काठमाडौं । टुटफुटले कमजोर बनेका मधेसवादी राजनीतिक दलहरू मोर्चा निर्माणबाट शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । सत्ता र शक्तिका लागि विभाजित हुँदै कमजोर बनेका मधेसवादी दलहरूबीच मोर्चा निर्माणको गृहकार्य सुरु भएको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेदेखि लिएर संसद्बाहिर रहेका तराई मधेसका राजनीतिक दलहरू मोर्चा निर्माणमा लागेका हुन् । उनीहरू छिट्टै मोर्चा निर्माण गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिकामा आउने प्रयासमा छन् ।

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मोर्चा निर्माणमा जुटेका छन् ।

यसैगरी, संसद्बाहिर रहेका राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (रामुपा), हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनप्रगतिशील पार्टी (जप्रपा), बृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)समेत सो मोर्चामा सहभागी हुँदै छन् ।

मोर्चा निर्माणको पहल गर्दै आएका प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेसका साझा मुद्दा र एजेन्डा’boutमा साझा धारणा निर्माण र सोहीअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मोर्चा आवश्यक रहेको बताए ।

‘सके मधेसका राजनीतिक दलका बीचमा एकता नै गर्दा राम्रो, एकता गर्न नसके एउटा लुज फोरमको आवश्यकता छ,’ त्रिपाठीले भने । उनले तराई मधेस, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र एवं अधिकारबाट वञ्चित समुदायको अधिकारका लागि साझा मुद्दामा साझा रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले पहिला पार्टी नै एकता गरेकै हो, विभिन्न कारणले विभाजित भयो,’ त्रिपाठीले भने, ‘त्यसको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ तर अहिले एउटा मोर्चा बनाएर हामीले उठाउँदै आएका एजेन्डा’boutमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ ।’

मधेसवादी राजनीतिक दलहरूसँग एकता र विभाजनको अनुभव धेरै रहेको छ । सत्ता र शक्तिका लागि विभाजन र प्रभावहीन भएपछि एकता गर्दै आएका यी दल पछिल्लो समय प्रभावहीन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहित साना दलहरूको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन, थ्रेसहोल्ड बढाउने गृहकार्यमा लागेपछि मधेसवादी दलले पनि मोर्चाको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् ।

सरकारले केन्द्रमा ३ बाट ५ र प्रदेशमा १ दशमलव ५ बाट बढाएर ३ प्रतिशत थे्रसहोल्ड राख्ने व्यवस्था गर्दै छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय संसद्मा मधेसवादी दलले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकी राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने अवस्था देखेपछि एवं संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेपछि आफ्ना विषय र एजेन्डा संशोधनमा समावेश गर्नसमेत मधेसवादी दलहरू मोर्चा निर्माण गर्न तातेका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न मोर्चाको आवश्यकता भएको बताए । संविधान संशोधनबाट प्राप्त अधिकार कटौती हुन सक्ने भएकाले साझा धारणा एवं आन्दोलनका लागि मोर्चाको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा समावेशका लागिसमेत मोर्चा चाहिने झाले बताए ।

‘नागरिक स्तरबाटै दबाब छ, त्यसको आवश्यकता पनि छ, संविधान संशोधनमार्फत नागरिकले पाएको अधिकार कटौती गर्ने सम्भावना छ, हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा पनि संशोधनमार्फत समावेश गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि मोर्चा निर्माणको आवश्यकता छ,’ झाले भने, ‘हुन त हामीले पहिला पार्टी एकता नगरेको होइन तर पार्टी विभाजन किन र केका लागि भयो ? त्यसका ’boutमा समेत हामीले पहिला समीक्षा गर्नुपर्छ, आज मोर्चा वा पार्टी एकताको कुरा उठ्दै गर्दा पहिला गरिएको कमीकमजोरी, गल्तीका ’boutमा समेत समीक्षा आवश्यक छ ।’

मोर्चा निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका मधेसवादी दलले त्यसको खाका तयार गर्न मंगलबार (आज) कार्यदलको बैठक राख्दै छन् । विभिन्न दलले छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेका छन् । त्यसको बैठकले साझा विषयको खोजी गर्नेछ । मोर्चा घोषणाअघि साझा धारणा निर्माण गर्न कार्यदलको पहिलो बैठक बस्दै छ ।

आज बिहान १० बजे समर्पण एकेडेमी धुम्बाराहीमा पहिलोपटक संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्दै छ । सो बैठकमा जसपाबाट रेणु यादव र इस्तियाक राई, जसपा नेपालबाट राजकिशोर यादव, लोसपाबाट जितेन्द्र सोनल र सुरेन्द्र झा, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान र शरद यादव सहभागी हुँदै छन् । यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा, प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव, तमलोपाबाट बृषेशचन्द्र लाल कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।

राजधानी दैनिकबाट