काठमाडौं। नेपालले विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गरेपनि कानुनी अल्झनका कारण उक्त रकम भित्र्याउन ढिलाइ भएको छ। सरोकारवालाले उक्त रकम भित्र्याउनका लागि विश्व बैंकसँग आवश्यक वार्ता र छलफल गरी समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्। पब्लिक पोलिसी पाठशालाले आज यहाँ आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति संवादमा सांसद तथा यस क्षेत्रका विज्ञले विश्व बैंकसँग आवश्यक परामर्श र छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका हुन्।

सुरुमा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउने गरी सम्झौता भएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र कोषमा हस्तान्तरण गर्न सकिने भनेपछि समस्या देखिएको हो। यस बारेमा विश्व बैंकले स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सो सम्झौता हुँदाको विषय र अर्थ मन्त्रालयले अहिले भनेको विषयमा केही फरक भएपछि यसमा ढिलाइ भएको बताए। उनले सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन हुने सम्बन्धमा विश्व बैंकलाई आश्वस्त पारेर रकम तत्काल जम्मा हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाए।

सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गरेको हो। नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीदेखि महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा छ वर्षमा दुई दशमलव चार मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाप्त गरेको हो। प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले गत महिना रु एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले आफ्नो समितिबाट कानुनी समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग रहने बताउँदै यस्ता नीति संवादले समितिलाई आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन्।

सांसद माधव सापकोटाले नेपालले वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतामा गरेको योगदानको विश्व समुदायले कदर गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सम्मेलनमा सशक्त उपस्थितिका लागि योग्य र स्थायित्व हुने गरी वार्ता टोली पठाउनुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद भानुभक्त जोशी, प्रतिमा गौतम, सरस्वती सुब्बा, रुपा सोसी (चौधरी) लगायतले कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलगायत विषयमा नेपालको अवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राख्दै कानुन अल्झनले गर्दा देखिने यस्ता समस्या समाधानमा आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कानुनविद् सेमन्त दाहालले कार्बन व्यापारको विश्वव्यापी मापदण्डका बारेमा जानकारी गराउँदै यसमा देखिएका कानुनी अल्झन र अस्पष्टताका बारेमा स्पष्ट पारेर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा पब्लिक पोलिसी पाठशालाका अध्यक्ष प्रताप पौडेलले जलवायुसम्बन्धी कानुनमा देखिएका रिक्तताका बारेमा बहस चलाएर नीति निर्मातालाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न नीति संवाद गरिएको बताए।

कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने विश्व बैंकसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले उक्त रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सिधै वन विकास कोषमा जम्मा हुने विश्वास दिलाउन विश्व बैंकलाई आग्रह गरिएको बताए। यसका लागि वन विकास कोषको कार्यविधि स्वीकृत गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका एक दशमलव सात मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रको तथ्यांक छ। नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर एक सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ।