हिजो सबेरै भूकम्पको धक्का गयो। तिब्बत केन्द्रविन्दू भएर आएको धक्काले काठमाडौंसमेत हल्लायो। बिहान गएको भूकम्पको चर्चा दिनभर चलिरहेको थियो।

सर्वसाधारणहरु ठूलो भूकम्पको धक्का आएको भए जम्मै सखाप हुने थियो भनेर कुरा गरिरहेका थिए। यता, कतिपयले सो धक्का ठूलो भूकम्प आउने संकेत भएको बताइरहेका थिए।

भूकम्पको धक्का महसुश हुने बित्तिकै सर्वसाधारणको भागाभाग चलिरहेको थियो। तर, भागेर कहाँ जाने? आफ्नो घरबाट बचेपनि अर्काको घरले नथिच्ला भन्न सकिन्न। खुल्ला ठाउँ कहीँ कतै छैन्, जता भागेपनि जोखिम नै जोखिम। नेपालीमा एउटा उखान छ,‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बीड।’

हिजोको घटना ठ्याक्कै सो उखानसँग मेल खाने खालको छ। घर कत्रो र कस्तो बनाउने नबुझ्दा ठूलो जोखिम निम्तिएको छ। केही बेरपछि सम्म हल्लाएको र केही ठूलो भूकम्प आएको भए हिजो ठूलै धनजनको क्षति हुन्थ्यो। प्राकृतिक विपद् बाजा बजाएर आउँदैन्। जतिबेला पनि आउन सक्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा प्राकृतिक विपद्को घटना झनै बढिरहेको छ। तैपनि खेलाँची गरिएको छ। सरकार कहिलेपनि नागरिकप्रति जिम्मेवार भएन्। देशभरको जनसंख्या काठमाडौंमा आएर थुप्रिएका छन्। उपत्यका अस्तव्यस्त छ। कहीँ कतै खुल्ला ठाउँ छैन्। चारैतिर टाँसेर घर बनाइएको छ।

थोरै जग्गामा अग्लाअग्ला भवन निर्माण भएका छन्। ती भवनमा दशौं परिवार बस्छन्। ठूलै प्राकृतिक विपद् आएको अवस्थामा के गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना नै छैन्। ‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताती’ कै अवस्था सरकारको छ। घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सरकारलाई कुनै चासो छैन।

बरु सरकार विपद्मा परेर मरेकाको लास गन्न तम्सिन्छ। बुढापाखाहरु उपत्यकाभित्रको माटो कमशल छ भन्छन्। विगतमा यहाँ तालपोखरी भएकाले यहाँको माटो फुसफुसे भएको उनीहरुको भनाइ छ। २०४५ सालमा भूकम्प आउँदा कालिमाटीमा घर नै जमिनभित्र भाँसिएको थियो।

जमिन फुटेर लेदोसमेत आएको बताइन्छ। २०७२ वैशाख १२ गते भुइँचालो आयो। उपत्यकाभित्रै सबैभन्दा बढी क्षति भएको देखिन्छ। भुइँचालोले सुन्धारा ढल्यो। धेरै घर ग्र्ल्यामगुर्लुम ढल्यो। धेरैले ज्यान गुमाए। एउटाको घरको कारण अर्कोको घरसमेत ढलेको हो।

त्यसपछि सरकारले भन्यो, ‘उपत्यकाभित्र तीन तलामाथि घर बनाउन नदिने।’ घर बनाउन खाली ठाउँ छोड्नुपर्ने सरकारले बताएको थियो। त्यसैगरी, घर बनाउन अनिवार्य माटो चेक गर्नुपर्ने भनिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई त्यो मापदण्ड कमाउने भाडो बन्यो।

शहरी विकासमन्त्री हुँदा उनले मापदण्ड परिवर्तन गरिदिइन्। सरकारले अब उपत्यकालाई जोखिमपूर्ण स्थान घोषणा गरिदिनुपर्छ। यहाँ बस्न जोखिमपूर्ण साबित भइसकेको छ। सरकारले जोखिमपूर्ण स्थान भनेर घोषणा गरिदिने हो भने धेरै बाहिरी जिल्ला जान्छन्। कतिबेला भूकम्प आउने हो ? कति धनजनको क्षति हुने हो? भन्न सकिन्न।

तर, आएपछि ठूलै रौद्ररुप देखाउँछ। सरकारले जनता र जनताको सम्पत्ति बचाउने निर्णय गर्नुपर्छ। देशमा तीन तहको सरकार छ। शहरी विकास मन्त्रालय, विभागदेखि लिएर स्थानीय पालिकासमेत छन्। तर, सबै व्यवस्थित शहर बनाउन चुके। योजनाविहिन अस्तव्यस्त शहर बन्यो।

