काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान सकेर पनि थन्काएर राखेको पाइएको छ । अख्तियारमा सत्ताको छाया पर्दा ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अध्ययन पूरा भएर पनि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । फाइल अध्ययन पूरा गरेर पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि नबढाउनुमा आयोगमा राजनीतिक दलको ठूला नेताको दबाबले काम गरिरहेको छ ।

अख्तियारमा सत्ताको छाया

अख्तियारले गरेका कतिपय अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा रहिरहेका बेला ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान पूरा गरेर पनि रोकिएका छन् । राजनीतिक छत्रछाया र राजनीतिक दलको प्रभावका कारण ठूला भ्रष्टाचारको फाइल अनुसन्धान सकेर पनि रोकिएका हुन् ।

टेरामक्स प्रकरणको अनियमिततामा मुछिएका केही नेता र उच्च प्रशासकहरूको संरक्षणका लागि अख्तियारका पदाधिकारीले राजनीतिक हस्तक्षेप सामना गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलकै आशीर्वादमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले दबाबका बीच फाइल अघि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यसो त यसअघिका ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर विशेष अदालतले पटकपटक टिप्पणी उठाइसकेको छ । टेरामक्स भ्रष्टाचारको अनुसन्धान टुंग्याएको महिनौं बितिसक्दा पनि उसले उक्त फाइलमाथि कुनै निर्णय गर्न नसक्नुमा सत्ताको छायाको प्रभाव छ । ‘प्रमुख दलका प्रभावकारी नेताहरू जोडिएकाले सबैतिरबाट दबाब आउँदा पदाधिकारीहरूले चिर्न सक्नु भइरहेको छैन,’ अख्तियार उच्च सोतले भन्यो, ‘राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब झेल्न नसक्दा निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन ।’

दुई अर्ब ८५ करोड १६ लाख ८६ हजार नौ सय (दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमिततामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा तत्कालीन मन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम जोडिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख दिगम्बर झाले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने भनी मन्त्री बस्नेतलाई ठाडो निर्णय गर्न लगाएका थिए । मोहन बस्नेतपछि मन्त्री भएका गोकुल बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ करोड रुपैयाँ माग भएकामा ७५ करोड निकासा गरेका थिए । सचिव महेन्द्रमान गुरुङचाहिँ यो निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाउँदै अनियमितता भएको प्रारम्भिक ठहर गरेको थियो । यसउपर छानबिन गरेर त्यसमा अनियमितता देखिए संलग्नलाई कानुनबमोजिम अभियोजन गर्न ११ पुसमा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस प्रकरणमा भएका छानबिन प्रगति’bout हरेक ३० दिनमा जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिले पनि खरिद प्रकरणमा १५ प्रश्न उठाएको थियो । तर, लेखा समितिले निर्देशन दिएको एक वर्ष हुन लागिसक्दा पनि मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण
यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया रोकेर राखेको छ । कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त भइरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषय बाहिर आयो । कोरोनाकालमा १६ फागुन २०७६ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो । २९ फागुन २०७६ मा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२१ फागुन २०७६ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट तयार भई प्राप्त भएको विवरणअनुसार दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको थियो । विभागले कोटेसन माग गर्दा सञ्जीव सर्जिकल हाउसलगायत चारवटा (एउटाको लेटर हेड नभएको) आपूर्तिकर्तासँग दररेट माग गरेको थियो । १६ वटा आइटमको लागत अनुमान तयार गरी ६३ करोड ८० लाख ७ सय ७५ रुपैयाँ (जसमा कुल परिमाणको ५० प्रतिशत रिभाइज्ड क्वान्टिटीको २८ करोड ५२ लाख ८१ हजार १ सय ८ रुपैयाँ)को लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करसहित पेस गरिएको थियो । सो लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि विभागले २३ फागुन २०७६ मा पेस गरेको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३० फागुनमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही पेस भएअनुसार हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।

९ चैत २०७६ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित सेवा र वस्तु अविलम्ब खरिद गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि सो विषयमा छानबिन भएको थियो । साथै, सार्वजनिक आलोचनापछि ओम्नीसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ सालमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेपछि पुनः एकपटक छानबिन थालेको छ । यसअघि लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको औंल्याइसकेको छ । पुनः सो विषयमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा भएको अपारदर्शी कार्यका तथ्य लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । खरिदका लागि स्रोतको यकिन नभएको, लागत अनुमान नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको समितिले आंैल्याएको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउन पर्नुको कारण मन्त्रालयले प्रस्ट्याउन नसकेको समितिले जनाएको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालि (ओम्नी)लाई वार्तामा सहभागी गराउनुको कारण मन्त्रालयले दिन सकेको थिएन ।

