काठमाडौं। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याएका छन्

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद्को कामकारबाही र ‘बिजनेस’ दिने मामिलामा सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग एवं समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सरकारले अधिवेशनका लागि धेरै तयारी गरेको भने पनि पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण भनिएका विधेयक संसद् सचिवालयमा नआएको र दर्ता नभएको भन्दै उहाँले सबैले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

‘लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेका देशमा संसद् कति चलाउने, के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने, कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कार्ययोजना र कार्यतालिका आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो कार्यतालिका बनाएर जानुपर्छ, त्यो नै व्यावहारिक र वैज्ञानिक कुरा हो भन्ने लाग्छ। हामीले एउटा पक्षले अड्को थाप्ने, अर्कोले त्यसैलाई बहाना बनाएर अर्कैतर्फ हिँड्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ’, सभामुख घिमिरेले भने। यसका लागि हाम्रो अवस्था, क्षमता, अनुमान, दृष्टिकोण वस्तुवादी हुनुपर्ने भन्दै उनले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सरकार, राजनीतिक दल र संसद्को प्राथमिकता विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सभामुख घिमिरेले काम नगरी नहुने अवस्था, अन्तिम क्षण र बाध्यकारी परिस्थितिमा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याउदै सबै, सधै सक्रिय भए मात्र संसद् प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए। ‘संसद् र संसदीय समितिलाई परिणामुखी तुल्याउन विभिन्न पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। संसद्मा प्रखर रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने र सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्दै संसद्लाई चुस्त तुल्याउने प्रतिपक्षको पनि दायित्व र धर्म हो’, उनले भने, ‘परिस्थिति र परिवेशले केही विषय निर्धारण गर्ने भए पनि मुख्य विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहयोग र समन्वय आवश्यक छ।’ सञ्चार क्षेत्रले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई सही ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरी राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको सुझाव थियो।

उनले समयसीमा तोकेर प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाबद्ध तथा तालिका बनाएर जाने कार्य नै वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएकाले प्रतिनिधिसभाले एक वर्षअघिदेखि क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको बताए।