अहिले नेपालमा युवाहरुको सवाल व्यापक रुपमा सडकका गल्लीदेखि सदनका रोष्ट्रमसम्म जोडतोडले उठिरहेको पाइन्छ।

विशेषगरी त्यस ठाउँमा युवा बेरोजगार, उद्ययमशिलता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वाथ्य, क्षमता विकास, युवामैत्री शासन र लगानीका सवालहरुले राम्रै स्थान पाइरहेका छन्। राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, अनुसार १६-४० वर्ष उमेरसमुहका मानिहरुलाई युवा मानिएको छ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार त्यस्तो उमेर समूह कूल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ भने संख्याको हिसावले १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ रहेको छ। करिव ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा झन्डै आधा जनसंख्या हुनु राष्ट्रका लागि सकारात्मक कुरा हो।

युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्तिका रुपमा लिइन्छ। जसमा साहस, सिर्जनशिलता, सिकाइ प्रतिको तिव्र इच्छाशक्ति र क्षमता तथा उच्च आत्मविश्वास रहेको हुन्छ, यसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख शक्तिका रुपमा समेत लिइन्छ।

तर त्यही जनसंख्या आज देशमा क्षमता र योग्यताअनुसारको रोजगार र चाहेजस्तो शिक्षा नपाउँदा अवसर र रोजगारीका लागी विदेशिन बाध्य भएका छन्।

युवा सम्बन्धि कानूनी प्रावधान र संरचना 

औपचारिक रुपमा सरकारी तवरबाट युवा मामिला सम्बोधनका लागि वि.सं. २०५२ सालमा पहिलोपटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्थापना भई २०५२ सालमा युवा शक्ति परिचालन तथा समन्वय र निर्देशनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तयार गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन दिएतापनि २०६६ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गठित युवा कार्यदलले १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहलाई युवाको रुपमा परिभाषित गर्‍याे।

वि.सं. २०६५ मा सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना गर्‍याे। युवा मन्त्रालय गठन भएपछि गठित कार्यदलले निर्माण गरेको राष्ट्रिय युवा नीतिको मस्यौदा वि.सं. २०६६ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्‍याे।

त्यसपछि सो नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२, तथा नियमावली, २०७३ जारी गरी राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापना भयो।

यस्तै नीति र ऐनमा समेटिएका विषयहरुको कार्यन्वयनका लागि सरकारले सन् २०१५ मा युथ भिजन–२०२५ र दश वर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यन्वयन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी युवाहरुका स्वरोजगारमूलक व्यवसायिक परियोजना सञ्चालन गर्न भन्दै ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली २०६५ ( हाल २०७७) अन्तर्गत २०६५ सालमा कोषको स्थापना गरेको थियो। यसैगरी सरकारले युवामैत्री शासन सञ्चालनका लागी युवा मैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन, २०८० जारी गरी कार्यन्वयनको प्रयास गरिरहेको छ।

यसरी नेपालमा युवा मामिला विकासका लागि भन्दै सरकारी तवरबाट दशकौँ अघि औपचारिक रुपमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन हुँदै आएपनि अपेक्षित रुपमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

विशेष गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहत रहने गरी सरकारले युवा विकासका लागी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने भनी मूल रुपमा राष्ट्रिय युवा परिषद् र ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरी काम गरीरहेको छ।

वर्तमान अवस्था र समस्या 

सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने रोजगारी, उच्च श्क्षिा, बसाईसराइ, भ्रमणलगायतका नाममा वर्षेनि विदेशीने नेपालीहरुको संख्या लाखौँ रहेको छ। यस मध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन्।

बिदेशमा रहेका नेपालीको संख्या वास्तविक कति छ भन्ने विषयमा सरकार सँग एकिन तथ्यांक भने भेटिँदैन। तर पनि अनुमानित ७० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेको बताइन्छ। सन् २०२४ को बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार त्यस वर्ष मात्रै ८ लाख ५६ हजार ४२२ जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेशीएका छन्।

जसमध्ये ७ लाख ६९ हजार ८९० जना पुरुष छन् भने ९६ हजार १९७ जना महिला रहेको पाइएको छ। नेपालीहरु यतिमै मात्रै नभइ विभिन्न विषयमा विदेशिने गरेका छन्।

आलसालै सार्वजनिक सरकारी तथ्यांक अनुसार भ्रमणका लागी करिव २ लाख ५ हजार विदेश गएका छन् भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १ लाख १९ हजार ४०९, डिपेन्डन्ट भिसामा ३४ हजार र स्थायी बसोवासका लागि ६६ हजार ८३५ जना विदेशिएका छन्।

यसमध्ये वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा, डिपेन्डेन्ट भिसामा बाहिरिने बाहुल्य संख्या युवाहरुको रहेको छ। यसरी वर्षेनि लाखौँ युवाहरु अवसर र रोजगारीको नाममा विदेशीनु राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय हो।

नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव, कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण र न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभाव, युवामैत्री लगानी र शासनको अभाव तथा सेवाप्रदायक सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले इमान्दारीपूर्वक नीति, कानूनको कार्यन्वयनमा तगारुकता नदेखाउँदा समस्या सधैँ उस्तै रहिरहेको छ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिव ५-६ लाख श्रम जनशक्ति बजारमा आउँछ। उनीहरुको रोजगारीको पाटो भने अन्यौल रहन्छ। सीमित मात्रामा अनौपचारिक रुपमा निजी क्षेत्र र सरकारी गरी न्यून रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने गर्छन् भने अन्य सबै विदेशीने गरेका छन्।

राष्ट्रिय युवा परिषद् 

नेपाल सरकारले यिनै समस्याहरुलाई समाधान गर्न, युवाहरुको शसक्तिकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार, गुणस्तरीय सिप विकास, अध्ययन-अनुसन्धान, उद्यमसिलता, स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह, युवामैत्री शासन र लगानी वृद्धि गर्न, सूचना प्रविधिका सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न तथा सिपयुक्त दक्ष युवा जनशक्ति तयार पार्न भन्दै दशक अघि सरकारले विशेष गरी राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ लाई आधार मान्दै युवा मामिला विकासमा लागी एकीकृत रुपमा विशिष्टिकृत निकायको महसुस गरी सोमार्फत सरकारका नीति, कार्यक्रम र बनेटको कार्यन्वयनका लागि संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ जारी गरी परिषद्को स्थापना गर्‍याे र सन् २०१५ मा यसैमार्फत कार्यन्वयन गर्नेगरी युथ भिजन-२०२५ तथा दश वर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यन्वयन गर्‍याे। यसले मूलत युवा विकासका लागी पाँच वटा आधारस्तम्भहरुमा आधारित रहेर काम गर्‍याे।

जसमध्ये गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशिलता र सिप विकास, युवा स्वाथ्य र सामाजिक सुरक्षा, परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरञ्जनमा काम गर्ने भनी गठन भएको निकायले सामान्य खालका वर्षेनि १-२ हजारलाई वित्तिय साक्षरता सम्बन्धि तालिम, नमुना युवा संसद, स्वंयसेवक विकासमा तिनचार सयलाई तालिम र सामान्य खाले अन्य गतिविधि गर्ने बाहेक थप प्रगति देखिँदैन।

हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन विवरणमा युवाहरुका लागि आ.व. २०८१-०८२ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेटको कार्यन्वयनमा बजेट वक्तव्यको बुदा नं. २६८ मा उल्लेखित युवाको क्षमता विकास, उद्यमशिलता वृद्धि तथा स्वरोजगारका लागि वित्तीय स्रोत साधनमा पहुँच सुनिश्चितता विषयमा जम्मा १ करोड सत्र लाख बजेट बिनियोजन गरेकोमा हालसम्म जम्मा २८.५२ लाख खर्च गरी जम्माजम्मी ३०० जनालाई विभिन्न तालिम दिइएको भन्ने प्रगति विवरणले पनि यसको कार्यप्रणालीलाई स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी युवा परिषद्को अलि प्रभावकारी मानिएको नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित नमूना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम २०८१-०८२ बाट कार्यन्वयन छैन भने उद्यमशिलताका लागि भन्दै सञ्चालन गरेको विद्यालयमा उद्यमलिताका लागी हस्तान्तरण गर्दै आएको कार्यक्रम पनि वर्षौदेखि सञ्चालनमा छैन।