नेपाली रुपैयाँमा लागत अनुमान तयारी गरी अमेरिकी डलरको दरमा सम्झौता हुँदा अनियमितताको आशंका रहेको जनाइएको छ । ओम्नीसँग खरिद प्रक्रिया रद्द गरे पनि मन्त्रालयलाई भएको क्षतिपूर्ति भराउने कार्य भएको छैन । ओम्नीले गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेको लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेसँगै सिंहदरबारभित्र ओम्नीले सेटिङ मिलाएर आईटी र औषधिमा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको थियो । यो विषयमा उजुरी परे पनि अख्तियारले सो प्रकरणमा छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि अहिले यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । लेखा समितिले पुनः एकपटक अख्तियारलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको भए पनि अनुसन्धान नै प्रभावित बनेको छ ।

इम्बोस्ड खरिद भ्रष्टाचार अनुसन्धान यत्तिकै रोकियो
त्यस्तै, सवारीसाधनको व्यवस्थापन आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै सरकारले अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ । भ्याटबाहेक चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ (तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर)मा सम्झौता भएको यसको लागत डलरको विनिमय उच्च हुँदा पाँच अर्ब १० करोड ६० लाख ८७ हजार रुपैयाँ नाघेको छ ।

अख्तियारबाट फाइल तामेलीमा राखेको पत्र पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । यसमा अख्तियारले के कारणले तामेलीमा राखेको हो भन्ने’boutमा केही नखुलाइएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार गत साउनमा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनियमितताको फाइल तामेलीमा पठाएको हो । त्यसपछि यातायात विभागले पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विभागले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न २०७३ सालमा अमेरिका र बंगलादेशमा रहेको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगर आईटीसँग सम्झौता गरेको थियो । भ्याटबाहेकको सो सम्झौता त्यतिबेला ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ (तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको थियो । सम्झौताअनुसार, २०७५ सालमै सकिनुपर्ने सम्झौता सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म ५ लाख ८५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको विभागले जनाएको छ । यीमध्ये करिब ७४ हजार प्लेट मात्र सवारीधनीले जडान गरेका छन् ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा निर्णय लिन अख्तियारलाई सकस

त्यस्तै, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ जनासँग बयान लिएको थियो । साढे ४ अर्ब रुपैयाँको बिलिङ प्रणाली मर्मत–सम्भार कारोबार भएको यो प्रकरणको फाइलको अनुसन्धान पूरा गरेर पनि अख्तियारले निर्णय लिन सकेको छैन ।

टेलिकमले सन् २०१२ मा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मूल्यमा ठेक्का लगाएको बिलिङ प्रणाली र पछि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा मर्मत शुल्कका नाममा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको सम्झौतासहित कुल साढे ४ अर्बको खरिद प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन सके पनि मुद्दा दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्णय गर्न सकेको छैन । सुरुको ठेक्का र मर्मतका नाममा पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी गरेको सम्झौताको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन गरेको छ । मर्मतको सम्झौता हुनुपूर्व तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेको बिलिङको मौजुदा प्रणालीबाट ठूलो नोक्सानी भइरहेको निष्कर्ष टेलिकम बोर्डको थियो । ठेक्काको अवधि पनि सकिएकाले नयाँ खरिद अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । अस्वाभाविक लागत सिर्जना गरिएको ठेक्का र कमसल प्रणाली स्विकार्दा टेलिकमले खेपिरहेको व्ययभार त थियो नै सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि पुनः त्यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट ठूलो हानि पुगेको निष्कर्ष अख्तियारको छ । प्रणाली मर्मत–सम्भारको सम्झौता ५ वर्षका लागि गरिएको थियो । सामान्यतया पुरानोको अवधि सकिएर नयाँ ठेक्का लगाउनेबीचको समयमा एक–डेढ वर्षका लागि यस्तो सम्झौता गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, नयाँ ठेक्का नै अघि नबढाई मर्मत–सम्भारकै लागि ५ वर्षको सम्झौता गरिएको थियो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ कर छली प्रकरण पनि अहिले अख्तियारको छानबिनमा छ । सञ्चार मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनबाट ठूला नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ०६९÷७० देखि ०७८÷७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको २ अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ नतिरेको भेटिएको थियो । प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाट यो रकम तीन अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । कर छलीमा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका तत्कालीन कर्मचारी तथा पदाधिकारीसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति र सचिवको समेत बदनियत देखिएको छ । कर छलीको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले प्रदायकहरूसँग कर असुल्न गत ३० वैशाखमा फैसला गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि सबैभन्दा बढी कर बक्यौता भएको वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले गत कात्तिक मसान्तमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरिसकेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले २१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब २२ अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको थियो । सो विमानस्थल निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

सम्झौताविपरीत भन्सार शुल्क, महसुल र भ्याट छुट दिएको, विनिमय दरको अतिरिक्त भार, आयोजनाको गुणस्तर, लागत बढाएको, ठेक्कामा चलखेल गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितसँग बयान गरिसकेको छ ।

राजधानी दैनिकबाट