व्यवस्थालाई हटाउन ओली र देउवा कम्मर कसेर लागिपरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने ठहर गरेका निर्णयमध्ये पहिलो हो कुनै व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्रै लाभ हुनेगरी हुने गरिएका निर्णय। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा किनबेचसम्बन्धी निर्णय, शेरा दरबारको हदबन्दी फुकुवा सम्बन्धी निर्णय, ललिता निवासको जग्गा बेचबिखन सम्बन्धी निर्णय यस्ता निर्णयका उदाहरण हुन्।

यी प्रकरणमा स्पष्ट रुपमा घोटाला भएका रिपोर्टहरु आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हुने यस्ता घोटालामा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न रोक लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउने अहिलेका प्रधानमन्त्री र पालो कुरिरहेका प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण मान्ने कि भ्रष्टाचारीको संरक्षण?

मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगइ त्योभन्दा अगाडि बढेर खरिदसम्बन्धी कुनै निर्णय गरेमा त्यस विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। ओली र देउवालाई यसमा पनि आपत्ति छ।

लाउडा, धमिजा, वाइड बडी लगायतका विमान खरिद सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा अगाडि बढेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन्। यी सबै प्रकरणमा ठूलो घोटाला भएका रिपोर्टहरु आएका छन्। यस्ता निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानबाटै जोगाउने उनीहरुको प्रयास छ।

प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले गर्नुपर्ने निर्णय क्षेत्राधिकार मिचेर मन्त्रिपरिषदले गरेमा त्यसलाई पनि नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने व्यवस्था विधेयकमा छ। यो व्यवस्था पनि हटाउन ओली र देउवाले प्रयास गरिरहेका छन्।

एनसेललाई कर छुट दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय यस्तै किसिमको निर्णय हो। कर सम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजश्व विभाग र मातहतका निकायले गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषदले गरेपछि यसमा पनि ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लागेको छ। यस्ता निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानबाट जोगाउने प्रयासलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण मान्ने कि संरक्षण?

ओली सरकारको अर्को प्रमुख एजेण्डा थियो-सुशासन। सुशासनको एजेण्डामा पनि ओली सरकार नराम्ररी पछारिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारीबाट उठाउनुपर्ने अरबौं राजश्व उठ्न सकेको छैन। राजश्व उठाउन सम्बन्धित निकायलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो।

तर, उल्टै राज्यलाई राजश्व नतिर्ने व्यापारीलाई फाइदा हुनेगरी विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकलाई नै पदबाट हटाउन उनको सरकार लागिपरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ व्यापारीबाट महसुल उठाउने प्रयासमा छन्।

सबैभन्दा रोचक कुरा त घिसिङलाई पदबाट हटाउन सकिने चेतावनीसहित उनलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आफैं अख्तियारको अनुसन्धानमा छन्। जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको १६ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन ठेकेदारहरुबीच चेक लेनदेल गराएको आरोप ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि लागेको छ।

अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्नबाटै रोक्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई रोक्नेतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन्। बरु ऊर्जामन्त्री आफैं स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रियामा गएका छन्। हिन्दीमा एउटा उखान छ ‘उल्टा चोर कोतवालको डांटे’। भ्रष्टाचारको आरोपीले अर्को राष्ट्रसेवकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारले सुशासन दिन्छ भनेर कसले पत्याउने?