काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा प्रवाहमा सजीकरण गर्न सरकारले केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रथम साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले छिट्टै जनताले सेवा प्रवाहमा सुधारको महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘एउटा फाइल एउटा टेबुलमा कति दिन राख्ने ? अनन्त समयसम्म त्यही टेबुलमा राख्ने कुरा अन्त्य गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन अध्यादेश अघि बढाइएको हो।’

सेवा प्रवाहका क्रममा आउन सक्ने जटिलतालाई अन्त्य गरेर नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो। ‘चाँडो सेवा प्रवाह सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, शासकीय संरचनामा सुधारको अनुभूत गरेको अवस्था आउनेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने।

आमजनताको खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सेवा विविधीकरण, आमजनताको भरपर्दो र पहुँचयोग्य संस्थाका रुपमा विकास गर्न आग्रह गरे।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले आम नागरिकले भरोसा गर्ने व्यावसायिक संस्थाका रुपमा खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए। ‘निजी क्षेत्रको उपस्थिति नभएको वा बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थामा खाद्य कम्पनी आम नागरिक समक्ष पुग्नुपर्छ’, कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कार्कीले भने।

साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिकातर्फबाट पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायत प्रस्ताव पारित भएका छन् । सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रहेको कम्पनीले देशभर खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ।