महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा परेको नेपालको पुनर्निर्माण र विकासको गतिलाई अघि बढाउँदै लग्ने कुरा शब्दमा मात्र सीमित हुँदै तीन ठूला दलको सत्ता संघर्ष र त्यसमा साथ दिने केही साना दलको दाउपेचले गर्दा मुलुक राजनीतिक अन्यौलमा जकडिइ रहेको अवस्था थियो।

सरकारले भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निमाणको निम्ति राष्ट्रियस्तरको पुनर्निमाण प्राधिकरण नै स्थापना गरेको भए पनि सहयोग गर्ने कबुल गरेका मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बाचा गरे जस्तो सहयोग नपुर्‍याएको तथा हाम्रो प्राथमिकता पनि ओझेलमा पर्दै हामीले त्यति ठूलो विपत्लाई छिटै बिर्सन थालेकोले पनि पुनर्निमाण कार्यले खासै गति लिन नसकेर आज ९ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्य सम्पन्न भइसकेको छैन।

झनै एक वर्ष पहिले सुदूरपश्चिममा गएको भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरू त सरकारी बेवास्ताले गर्दा अझसम्म पनि खेत तथा बारीमा छाप्रो र पालमा नै बस्न वाध्य छन् भने पोहरको बाढी-पहिरोले भत्किएका अधिकांश सडकहरू समेत छिटो मर्मत हुने छाँटकाँट छैन।

भारतले आजसम्म चार चोटी आर्थिक नाकाबन्दी गरिसके पनि प्रजातान्त्रिक र नयाँ भनिएको नेपालका नेताहरूले उत्तरी नाकाहरू खोल्ने सुझबुझमा मात्र लागेको देखियो।

अब आइन्दा भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राखेको खण्डमा नाकाबन्दी जस्तो खराब राजनीतिक अस्त्र भारतले प्रयोग गर्दैन, हामी के कस्ता दैनिक जीवनका अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्छ तथा नचाहिँदा वस्तुहरूको आयातमा कसरी प्रतिवन्ध लगाउँदै जानुपर्छ जस्ता कुरामा सरोकारवालाहरूले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। बैरभावले भन्दा पनि असल सम्बन्ध र छिमेकीहरूको कदर गर्ने संस्कारले शान्ति र अमनचैन प्राप्त गर्न सकिनुका साथै नचाहिँदा दूरी कम गर्न सकिन्छ।

भारत र चीन दुवै मुलुकसँग नेपालको विकासको निम्ति राम्रो सम्बन्ध राखेर यी दुवै छिमेकीलाई असहज नहुने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर हामी एक स्वतन्त्र र समृद्ध मुलुक हुने बाटोमा अघि बढ्न सक्दछौँ।

शिक्षा र अध्ययन न्युन भएको मुण्ड बुद्धिले जनता सामु छिमेकीहरूलाई सत्तोसराप र व्यंग्य गरिराख्दा विशाल छिमेकीले दुर्वाशाको रूप धारण गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन तर उनीहरूमा पनि क्षमा र सहनशिलताको भाव देखिएको छैन।

२०४६ साल ताकाको नाकाबन्दीमा चीनसँग अति आवश्यकीय सामानको सहयोग माग्दा उसले चीनको अति विकट भागसँग नेपालको सिमाना जोडिएकोले चीनबाट हाल सामान नेपाल पु¥याउन अति नै कठिन हुने कुरा बताएको थियो।

वास्तवमा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा वा सोभन्दा पनि पहिले टंकप्रसाद आचार्य र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँगको भेटमा पनि माओ र चाउएनलाईले भारतलाई नचिढाउन र उसँगको निकट सम्बन्धमा आँच आउने काम नगर्न सुझाव दिने गरेको कुरा त्यतिबेलाका कुटनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकहरूको आत्मवृत्तान्तबाट थाहा लाग्छ।

२०७० को दशकमा आइपुग्दा चीनको नेपालसँग सिमाना जोडिएका ठाउँहरूमा सडक र रेलको सञ्जालको राम्रो विकासले गर्दा पहिले भन्दा निकै विकसित हुँदै गएका तथा तिब्बतका कैयन् शहरहरू औद्योगिक उत्पादनका हब बन्दै गएकाले पहिलेको दाँजोमा नेपाल र चीन बीचको सिमा व्यापार अब भने केही सहज हुन सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

चीनको मेनल्याण्डबाट विद्युतीय प्रशासण लाइन बनाएर तिब्बतमा व्यापक विद्युतीकरण गर्नु भन्दा नेपालबाट उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तिब्बतसम्म पुर्‍याउन सके चीनको तिब्बत क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा निकै टेवा पुग्न सक्ने तथा सस्तो पनि पर्नेछ।

त्यसैले नै हाल दुई वटा त्यस्ता प्रसारण लाइन त्यसतर्फ विद्युत निर्यातको निम्ति निर्माण हुँदैछन्। केही वर्षभित्र नेपालमा अझ प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने जलविद्युतको बजार भारत र चीनसम्म फैलने र भारतको सद्भावना पाइरहन सकेमा बंगलादेश मात्र नभई बर्मा र पाकिस्तानसम्म पनि जलविद्युत निर्यात गर्न सकिने हुन सक्छ। तर हालको निम्ति यो सब एक दिवास्वप्न जस्तो र हाँस्यास्पद कुरा मात्र हुन जान्छ।

हाल भारत र चीनको सम्बन्धमा निकै चिसोपना आएकोले भारतले नेपालले चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध स्थापित गरेको वा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नेपालमा आएर काम गरेको पनि त्यति मन पराउँदैन। तर कुनै बेला भारत र चीन बीच राम्रो सम्बन्ध बन्दै गयो भने नेपालको समृद्धि र नेपाल भएर हुने भारत र चीनको व्यापार निकै सार्थक हुन जानेछ।

युक्रेन र रुसको युद्धले गर्दा युरोपमा निर्यात हुन नसकेको प्राकृतिक इन्धनको केही अंश हाल चीनले आयात गरिरहेको छ र रुसबाट पश्चिम चीनको विकट भाग हुँदै ढुवानी हुने इन्धनको लागि पाइप लाइन बनाउने काम पनि त्यहाँ भइरहेको छ।

यदि चीन र भारतको यही बहानामा राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्यो भने उनीहरूको आपसी समझदारीमार्फत चीनबाट सो पाइप लाइन भारतमा पनि पुग्न सक्नेछ। यसरी भारतको पनि प्राकृतिक इन्धनको ठूलो माग सस्तोमा पूरा हुन सक्ने छ।

यसै सन्दर्भमा ओली तथा पछि प्रचण्ड सरकारले चीनसँगको नेपालका पुराना केही नाकाहरू खोलेर त्यहाँसम्म सडक सञ्जाल फैलाउने योजना बनाउन थाल्यो भने चीनले पनि सो कार्यमा सघाउने तथा नेपालको राजधानीसम्म रेल यातायातको नै विकास गर्ने कुरा गर्‍यो।

भारतबाट राजधानी काठमाडौंसम्म रेल पुर्‍याउन भारतले पनि अध्ययन गरि नै रहेको छ। तर निकै विषम् भौगोलिक वनोटले गर्दा चीनबाट तत्काल रेल यातायात हाम्रो राजधानीमा पुग्ने सम्भावना कम छ। तर पनि सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न भने दुवै पक्ष तयार रहेको अवस्था छ। त्यसमाथि केरुङ लगायत केही नाकासम्मको सडक निर्माण र स्तरोन्नतीको काम भने जारी नै छ।

हालका दिनहरूमा केरुङ र तातोपानी नाकाबाट नेपाल र चीन बीचको व्यापार भइरहेको भए पनि विना कुनै पूर्वसूचना चिनीयाँ पक्षले सिमा बन्द गरिदिने गरेर नेपाली व्यापारीहरू निकै मारमा पर्ने गरेको कुरा विभिन्न छापाहरूमा आइरहेको हुन्छ।

त्यसैले नेपाली सरकार र सरोकारवालाहरूले भारततर्फत  मात्र नभई चीनतर्फ पनि नियमित वार्ता र छलफल गरेर सिमानाबाट हुने व्यापारलाई सुचारु बनाउन र नाकासम्मका बाटोहरू छिटो पक्की गर्ने कामको पहल गर्नु पर्छ।

भारतीय नाकाबन्दीको कारण चीनसँगको नाका खोल्नु पर्ने सोच नेपालका शासक तथा प्रशासकहरूको मनमा कैयन् पटक आएको भए पनि मुलुकलाई अत्यावश्यक कृषि तथा औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गरेर आत्मनिर्भर तुल्याउने कुरामा भने शुन्यप्रायः सोच रहेको देख्न सकिन्छ।

त्यस्तै नेपालले हालसम्ममा जलविद्युतमा ठूलो फड्को मारेको र आउँदा दिनमा अझ विशाल प्रगति हुँदै जाने भए पनि इन्धनको आन्तरिक माग पूरा गर्न र मुलुकभित्र ग्यास तथा मट्टितेलको सट्टा व्यापक रूपमा विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको उपयोग गर्न तथा तिनको उत्पादन गर्न समेत नेपालको कुनै पनि सरकारले खासै तदारुकता देखाएको देखिँदैन।

माथि उल्लेख भए जस्तै नेपाल र चीन बीचका नाकाहरू खोलिँदा ती नाकाबाट चीन र भारतले पनि एकापसको व्यापारिक फाइदा लिन सक्ने तथा नेपाल यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धको मध्यस्थकर्ता हुन सक्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यदि भारत र चीनको बढ्दो तनावपूर्ण सम्बन्ध कायम रहि रहेमा हामी उल्टै चरम भूराजनीतिक चपेटामा परेर दुई ढुंगाका पिल्सिएका तरुल भइरहने छौँ वा अर्को शब्दमा साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाईमा परिरहने छौं।

सन् २०१५ मा भारत र चीन बीच महाकाली पारी भारतले नेपालसँगको विवादित भूभाग कालापानी हुँदै चीनसम्म बनाएको सडकमार्फत व्यापार र पर्यटनको अभिवृद्धि गर्ने बारे भएको गोप्य सम्झौताबाट परिआएको खण्डमा र आफूलाई फाइदा हुने भएमा नेपाललाई आजको बदलिएको व्यापारमुखी चीनले पनि साथ नदिने कुरा बुझ्न सकिन्छ।

त्यसैले पनि नेपालले यी दुवै विशाल क्षेत्रफल र जनसंख्या भएका औद्योगिक राष्टहरूसँग निकै विचार पुर्‍याएर असल र सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नु पर्ने हुन्छ। नेपालका सरकारहरूले यस्ता कुराको कत्तिको ख्याल राखेका छन् कुन्नि, तर नेपालका नेताहरूले जानेको प्रमुख कुटनीति भनेको नै आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भारत र चीनको भ्रमण गर्ने मात्र रहेको छ।

२०७३ साल श्रावण ९ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको १० महिना पछि उनको विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुभन्दा केही समय अगावै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा २०७३ साल श्रावण १९ गते नयाँ सरकारको गठन भयो। झण्डै ९ वर्षसम्मको अथक प्रयास पछि प्रचण्ड दोस्रो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।

तीन ठूला दल मध्ये कुनै दुई दल मिलेर सरकार बने लगत्तै उनिहरू बीच भागवण्डा नमिलेरै फाटो आउन थाल्ने र गठवन्धनको एउटा घटकले एक वर्ष नबित्दै पुनः विपक्षी दलसँग भेटघाट शुरु गरेर सरकार ढाल्ने खेला शुरु गर्ने परिपाटीले नेपालको सरकार सधैं अस्थिर रहने, विकासे कामले गति लिन नसक्ने, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले चरम सिमा पार गर्ने र विभिन्न आन्तरिक र वाह्य शक्तिले खेल्ने मौका पाउने कुरा नयाँ होइन नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा।

सरकार टिकाउने र ढाल्ने प्रकृयामा ठूलो रकमको जरुरत पर्ने भएर होला भ्रष्ट आचारण पनि अब त विश्वका अति भ्रष्ट मुलुकलाई पनि उछिनेर अग्र पंक्तिमा दौडिन थालेको छ।

नेपालका दुई विशाल छिमेकीहरूसमेत राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको परराष्ट्र नीतिले पिङ खेले जस्तै कहिले कता मच्चिने र कहिले कता थच्चिने गरेकोले निकै चिन्तित रहनु परेको थियो त्यतिबेला र यो कटु सत्य आजसम्म पनि उस्ताको उस्तै छ।

मोवाइल काण्ड, विमान खरिद काण्ड, सून तथा जलहरी काण्ड, पछिल्लो समयमा भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्ड, लघुवित्त काण्ड, चिया बगान र उद्योगधन्दा सक्ने मेलो, सुकुम्बासी समस्या, ठेक्का-पट्टामा चरम लापर्वाही, विकासको नाममा अनावश्यक भ्यूटावरहरूको निर्माण, दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नाममा शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू खोल्ने होड, जलविद्युतको लाइसेन्स तथा उच्च पदको नेतृत्व तहमा पुग्न मोटो रकम असुली जस्ता अनगिन्ती अनियमितताहरूले पछिल्लो समयमा सगरमाथा नै छुन खोजेका छन्।

२० वर्ष पछि पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको लागि सबै दल उत्सुक भइरहेको बेलामा मधेसी दलहरूले भने आफ्नो माग सम्बोधन भएर सम्बिधानमा सम्शोधन नहोउञ्जेलसम्म चुनाव वहिस्कार गर्ने अडान लिए तर पछि फेरी चुनावमा भाग लिने निर्णय गरे।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समय पहिले दलहरूका उच्च नेताहरू तथा सरकारलाई स्थानीय निर्वाचन छिटो गर्न आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि छिटो निर्वाचन गर्ने पक्षमा नै अघि बढे। अतः सरकारले २०७४ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्‍यो।

यस्तै बेला तिर प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने सरकारी निर्णय संसदमा दर्ता भएपछि प्रचण्ड सरकार र नेपाली कांग्रेसले निकै बदनामी सहनु पर्‍यो। प्रहरी महानिरीक्षकको मनोनयन बारे दलगत हस्तक्षेप भएको मुद्दामा प्रधानन्यायधीशले गरेको फैसलाबाट रुष्ट भएर माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले उनी विरुद्ध कार्यसम्पादन गर्न नसकेको, व्यक्तिगत स्वार्थमा अडेर गलत फैसला गर्ने गरेको तथा न्यायधीशहरू माथि भेदभाव गर्ने गरेको जस्ता धेरै आरोपहरू लगाएको थियो। केही समय पछि भने सरकारले सो महाभियोग फिर्ता लियो।

यही बेलादेखि विभिन्न दलहरू बीच सरकार बनाउँदा जस्तै चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने सहमति हुन थाल्यो। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसको पहिलो पटक चुनावी गठबन्धन हुँदा दुवै दलका कार्यकर्ताहरू आफ्ना विपक्षी दलको उम्मेदवारको निम्ति कसरी भोट मागेर हिँड्ने भन्ने कुराले निकै अपठ्यारो स्थितिमा पुगेका थिए।

२०४९ साल र त्यसपछि २०५४ सालमा भएका स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट बनेका स्थानीय सरकारहरूले धेरै रचनात्मक कामहरू गरेका थिए। निकै ठूलो अन्तराल पछि सम्पन्न भएको पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले भोट हालेका थिए।

माओवादी र काङ्ग्रेस बीच चुनावी गठवन्धन भएको तथा उनैको सरकारले निर्वाचन गराउँदा पनि आखिर मुलुकभरको चुनावी परिणाममा नेकपा एमाले प्रथम, नेपाली कांग्रेस द्वितीय र नेकपा माओवादी तृतीय हुन पुगे।

यसो हुनुमा प्रधानन्यायधीश महाभियोग प्रकरण, चुनावी गठवन्धन बारे जनताको विमति र गठवन्धन गर्ने दलहरूका कार्यकर्ताले आफ्नो दलको उम्मेदवार नलडेको ठाउँमा प्रचार-प्रसार गर्न त्यति रुचि नदेखाएका कारणहरू प्रमुख रहन पुगे।

स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा हार भोग्नु परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७४ साल जेठ १० गते राजीनामा दिए भने २०७४ साल जेठ २३ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री हुन पुगे।

सत्ता गठवन्धन गरेर पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्ने र जनतालाई चुनावमा भोट हाल्न जानेसम्मको प्रजातन्त्र मात्र चखाउने अभ्यास यति बेलादेखि नै भएको हो। मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पदमा आलोपालो गरी बस्ने र सत्ताको आनन्द लिने कार्यले गर्दा मुलुकमा जति नै भ्रष्टाचारका कुकार्य भए पनि तैँ चुप मै चुप भएर पालैपालो धन आर्जन गर्ने खेलले प्रश्रय पाउनाले गणतन्त्र, संघीय शासन व्यवस्था वा नयाँ तवरले प्रजातन्त्र प्राप्त भएर नेपालको विकास होला भन्ने जस्ता जनताका आशामा झनै तुषारापात हुन थाल्यो।

२०७४ साल असार १४ गते सम्पन्न भएको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले प्रथम, नेपाली कांग्रेस द्वितीय र नेकपा माओवादी तृतीय स्थानमा विजयी भए। यो निर्वाचनको परिणाम एमालेकाृ पक्षमा जानाले र मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन देउवा सरकारले विलम्ब गरेकोले पनि माओवादी र कांग्रेस बीचको फाटो बढ्न थाल्यो। यस बीच बिस्तारै एमाले र माओवादीको गोप्य वार्ता शुरु भयो र आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कुरामा यी दुई दल एकमत भए।

फलस्वरुप २०७४ साल मंसिर १० गते र २१ गते गरी सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठवन्धनले ठूलो बहुमतको साथ निर्वाचनमा विजय हासिल ग¥यो भने नेपाली कांग्रेसले यो निर्वाचनमा २३ सिटमा मात्र विजय हासिल गरेर निकै नराम्रो परिणाम भोग्यो। २०७४ साल फागुन ३ गते एमाले र माओवादीको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेर केपी शर्मा ओली पुनः नेपालका प्रधानमन्त्री बने।

क्रमशः

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।