काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नर्सिङ पेसाको पेसागत हकहित समेटिने बताएका छन्।

नेपाल नर्सिङ संघको ६३औँ वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा उनले स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा बनिरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘ऐनको मस्यौदा बन्दै छ। नर्सिङको हकहितका लागि पनि विषय समेट्छौँ। सम्भवतः यही ‘सेसन’ मा पास गर्छौं।’

नर्सिङ जनशक्ति पलायन हुन नदिन सुविधा वृद्धि गर्ने, सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने, व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिएर काम गर्ने वातावरण तयार गरिने मन्त्री पौडेलले बताए। उनले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नभई पदोन्नतिका विधिका आधारमा गरिनुपर्ने बताए।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘श्रम ऐनले तोकेको दक्ष जनशक्तिलाई २२ हजारभन्दा तल दिन पाइँदैन। यसबारे रिपोर्ट गरेमा प्रमाणका आधारमा अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गर्छौं। धेरैले रिपोर्ट गर्न डराउनुहुन्छ। आफ्नो अधिकारको लागि आफैँ लड्नुपर्छ।’

नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले नर्सहरू विकराल अवस्थामा काम गरिरहेको बताउँदै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘विश्वव्यापी नै नर्सहरूको खडेरी भइरहेको अवस्था छ। नर्सजस्तो प्राविधिक जनशक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम गराइरहेका छन्। तलब भत्ता, सेवा सविधा न्यून छ। तलब सरकारले भनेअनुसार पाएका छन् वा छैनन् भन्नेमा अनुगमन हुनुपर्छ।’

नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष तारा पोखरेलले नर्सहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘देशभर एक लाख २० हजार बढी नर्सले लाइसेन्स लिइराख्दा ५० हजार नर्स पनि छन् वा छैनन् भन्नेमा शंका छ किनकी नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने भए कसले काम गर्छ ? नर्सहरू पलायन भइरहेका छन्। सबै पलायन भए के देशले नर्सलाई आयात गर्न खोजेको हो ? नर्सहरू पलायन हुन नपरोस्।’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले नर्सबिना चिकित्सकहरू जहिल्यै पनि अपुरो हुने बताए। उनले नर्स र चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्तिको आवश्यकताबारे नबुझिएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्यको जनशक्तिलाई बुझ्नै चाहेन। स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र पछि परेको हो।’