यसरी निकै महत्वका साथ गठन भएको युवा परिषद्को हालको दयनीय अवस्थाले यसको आवश्यकता, औचित्यता र प्रभावकारीतामा गम्भिर प्रश्न उठाएको छ।

निकै ठूलो अपेक्षाका साथ खोलिएको यो संस्थाले गति लिन नसक्नु समग्र युवाहरुका लागि र राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो। एकदमै न्यून स्रोतको व्यवस्था, कर्मचारीहरुको व्यवास्ता, पदाधिकारीहरुको अनिक्षा र सरोकारलाको वेवास्ताका कारण राज्यका यस्ता संस्था र संरचना आज शिथिल रहेका छन्।

परिषद्मा सबैभन्दा ठूलो समस्या पदाधिकारी तथा कर्मचारीले युवा मामिला विकासका लागि सरकारलाई उपयुक्त कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यन्वयनमा प्रभावकारी समन्वयनकारी भूमिका खेल्न नसक्नु, मौजुदा स्रोत र साधनलाई अधिकतम लाभ केन्द्रित हुनेगरी परिचालन गर्न नसक्नु र पदीय दायित्वलाई पूरा गर्न इमान्दार प्रयास नगर्नु रहेको छ भने सरकारले नै यसलाई गम्भिर रुपमा नलिएर प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष 

युवाहरुको उद्यमशिलताको सोच र परियोजनालाई साकार पार्न वित्तिय रुपमा सहयोग गरी त्यसमार्फत देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उदेश्यले सरकारले ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली २०६५ ( हाल २०७७) अन्तर्गत २०६५ सालमा कोषको स्थापना गरी काम अगाडी बढाएपनि काम भने औपचारिकता निभाउने र संस्थालाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा यसले पनि गति सकेन।

रोजगार र अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेका युवाहरुको उद्यम परियोजनालाई सघाउने गरी स्थापना भएको यसले हालसम्म १२ अर्बभन्दा बढी रकम हजार बढी सहकारी संस्था तथा २६ वटा बैँक एवम् वित्तिय संस्थामार्फत लगानी गरेकोमा त्यसको नियमित अनुगमण, सुपरिवेक्षण तथा कारवाही जस्ता पक्षहरु कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम दिन सकेन र वास्तविक युवाहरुले यसबाट लाभ पाउन सकेनन्।

तत्कालीन समयमा जुन सरकार वा राजनीतिक दल निकटका पदाधिकारी हुन्छन् उनीहरुकै हालिमुहाली हुने हुँदा यसले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा खासै टेवा पुर्‍याउन सकेन।

पछिल्लो समय यो संस्था ठूलो अनियमिततामा डुबेको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारीता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले कोषले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ठूलो रकम अपचलन भएको निष्कर्षसहित आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गठित उक्त कार्यदलले गरेको अध्ययनमा कोषकै पदाधिकारी र कर्मचारीको गलत मनसाय प्रेरित कर्जा प्रवाह हुँदा देशभर विभिन्न सहकारी र बैँकमार्फत लगानी भएको कोषको १ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ४२ हजार ७८९ रुपैयाँ उठ्न नसक्ने गरी डुबेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

समाधानका उपाय 

सरकारले युवा मामिला विकासका लागि जति टुक्राटुक्रा कार्यक्रम र कार्यनीति अवलम्बन गर्छ त्यतीनै मात्रामा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न हुन जान्छ। विद्यमान कानूनी तथा संरचनागत प्रावधानलाई चलायमान बनाइ नीतिमा व्यवस्था गरेबमोजिम युवा विकासका लागि प्रगतिशिल कामहरु अगाडि बढाउन दायित्व बहन गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आवश्यक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी त्यसबाट प्राप्त लाभ वा सुधारको आधारमा उनिहरुको वृद्धि विकासलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था गर्ने प्रावधानको जरुरी छ।

