काठमाडौं। राजनीतिक वृत्तमा सत्ता गठबन्धन बन्ने र बिग्रने कुरा नेपालका लागि नौलो रहेन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दुई वर्षमै पटक-पटक सत्ता गठबन्धन फेरिएको उदाहरण ताजै छ ।

२०७९ मंसिरमा आमनिर्वाचनलगत्तै निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सत्तामा सँगै जान सकेनन्। एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने।

दुई महिनामै यो गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दियो र एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो। त्यसको वर्षदिन पुग्न नपाउँदै गत फागुनमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्यो र माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, रास्वपा लगायतका दलले समर्थन दिए।

गत असारमा त्यो गठबन्धन पनि टुट्यो र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बन्यो। माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्दा संसद्को सबैभन्दा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारको मुख्य हिस्सा बन्न पुग्यो । यसरी अनिश्चित राजनीतिक गतिविधिले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई सधैँ गिजोलिरहेको छ।

यतिबेला सरकारसँग संसद्मा आरामदायी बहुमत छ। सत्ता साझेदार दलबीच गम्भीर खटपटको संकेतसम्म छैन। मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसले हालै आफ्नो बैठकमार्फत गठबन्धनको भावनाअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले ‘सरकार छिट्टै ढल्ने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जलि दिएर सत्तामा नबस्ने’ प्रष्टोक्ति दिएर सत्ता राजनीतिलाई पुनः तरंगित बनाएका छन्।

केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकार कुनै पनि समस्या नरहेको र तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गरेका थिए। सोमबार पार्टीकै परराष्ट्र विभागको कार्यक्रममा भने ओलीले सरकारमाथि दबाब बढेको संकेत गरे।

प्रष्ट नखुलाए पनि उनले भूराजनीतिक परिस्थितिबारे आफू जानकार रहेको भन्दै सत्तामा रहनकै लागि जेसुकै गर्न आफू तयार नहुने बताए। ‘हामीले हाम्रो भौगोलिक अवस्था र भूराजनीतिलाई बिर्सिएका छैनौं तर भूराजनीतिको नाममा सत्ता स्वार्थी, सत्तामा रहनको लागि जेसुकै निर्णय गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जलि दिनेजस्ता स्तरहीन काम गर्दैनौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिले सरकारलाई कुनै न कुनै दबाब, प्रभाव वा संकट परेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्यथा सामान्य परिस्थितिमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सत्तामै रहनका लागि नेपालको नीतिभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने अभिव्यक्ति दिन जरुरी थिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेको विषय भूराजनीतिसँग जोडिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत र अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब बढाएको बुझ्न सकिन्छ।

अमेरिका सत्ता हस्तान्तरण हुँदै गरेको सन्दर्भमा नेपाल चीनसँग नजिकिएको भारतीय व्याख्याले गठबन्धनलाई असर गर्नसक्ने बुझ्न कठिन छैन। यसै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कम्तीमा भारत, चीन र अमेरिकी चासो प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट हुँदै आएका उदाहरण यसअघि पनि छन्।

परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाले आफ्नो अघिल्लो भारत भ्रमणमा कुनै पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग संवादको अवसर पाउएनन्। चीनसँग नेपालले सम्झौता गरेपछि भारतीय संस्थापनले नेपाललाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ।

यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा भारत भ्रमणको निम्तोसमेत पाएका छैनन्। यी परिदृश्य राजनीतिका सतहमा देखिएपछि यसले सरकारलाई नै खतरा रहेको संकेत हुनु स्वाभाविक होइन।

संसद्को सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्रै मिल्दा पनि संसद्मा आरामदायी बुहमत पुग्ने अवस्था छ। कांग्रेस र एमालेमा सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा कुनै प्रयत्न भएको पाइँदैन। संसद्को अधिवेशन नै नभएका कारण सरकारलाई संसद्बाट पनि तत्काल कुनै संकट छैन।

सामान्यत नेपालमा सत्ता परिवर्तनका घटनामा विदेशी शक्तिलाई आरोपित गर्ने प्रचलन पुरानै हो। अझ एमाले र माओवादीले हरेकपटक सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दा यस्तो आरोप लगाउने नै गरेका छन्।

यसपटक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फेरि सरकार संकटमा परेको त स्पष्ट हुन्छ तर आन्तरिक राजनीतिको मियो नेपालकै दलहरूले सम्हाल्छन् भन्ने दृढता भने प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट