लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बारे परिकल्पना गरिएको हुन्छ। “सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको” हुन्छ भनिन्छ।

सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारमा सामेल भएका सत्तारूढ दलहरुको विपक्षमा सत्ताभन्दा बाहिर रहेका दलहरुले सडक र संसदमा खेल्ने प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकाकालाई सत्तापक्ष र सदनको विपक्षीको रुपमा “प्रतिपक्ष” भनिन्छ।

हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिकालाई सरकारको भन्दाबढी जिम्मेवार र महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

संसद भित्रका विभिन्न समितिमा रहेर सरकारको गलत कामको खबरदारीसंगै नागरिकको अभिमतको सम्मान हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु र राम्रा कामलाई प्रश्रय दिनु प्रतिपक्षको धर्म हो। तर हाम्रो देशका ठुला दुई दल कांग्रेस-एमाले मिलेर विगत पाँच महिनादेखि सदन स्थगन गरेर अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउन खोजिरहेका छन्।

नागरिकको वर्तमान आशा र अपेक्षामा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो। तर सत्ता र शक्तिको आडमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई पुङ्गो बनाउने र आफ्ना अभिष्टहरु पूरा गर्ने काम भइरहेको छ। प्रतिपक्ष दलहरुको ‘पर्फमेन्स’ हेर्‍याे भने मुद्दा, एजेन्डाविहीन प्रतिपक्ष जस्तो देखिन्छ। रास्वपालाई सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा छुटेकोमा उत्सव मानाउदैमा फुर्सद छैन।

सत्तासीन दुई ठूला पार्टी कांग्रेस-एमाले सदन नै नचलाई सरकार चलाउन थालेपछि तेस्रो ठूलो पार्टी नेकपा माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रतिपक्ष दलहरुको नेतृत्व गर्दै सदनमा निर्वाह गर्नुपर्ने कैयौं भूमिका उसले निर्वाह गर्न पाइरहेको छैन। जनताका आवाज प्रतिविम्बित हुने हाउसमा जनताको आवाज सुनिन छोडेको छ , जुन दु:खद हो।

चिनियाँहरुको एउटा भनाइ छ, ‘मलाई एक किलो माछा उपहार दिनुको सट्टा माछा मार्ने सीप देऊ, ताकी म कसैले उपहार नदिँदा पनि आफ्नै सीपले माछा मारेर खान सकूँ।’

जनयुद्धको नेतृत्व गरेर सरकारमा पटकपटक पुगिसकेको माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले सत्तापक्षले उपहारमा दिएको माछा लिन जान्यो। आफ्नै बुताले माछा मारेर खाने नीतिपरायण र शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका अझै सिकेन।

सरकारले जुन रवैयाले सरकार सञ्चालन गर्न तयारी गर्दै थिए त्यति नै बेला विपक्षी दलहरुले हाउस सञ्चालन “कोड अफ कन्डक” अनुसार आफूलाई उभ्याउन सक्नु पर्दथ्यो।

प्रतिपक्षको मलिन स्वरका कारण पुसदेखि चैतसम्म चार महिना हुने हिउँदे अधिवेशनको समय हुनुभन्दा पाँच पहिल्यै सदन बन्द हुन पुग्यो। संसदको हिउँदे अधिवेशनका रूपमा रहने यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने गरिन्छ।

संसदीय समितिहरूमा सरकार पक्षकै बहुमत हुँदापनि समितिका बैठकलाई निरन्तर अघि बढाउन सत्तारुढ दलले सक्रियता देखाएको देखिएको छैन।

कानुनी निर्माणमा लाग्नुपर्ने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहकारी ठगी प्रकरणमा बारम्बार नाम आइरहँदा संसद्को हिउँदे अधिवेशनले विधेयक र कानुन पारित गर्लाजस्तो देखिँदैन। सरकारको आलटाल, मन्त्री र नेताहरुमाथि लागेको हिलो धुने र कसरी सफा चट देखिने भन्ने कुरामा नेताहरू केन्द्रित देखिन्छन्।

बेलायती राजनीतिज्ञ जोन एक्टोनले ‘शक्ति (सत्ता) भ्रष्ट हुन्छ, पूर्ण शक्ति (सत्ता) ले पूर्ण भ्रष्टचार गर्छ’ भनेका थिए। आज हाम्रो देशमा प्रमुख दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकार छ। जुन सरकारले नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्दथ्यो।

नागरिकको वर्तमान आशा र अपेक्षामा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो। तर सत्ता र शक्तिको आडमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई पुङ्गो बनाउने र आफ्ना अभिष्टहरु पूरा गर्ने काम भइरहेको छ।

प्रतिपक्ष दलहरुको ‘पर्फमेन्स’ हेर्‍याे भने मुद्दा, एजेन्डाविहीन प्रतिपक्ष जस्तो देखिन्छ। रास्वपालाई सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा छुटेकोमा उत्सव मानाउदैमा फुर्सद छैन।

राप्रपा पैसाको नोटमा फोटो परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै बेमौसमको बाजा बजाउँदै छ। माओवादी सत्ता छाड्नु पर्दाको पीडाले रानो हराएको मौरी जस्तो रन्थन्निएको जस्तो देखिएको छ।

देश भित्र र बाहिरका नागरिकहरुको दैनिक कुनै न कुनै घटनाका कारण मृत्युवरण गरिरहेका छन् एक तथ्यांकअनुसार सडक दुर्घटना कम्तिमा ५ जना, हत्यामा कम्तिमा २ जना, प्राकृति प्रकोपमा परी २ अन्य कारण १ र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु ४ जना गरि दैनिकजसो १४ जनाको मृत्युको भइरहेको देखिन्छ।

नागरिकका यस्ता समस्यामा उचित कानुनको छलफल र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु र ज्यान गुमाउनेहरु प्रती संवेदनशील हुनुपर्ने समय महिनौंदेखि सदन आवाज विहीन भएको छ।

प्रतिपक्षको मौनताको कारण सत्तारूढ दुई दलले जन-आवाजलाई तिरस्कार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता सखाप बनाउँदै लगेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन, जसका लागि उसले सरकारका विरोध गर्नैपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई विरोधको छुट हुन्छ।

आजको समय प्रविधिको समय भएकाले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले गर्दा सरकार र प्रतिपक्षका भूमिका बारे नागरिकले राम्रोसँग बुझेका छन्।

नागरिकले नै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् मानौँ नागरिक नै सरकारको प्रतिपक्ष हो। यस्तो समयको लाभ प्रतिपक्ष दलहरुले उठाउन नसकिरहेको देख्दा प्रतिपक्ष दलहरुसँग राजनीतिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ।

सरकारको अकर्मण्यताका कारण नितिनिर्माण कार्यमा एथेष्ट परिणाम नआउँदा होस् कर्मचारीले समयमै काम फत्ते नगरिदिँदा नागरिकले बेहोर्नुपरेको सास्ती र झन्झटका कुरासँग नागरिक नै सरकारसंग पठाैजोरी खेल्नुपर्ने हो भने सरकार र प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको संसदीय अभ्यासको सुन्दर भूमिका अर्थहीन र रंगहीन हुनेछ।

संसदलाई संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताप्रति नभई ओली शासन जस्तो प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउने काम भएको छ। यस्तो शैलीले संसदको गरिमा, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता एवं महत्त्व घटाउँदै लगेको छ।

संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज स्वतः कमजोर हुन्छ। प्रतिपक्ष दलहरुले जनभावना अनुसार जनआवाज प्रतिविम्बित हुनेगरी काम गरुन् सरकार जिम्मेवार बनोस्।