काठमाडौं। सरकारले मुलुक र जनताको हितका लागि संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ।

पुष २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन सरकारले संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारे।

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता गुरुङले सरकारले माघ ११ देखि १५ गते सम्म संसद आह्वान गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्ने र थप छलफल गर्ने बताए। उनले सरकार संसदबाट भाग्न खोजेको आरोप उचित नभएको भन्दै संसद कुर्दा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रवक्ता गुरुङले पुष १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।

त्यस्तै बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरि रु ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३ हजार ८ सय ६७ रुपैया ३८ पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलर्लाइ तोक्ने निर्णय गरेको छ भने अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तीक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।