अबको केही महिनापछि आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट ल्याउँदैछ। जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउने नीतिअनुरुप सरकारले बजेट भाषणको तयारी थालिसकेको छ। मन्त्रालयहरुले बजेट बनाउन शुरु गरिसकेका छन्। राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि मन्त्रालय धाइरहेका छन्।

आफ्नो क्षेत्रमा जति बजेट हाल्न सक्यो, त्यति कमिशन खान पाइन्छ। त्यसैगरी, आफूले विकास गरेको नारा लगाएर अर्को चुनावमा मतदातासँग मत माग्न पाइने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुको दौडधुप नै चल्छ। बजेटको तयारी शुरु भएसँगै निजीमती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु तलब बढाउन तातिएका छन्।

तीन वर्षदेखि तलब नबढेका उनीहरुले गोप्य रुपमा मन्त्रीहरुसँग भेटघाट अघि बढाएका छन्। अब आउने बजेटमा आफ्नो माग हालैरे छाड्ने अडानमा उनीहरु छन्। सरकारले २०८१-८२ को बजेट ल्याएको आठ महिना बितिसकेको छ। विडम्बना, न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सक्यो न खर्च भयो।

सरकारको लक्ष्यको आधा पनि यो अवधिमा उठेको छैन्। राजश्व उठेको छैन्, जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मको दबाब बढेको छ। जनप्रतिनिधिहरुलाई जसरी हुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा बढी तलब चाहिएको छ, सरकारी कर्मचारीलाई तलबमा वृद्धि र सेवासुविधा। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर भएको बताउँदै आएको छ।

सरकारले विगतकै बक्यौता चुक्ता गर्न सकेको छैन्। दूध किसान र उखु किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोनाकालमा बीमा गरेबापतको ११ अर्ब बाँकी छ। यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सरकारलाई दबाब दिनु उचित हो? सरकार अप्ठेरो घडीबाट ग्रुजिरहेको छ, यस्तो बेलामा दबाब दिन सुहाउँछ?

बुढापाकाले भन्थे, ‘अनिकालमा बीऊ जोगाउनू, हुलमुलमा ज्यान जोगाउनू।’ अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट छ। सरकारको आम्दानी छैन, खर्च बढेको छ। विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब बराबर पुग्न लागिसकेको छ। सो ऋणबापत सरकारले वार्षिक पाँच खर्ब त किस्ता नै तिर्नुपर्छ। राजश्व नउठ्दा सरकारले विदेशीबाट ऋण ल्याएर किस्ता हालिरहेको छ।

देशमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरुले पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन्। सेवासुविधा छुट्टै छ। ४१ लाख नागरिकले भत्ता लिन्छन्, मासिक एकदेखि चार हजार। एक लाख २५ हजारभन्दा बढी भूपू कर्मचारी छन्। उनीहरुले २५ हजारदेखि लाखसम्म त मासिक पेन्सन नै थाप्छन्।

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा जागिरेको संख्या लाखौं छ। उनीहरुको खाने–बस्ने लगायत अन्य सेवासुविधासमेत सरकारले नै व्यहोर्नुपरेको छ। निजामती कर्मचारी त कति हुन् कति? लाखौंमा गिन्ती हुन्छ उनीहरुको। ज्यालादारी कर्मचारी ७० हजारभन्दा बढी छन्।

एउटा कर्मचारीले पदअनुसार मासिक ३० हजारदेखि लाखसम्म तलब बुझ्छन्। सेवासुविधाको हिसाब बेग्लै छ। कर्मचारीपिच्छे सरकारी गाडी दिइएको छ। कोही दुई पाङ्ग्रे चढ्छन्, कोही चार पाङ्ग्रे। अहिले भएका सरकारी गाडीहरु तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको छ।

त्यसमा इन्धन पनि हाल्नैपर्यो। सवारी चलाउन चालक चाहियो। गाडीको मर्मतसम्भार खर्च छुट्टै छ। यता, सरकारी खर्चहरु पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ। सरकारको खर्चको लिष्ट लामो छ तर आम्दानीको स्रोत के? एउटा रेमिट्यान्स होइन्? मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना केही छैन।

भएको पनि आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक दलहरुले बन्द गरिहाले। देशमा रोजगारीको अवसर छैन। भर्खरका युवाहरु जम्मै विदेश पलायन भइरहेका छन्। मंसिरमा ८४ हजार २२६ जना र पुसमा २६ हजार विदेश हानिए। नेपालमा युवा घटिसकेका छन् भन्ने तथ्याङ्कले नै प्रष्टै गर्छ।

यहाँ बुढाबुढी र भुरा मात्रै बाँकी छन्। मान्छे नहुँदा गाउँका घरमा बाँदर कुद्न थालेका छन्। कुनै समय हराभरा हुने गाउँघर उजाड बनेको छ। रेमिट्यान्स सरकारी खर्च धान्ने भरपर्दो स्रोत होइन्। उनीहरुले रेमिट्यान्स पठाउञ्जेल त यहाँकाले मोजमस्ती गर्लान्, त्यसमा के ? सबै विदेश हानिँदा देशको जनसंख्या घटेको छ।

जनसंख्या घट्नु राज्यको आम्दानीको स्रोत घट्नु हो। देश संकटको बाटोमा छ भन्ने कुरा पढ्दै नपढेको जनताले समेत बुझिसकेका छन्। तर, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नबुझ्नु आश्चर्यजनक छ। उनीहरुले थाहा पाएर पनि बुझ पचाएको हुन सक्छ। हुन त यहाँ आफ्नो फाइदा भयो भने देश बेच्ने ‘दलाल’ हरु छन्।

सरकारी कर्मचारी तलबको विषयमा कानुन सिकाउँछन्। प्रत्येक दुई वर्षमा तलब बढाउनुपर्ने कानुनमा उल्लेख भएको उनीहरु बताउँछन्। सरकारी कर्मचारी आफूले कतिको कानुन पालना गरेका छन् र अरुलाई कानुनको पाठ सिकाउन ? उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गरेको भए आज राज्यको ढुकुटीमा खडेरी नै लाग्दैथ्यो।

काम गर्ने बेलामा गफ ठोक्दै फुर्सद हुँदैन्। कानुनले भन्छ, बिहान १० बजे कार्यालय हाजिर भइसक्नुपर्छ तर कर्मचारी आधा दिनसम्म आएका हुँदैनन्। हाजिर गरेर कुलेलम ठोक्न भ्याइनभ्याइ छ। काम नगर्ने अनि तलबचाँहि बढ्नुपर्ने ? त्यसो त कानुनले के–के भन्छ, उनीहरुले टेरेका छन्।

कानुन जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले बनाएका हुन्। हुँदासम्म कानुनको कार्यान्वयन गरेकै हो। ढुकुटीमै नभएपछि दिन्छु भनेर मात्र पनि भएन्। देशको जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीमा त्याग भएन्। उनीहरु जतिसक्यो ‘लुटौं’ भन्ने खालका छन्। चुनाव नजितुञ्जेल आफू सेवासुविधा लिन्न भन्छन्।

पदमा पुगेपछि ‘गिर्गिट’ भन्दापनि छिटो रंग फेर्छन्। यस्तो जनप्रतिनिधिबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सरकारी कर्मचारी जनताका सेवक हुन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका उनीहरुलाई जनताको काम गर्न राखिएको हो। तर, जनतामाथि नै दादागिरी देखाउँछन्।

आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने कर्मचारीहरु आफूलाई ‘राजा’ ठान्छन्। जनता पनि आफूले तिरेको कर खोइ ? विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? वैदेशिक ऋण कहाँ हालियो ? सरकारसँग जवाफ माग गर्दैनन्। बरु पार्टीको झोले बनेर हिँड्छन्। गल्ती नगरेको भएपनि सीधासाधी जनतालाई लगेर कोचिन्छ।

वर्षौं जेल बसेपछि उसलाई निर्दोष ठहराइन्छ। तर, भ्रष्टाचारीहरुलाई यहाँ कानुन लाग्दैन्। देश धितो राखेर खुरुखुरु वैदेशिक ऋण ल्याएर आफ्नो धोक्रो भर्नेहरुलाई यहाँ छुट छ। उनीहरुलाई कानुनले समेत छुन नसकेको अवस्था छ। उल्टै उनीहरुलाई नै यहाँ सलाम ठोकिन्छ।

सरकारको यसपटकको बजेट गरिब मार्ने र धनीलाई झन् उक्साउने खालको नहोस्। विगतको बजेटहरु त्यस्तै थिए। धनीलाई लक्षित गरेर बजेट बनाऔं। विदेशीबाट ऋण ल्याईल्याई घ्यु खाने प्रवृत्ति यसपटकको बजेटले रोकोस्। यहाँ धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब भइरहेका छन्।

अनावश्यक खर्च जम्मै कटौती गरौं। जनताचाँहि उपचार नपाएर मर्ने अनि सरकारी कर्मचारीचाँहि करोडौंको गाडी चढ्ने ! के यो विधिको शासन हो ? लोकतन्त्र भनेको यही हो ? अब आउने बजेटले जनतालाई केन्द्रमा राखोस् नाकि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई। कार्यकर्ता रिझाउने बजेट चाहिँदैन, गरिब जनता मार्न पाइँदैन।