त्यसैगरी संरचना र स्रोतलाई वास्तवमै सहि रुपमा लक्ष्य प्राप्तिका लागी चलायमान बनाउन आवश्यक सक्रिय जनशक्तिको पनि व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ। यसका अतिरिक्त तत्कालीन कार्यक्रमलाई यथाशक्य खारेज गरी परिणाममूखी कार्यक्रमहरु सरकारले अघि सार्नुको विकल्प छैन।

युवा परिषद् र स्वरोजगार कोषमा तत्कालीन अवस्थामा भइरहेका गतिविधिले भविष्यको लागि सहज संकेत गदैनन् तसर्थ यिनीहरुको नीतिगत र संरचनागत पुनःसंरचना गरी प्रवाकारीता बनाउन जरुरी देखिन्छ। सरकारले लामो समयदेखी नयाँ युवा नीति निर्काण र जारी गर्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गरेपनि ति सबै औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका छन्।

युवा नीतिको छलफका हरेक सत्रहरुमा सरकारले मूल रुपमा युवाको उमेर कति राख्ने भनेर मात्रै प्रधानता पाउनुले राज्यसंयन्त्रको चासो र नियत प्रति शंका पैदा गर्दछ। तसर्थ तत्कालै यि सबै समस्याको समाधान गर्नका लागि सरकारले सम्बन्धित संस्थाको प्रशासनिक र नीतिगत सुधार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न जरुरी छ।

निष्कर्ष 

सामान्य रुपमा सरकारले युवा मामिला विकासका लागि केही गर्ने प्रयास स्वरुप नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरेपनि त्यसभित्रको आवश्यक स्रोतको उपलब्धता र कार्यप्रणालीगत विषय सुधार गर्न नसक्दा लक्ष्य प्राप्तिमा ति सबै निकाय निष्प्रभावी देखिएका छन्।

अर्काेतर्फ सरकार, नीति निर्माता तथा कार्यन्वयन गर्ने पक्षको ठूलो लापरवाही र अकर्मण्यता कहाँ छ भने २०६६ सालमा सरकारले युवा नीतिमा नेपाली युवाहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वाथ्य र सामाजिम सुरक्षा, रोजगार, उद्यमशिलता जस्ता समस्याहरुको उठान गरेको थियो र यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाएरु कर्यन्वयन गर्न नीतिले सुझाएको थियो।

त्यसको वर्षौंपछि २०७२ सालमा फेरि पहिलेको युवा नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ युवा नीति जारी गर्‍याे र त्यसमा पनि मूल रुपमा युवाका समस्या तिनै दर्शाइयो र ति समस्या समाधमा र्गा भन्दै सरकारले सन् २०१५ मा युथ भिजन-२०२५ तथा दश वर्षे रणनीतिक योजना, युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना र परिचालन गर्दा समेत हाल कार्यक्रम कार्यन्वयनको अन्तिम बिन्दुसम्म पनि सरकारले पुनः नयाँ युवा नीति जारी गर्ने प्रयास गरीरहदा फेरि त्यही समस्या समेट्नुले सरोकारवालापक्षहरुको ठूलो लापरवाही देखिन्छ।

यसरी बारम्बार त्यही समस्या दशकौंसम्म किन समाधान हुन सकेन, सरकारले कार्यन्वयन गरीरहेका कार्यक्रमहरुको प्राप्त उपलब्धि के हो, कहाँ कमजोरी भयो, कसले गर्‍याे, अब के गर्ने भन्ने जस्ता सामान्य विषयको समेत वेवास्ता गरी सरकारले नयाँ युवा नीतिको छलफलमा समेत छलफलको प्रमुख एजेण्डा उमेर बनाउन उमेरमै अल्झिएको देखिन्छ।.

तसर्थ यि सबै विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भएका कमजोरी र भावी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिको बारेमा प्रष्ट हुने र सरोकारवालाहरु पनि आफ्नो दायित्व इमान्दारी पूर्वक निर्वाह गरेका यही देशमा उर्जाशिल लाखौँ युवाहरुले श्रमको पसिनाले देशालाई सिँचाइ गरेर आफ्नो र देशको सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्न सक्छन्।