एक आना जग्गामा पनि घर बनाएका छन्। घुस खाँदै नक्सा पास गरिदिँदै। यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारलाई जनता मारेरपनि कर चाहिएको छ। कर उठाउनमै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। जनताको जनधन सुरक्षाप्रति न सरकार हिजो गम्भीर थियो, न भोलि नै हुन्छ।

विडम्बनापूर्ण कुरा के भने जनता पनि कहिल्यै सचेत बनेनन्। ठूल्ठूला घरको बोझ यहाँको जमिनले धान्न सक्छ? सोच्दै नसोचिकन धमाधम घर बनाए। घर बनाउँदा मापदण्डसमेत पालना गर्दैनन्, घरधनी। आफ्नो कमाइका लागि घरधनीले भाडावालको ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन्।

सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न पटकपटक चुकेको छ। अहिले गाउँघर रित्तियो, किन? किन कि सरकारले रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा दिन सकेन्। उनीहरु बाध्य भएर काठमाडौं पसे। भूकम्प गयो भने यहाँका घरधनीको ज्यान जान्छजान्छ, साथै उपत्यका बाहिरका बासिन्दाले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ।

सरकारको कमजोरीका कारण ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकारलाई जनताको अभिभावक भनिन्छ। जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, सरकारले कहिलेपनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेन्। सरकारलाई त प्राकृतिक विपद् जति गयो, त्यति फाइदा।

वैदेशिक दातृबाट आएको सहयोगमा मोजमस्ती पाइयो। जनताको नाममा वैदेशिक ऋण ल्यायो, खायो। जनताले यत्रो ऋण के कारणले लिइयो? भनेर प्रश्न गर्दा महामारी या प्राकृतिक विपद् देखाइदियो। कति सजिलो। जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी थुपारेर सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो धोक्रो भरिरहेका छन्।

हुन त राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी दलाली छन्। तिनीहरु राष्ट्र र जनताको काम गर्न आएकै होइनन्। कहाँबाट कमिशन खान पाइन्छ? भनेर कोही नेता बनेका हुन् त कोही सरकारी कर्मचारी। उपत्यकामा नयाँ नयाँ डिजाइनका घरहरु बनेका छन्। कुनैमा ढुंगा टाँसिएको छ, कुनैमा माथिदेखि तलसम्म सिसा हालिएको छ।

उपत्यकामा सिसा र ढुंगा छापेको घर बनाउने अवस्था छ? जतिपनि पनि पैदलयात्री ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने हुन्छ। सवारी साधन गुडिरहन्छ। सिसा मान्छेको टाउकोमाथि खस्यो भने के हुन्छ? त्यसको भर्पाइ कसले गर्छ? ख्यालख्याल गर्ने पनि एउटा हद हुन्छ। उपत्यकाका घरहरु ‘मान्छे मार्ने पासो’ बनिरहेका छन्।

सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। २०७० सालमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घरहरु मापदण्डविपरीत रहेको तथ्यांकसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍याे।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। मेयर र वडाध्यक्षहरुले पाँचदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएर मापदण्डविपरीतका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए।

अधिकांश घरमा बैंकहरुको कर्जा लगानी छ। बैंकमा भएको पैसा बचतकर्ताको हो। बचतकर्ताले बैंकको पैसा कता लगानी गरिएको छ? सोधिखोजी गरेनन्। हिजो अलिकति मात्र ठूलो भूकम्प आएको भए बैंकहरुको लगानी ‘वालुवामा पानी’ हुन्थे। बचतकर्ता चार्लामचुर्लुम डुब्थे।

भूमाफियाहरुले सर्वसाधारणलाई त डुबाए नै, बैंक्हरुलाई पनि पंगु बनाए। आफ्नो कमाउधन्दाका लागि उनीहरुले जोखिमपूर्ण बस्ती बसाए। अस्तव्यस्त शहर सरकारको लागि भविष्यमा ‘फलामको चिउरा’ साबित हुनेछ। अहिले नै अस्तव्यस्त शहरको असर देखिन थालिसकेको छ।

तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। भोलिको दिनमा आज गरेको बेवास्ताको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। ७४ जिल्लाकै बासिन्दाले यहाँ घर बनाए। अहिले उनीहरुलाई ती घर ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ। उनीहरु घर बेचेर अन्यत्रै जान खोज्छन्। तर, किन्ने मान्छे भेटिँदैनन्।घरधनीहरुलाई पनि साह्रो तनाव परेको अवस्था छ।

जनताको ज्यान जोगाउने हो भने सरकारले अब मापदण्डविपरीत परेको घरहरुमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा रोकिदिनुपर्छ। त्यसो भएपछि कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरु जोगिन्छन्।