काठमाडौं। सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यही पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मार्गचित्र स्वीकृत गरेको हो।

मार्गचित्रबारे जानकारी दिन बिहीबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मार्गचित्रमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य हासिल गर्न सम्भवन भएको उल्लेख गर्दै ‘विगतमा जलविद्युत् केन्द्र निर्माण हुने स्थानसम्म पुग्न सडक थिएन, सडक र पुल निर्माण गर्न वषौँ लाग्थ्यो, हाल हरेक क्षेत्रमा मोटरबाटोलगायत पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट आयोजना चाँडै निर्माण गर्न सकिन्छ’, भने।

मन्त्री खड्काले आयोजना निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या समयमै सरकारले समाधान गर्ने बताउँदै १० वर्षमा हामीले गर्न सक्ने लगानी र छिमेकी मुलुक तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने लगानीबारे छलफल गरिने बताए। ‘स्रोतमाथिको अधिकार सबैलाई बराबर हुनुपर्छ, सरकार गरिब तथा विपन्न वर्गलाई धनी बनाउन चाहन्छ’, उनले भने। ऊर्जाको बजार सुनिश्चित भएकाले पर्याप्त लाभ प्राप्त हुने यो क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले विद्युत् उत्पादनसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य मार्गचित्रमा निर्धाण गरिएको छ । यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने बताए। उनले ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी ऐन, कानुनमा सुधार अपरिहार्य भएकामा जोड दिए।

मार्गचित्रमा एक सय ३२ किलोभोल्टको छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभीका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर र चार सय केभीका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरी सबस्टेशनको क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।