काठमाडौं। संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर बनाएको गठबन्धन सरकारले ६ महिना पूरा गरे पनि कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। सामान्यतः संसद्मा दुईतिहाइ समर्थन रहेको सरकारले जनजीविका र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्नसक्ने अपेक्षा गरिन्छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले गठन गरेको सरकार पनि विगतका सरकारझैँ देखिएको छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकार गठन हुनासाथ ‘अन्तिम आशाको सरकार’का रूपमा चित्रण गरे पनि सरकारले कामभन्दा कुरा बढी गरेको स्पष्ट हुन्छ।

संविधान संशोधनको मूल राजनीतिक एजेण्डामा सहमति जनाउँदै कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएको भए पनि त्यसतर्फ सरकारले कुनै काम गरेको छैन। बरु संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादित बन्दा सत्ता गठबन्धनमै खटपटको संकेत देखिन्छ।

सरकारले आर्थिक सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकता बताए पनि अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार भएको देखिँदैन। ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने’ बुँदा कांग्रेस एमाले गठबन्धन गर्दाको सहमतिमा प्राथमिकतासाथ समेटिएको थियो।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन बाहेकका काम सरकारले गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र सुधारको अभिव्यक्ति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बारम्बार दिए पनि सूचकांकहरूले सुधारको संकेत गरेका छैनन्।

पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनु, नयाँ लगानी नआउनु, ग्रामीण अर्थतन्त्र नसुध्रनु र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब ऋणको अनुपात बढ्नुजस्ता विषयले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले पर्याप्त काम गर्न बाँकी नै रहेको देखाउँछ। आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको परिस्थितिले नयाँ लगानी र रोजगारी थप्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनको दिशामा जान सकेको छैन।

एकातिर अर्थतन्त्रमा आशातीत काम हुन सकेको छैन, अर्कोतिर कूटनीतिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयत्न गर्दा पनि मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न नपाउनुले नै कूटनीतिक रूपमा सरकारको कमजोरी स्पष्ट हुन्छ।

चीन भ्रमणका दौरान सरकारले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरेको थियो । सरकारले उपलब्धिका रूपमा दाबी गरेको बिआरआई सम्झौतामा पनि उल्लेखनीय ठूला परियोजना पर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्क बनाउने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा सिटीहल बनाउने जस्ता परियोजना बिआरआईमा समेटिनुले पनि सरकारले प्राथमिकता नभेट्टाएको स्पष्ट हुन्छ।

अर्कोतर्फ बिआरआईका परियोजनामा चिनियाँ अनुदान मात्रै रहन्छ वा ऋण पनि हो भन्नेबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिई नै रहेको छ। दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सरकारको सुमधुर सम्बन्ध स्थापना नहुनु, सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु लगायतका सन्दर्भले कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारको कमजोरी छरपष्ट भएको छ।

पछिल्लो ६ महिनामा जनजीविकामा तात्विक फरक पार्ने कामहरू हुन सकेनन् । मन्त्रीहरूले लोकप्रियताका लागि विभिन्न योजना घोषणा गर्ने तर पर्याप्त तयारी र बजेट अभावमा ती काम हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। अस्पतालमा लाइन हटाउने घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन भने किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवस्था पनि बनेको छैन ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सुचारु गर्ने भनिए पनि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । नेपाल वायु सेवा निगममा विमानहरू लामो समयदेखि ग्राउण्डेड छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि बितेको ६ महिनामा देखाउन लायक काम भएको छैन । विभिन्न सडकका आयोजनादेखि संसद् भवन निर्माणको कामसम्म समयमा हुन नसके पनि सरकारको प्रस्तुति तदअनुरूप हुन सकेको छैन।

राजनीतिक दृष्टिले पनि सरकारले आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेको छैन । एमालेभित्र सरकारको जति समीक्षा गरे पनि आलोचना गर्न नपाइने स्थिति छ भने पछिल्लो ६ महिनादेखि कांग्रेसले सरकारका कामबारे गहन छलफलसमेत गरेको छैन। सत्ता सञ्चालनमा दुई दलीय संयन्त्रमा रहेका नेताहरूको हालीमुहालीको स्थिति रहे पनि सरकारका निर्णयलाई पार्टी नेता कार्यकर्ताले स्वामित्व लिने अवस्था बनेको छैन।

संसद्मा प्रष्ट दुईतिहाइ समर्थन भए पनि सरकारले सदन सुचारु गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन। बरु अध्यादेशहरू ल्याएर राजनीतिक वातावरण अझ धुमिल गर्ने काम सरकारबाटै भएका छन्। संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको प्रयत्नले बितेको ६ महिनमा सरकारले आफूले शक्तिशाली नभएर कमजोर सावित गरेको पुष्टि हुन्छ।

एकातिर सरकारले जनतामा प्रत्यक्ष अनूभूति हुने काम गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर केही प्रयत्नहरू विवादित बनेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको सरकारको जुहारीले सरकारलाई नै विवादित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार दिनरात नभनी काम गरेको बताए पनि त्यसको अनुभूति जनताले गरेका छैनन्।

सारमा भन्नुपर्दा बितेको ६ महिनामा सरकार आफैँले गरेको प्रतिबद्धतामा अल्मलिएको छ। सरकार सुरक्षित छ भन्ने देखाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थाले नै संसद्को अंकगणितमा बलियो भएर पनि ओली नेतृत्वको सरकारसँग राजनीतिक मनोबल नभएको देखिन्छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट