काठमाडौं। संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही १८ माघ शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ। पहिलो दिनमै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न खोजेपछि बैठक तनावग्रस्त हुने देखिन्छ।

सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना बैठकलाई तनावरहित बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । बैठकको पहिलो दिनमै तनाव हुने संकेत पाएपछि सभामुख घिमिरे र उपसभामुख रानाले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग यसबीचमा छलफल गरेका छन् । यसमा शीर्ष नेताहरूसँगसमेत छलफल गर्दै बैठकलाई सहज बनाउने तयारी छ।

उपसभामुख रानाले अधिवेशनको पहिलो दिन समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर पनि छलफल भएको बताइन् । हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन दलहरूसँग छलफल थालिएको उपसभामुख रानाको भनाइ थियो । यी विषय टुंग्याउन मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बस्दै छ।

सार्वजनिक सरोकारका विविध विषय, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका साथै विभिन्न मुद्दामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आमनेसामने रहेका छन् । यस्तो बेलामा संघीय संसद्को बैठकलाई तनावग्रस्त हुन नदिन पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले आ–आफ्नो रणनीति बनाउँदै गर्दा तनावरहित बैठक सम्पन्न गर्नका लागि सभामुख र उपसभामुखले दलका नेतासँग छलफल थालेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका विविध विषयले संसद् तनावग्रस्त हुने संकेत देखिइरहेका बेला सभामुख घिमिरे र उपसभामुख रानाले दलहरूसँग छलफल अगाडी बढाएको संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जनाएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएपछि सरकारले अघिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकहरूसँग सिंहदरबारमा आइतबार छलफल गरेका थिए । केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेकाले छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अनुपस्थित रह्यो ।

महासचिव पाण्डेका अनुसार अधिवेशनको तयारी, विधेयकहरू अगाडि बढाउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको भूमिका’bout सभामुखले छलफल गरेका छन् । अधिवेशनमा अधिकतम विधेयक पास गर्न दुवैको जोड रहेको भए पनि प्रतिपक्षी दलले अध्यादेश’boutमा फरक मत राखेका छन् ।

अधिवेशन तनावरहित र सौहाद्र्धपूर्ण हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । सभामुखले पनि अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन पहलकदमी लिन अनुरोध गरेको बताउँदै उनले विगतजस्तै आलोचना र आक्रोश नभई फरक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आफूहरूको जोड रहेको बताए ।

समितिमा रहेका विधेयक अगाडि बढाउँदै सरकारका विधेयक पनि ल्याउनुपर्ने र राष्ट्रिय सरोकार, राष्ट्रिय नीतिका ’boutमा बहसहरू संसद्मा हुनुपर्नेमा एमालेको जोड रहेको उनले बताए । आरोप–प्रत्यारोप नगरी नीति निर्माणमा केन्द्रित गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायिकी कार्यमा सत्ता पक्ष नै गैरजिम्मेवार बनेको तथ्य सभामुखसामु राखिएको बताए । हिउँदे अधिवेशन परिणाममुखी बनाउनुपर्छ तर कोरम पु¥याउने काम सत्ता पक्षको भएको उनले बताए । पाण्डेले अधिवेशन बोलाउने बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरेको आरोप लगाए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधायिकी कार्यलाई गति दिन सरकार र सत्तारूढ दललाई जवाफदेही बनाउन जरुरी रहेको बताए । ‘सदनको काम कानुन निर्माण गर्ने हो तर सरकार गम्भीर नभएपछि कानुन नबन्ने रहेछ, हामी तयार छौं तर सत्ता पक्ष कानुन निर्माणमा गम्भीर देखिएन, संसदीय समितिमा समेत सत्ता पक्षकै बहुमत छ तर बैठक नै राख्न सक्नुभएको छैन,’ उनले भने ।

अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति

यसैबीच, सभामुख घिमिरे र प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकका बीचमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश १८ माघमा संसद्मा पेस गरिने सहमति भएको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जनाएका छन् ।

सोमबार बसेको सभामुख र पाँच दलका प्रमुख सचेतकको छलफलमा अध्यादेशहरू १८ माघमा पेस गरेर २२ माघमा संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको हो । यस विषयमा मंगलबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत छलफल हुँदै छ ।

संसद्को पहिलो दिन सुरुमा प्रधानमन्त्रीलगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश संसद्मा पेस हुनेछन् । त्यसपछि अर्को बैठक २२ माघमा बस्नेछ । सो दिनको बैठकमा पहिलो दिन पेस भएका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । २३ र २४ माघमा पनि संसद्् बैठक तय भएको छ । २५, २६ र २७ माघमा विभिन्न समितिका बैठक राखिएको छ । त्यसपछि २८, २९ र ३० माघमा संसद् बैठक बस्नेछ ।

अध्यादेश पहिलो दिनमै पेस गरिने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यावश्यक भएका अध्यादेशहरूलाई संसद्को पहिलो दिनमै पेस गर्ने बताएका छन् । उनले जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन अत्यावश्यक भएका अध्यादेशहरूलाई संसद् बैठकको पहिलो दिनमै पेस गर्ने र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन राजनीतिक दल र सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्ने बताए ।

संघीय संसद्को अधिवेशनमा सत्ता पक्षको तयारी र सरकारका कामको प्रभावकारितालगायत विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदबाट अध्यादेशको आलोचना भइरहेको ’boutमा समेत छलफल भएको छ । सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलले सांसदलाई सो’boutमा जानकारी गराउँदै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सहमत छन् । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बताए ।

बैठकले हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । सरकारले अध्यादेश जारी गरेको र सबैले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको ’boutमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए । सत्तारूढ दलहरूमा कुनै समस्या नरहेको र संसद्मा सिंगो सत्ता पक्ष एकरूपताका साथ अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का नेता राजकिशोर यादव तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतसमेत सहभागी थिए ।

यता, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचनामा उत्रेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरूको सहमतिमै अध्यादेश आएको भन्दै विरोध गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरेका छन् ।

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । संसद्लाई धकेलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउँदै उनले दुई तिहाइको बहुमत भएका बेलामा विधेयक सजिलै पास हुने भएकाले अध्यादेशले आमजनमानसमा नराम्रो सोच आउने जनाएका छन् । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले अध्यादेश’मा सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताए । सांसदहरूले अध्यादेश मान्य नरहेको धारणा राखेको बताउँदै उनले भने, ‘अध्यादेशका विषयमा केही साथीहरूले अहिले पनि हाम्रो सहमति छैन, किन यो अध्यादेश आउनु अगाडि सांसदहरूसँग छलफल गरिएन ? सांसदहरू पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्, निर्वाचित भएर आएका हुन्, एकैपटक आएपछि थाहा हुन्छ, यो कुरा ठीक भएन भनेर सांसदहरूले बैठकमा राख्नुभयो ।’

आक्रमक रूपमा उत्रिँदै प्रतिपक्षी दल

प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू आक्रमक रूपमा उत्रिँदै छन् । सरकारले अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएपछि सरकारले अधिवेशन बोलाएको हो ।

सार्वजनिक सरोकारका विविध विषय, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका साथै विभिन्न मुद्दामा प्रतिपक्षी दलहरूले आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीतिमा रहेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थालेको बताउँदै हरेक क्षेत्रमा सरकार असफल बन्दै गइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिनहुँ सरकारको आलोचना गर्दै अध्यादेशको समेत विरोध गर्दै आएका छन् । राप्रपाको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार हरेक क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । विपक्षी दलहरूसमेत एकजुट भएर अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बताए ।

राजधानी दैनिकबाट