नेपाल शिक्षक संघ शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि आवाज उठाउने डेमोक्र्याट शिक्षकहरूको साझा संस्था हो। शिक्षकमाथि हुने विभेदका विषयमा बेला-बेला संघले आवाज उठाउँदै आएको छ।

पटक-पटक शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको हकहितका लागि संघले आन्दोलन नै पनि गरेको छ। थुप्रै खाले शिक्षक छन्। उनीहरूका अनेक समस्या छन्। आज डिसी नेपालले नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद घिमिरेसँग शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्यामा केन्द्रीत रहेर संवाद गरेको छ।

तपाईं नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या के-कस्ता छन्?

नेपालमा शिक्षक र शिक्षामाथि विविध प्रकारका समस्या छन्। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी कम छ। २०५०/५५ सालतिर १९/२० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा राज्यले लगानी गर्दो रहेछ। तर, गत वर्ष राज्यले शिक्षामा ११.२६ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा त झनै बजेट घटेर १०.९५ प्रतिशत मात्र शिक्षामा लगानी भएको छ।

यो लगानीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा अवरोध पुगिरहेको छ। पहिला तालिमको व्यवस्था थियो। ती तालिम सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको भनिएको छ। मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि शिक्षक तालिमका अवसरबाट बञ्चित भइरहनु भएको छ।

शिक्षकभित्र थुप्रै समस्या छन्। ईसीडीका कर्मचारी छन्। जसलाई संघीय तहले ८ हजार मात्र दिने र स्थानीय तहले ७ हजार थप्ने भनिएको छ। कतिपय पालिकाले ७ हजार थपेका छन् भने कतिपयमा त्यो तलब पनि थपिएको छैन।

ट्रेड युनियनको अधिकारले बोल्नेभन्दा पनि कम तलब र सेवा सुविधामा शिक्षकहरूले काम गर्नु परिरहेको छ। विद्यालय कर्मचारी छन्। उनीहरू पनि ट्रेड युनियनले तोकेभन्दा कम सेवा, सुविधामा काम गर्न बाध्य छन्।

शिक्षामा योग्य व्यक्तिहरूको प्रवेश गराउनुपर्छ। शिक्षामा लगानी कम हुँदा योग्य व्यक्तिको आकर्षण भएन। हाम्रो ऐन, कानुनले पनि शिक्षा क्षेत्रमा योग्य व्यक्ति प्रवेश हुने कुरालाई रोकिरहेको छ। २०२८ सालकै शिक्षा ऐन ५३ वर्षसम्म चलिरहेको छ। शिक्षामा थुप्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ।

४० हजारभन्दा बढी राहत दरबन्दी छन्। राहत दरबन्दीलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने भनेर राज्यसँग सम्झौता गरिएको छ। आयोगबाट परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने भनिएको छ। त्यो हुन सकेको छैन। अनुदान कोटा छन्।

उच्च माध्यामिक कोटा छन्। यसरी शिक्षकलाई धेरै थरिमा विभाजन गरिएको छ। स्थायी शिक्षक २० वर्ष पुग्दा पनि बढुवा नभइ त्यसै निवृत्त भरण हुनुपर्ने स्थिति छ। राज्यले लगानी थपेर यी समस्या समाधानका लागि योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढे मात्र सम्भव छ।

शिक्षाले नै सबै क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ तर तपाईंहरूलाई नै राज्यले उपेक्षा किन गरेको होला?

देशलाई सपार्नुछ भने सबैभन्दा पहिला शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। किनकि यसै क्षेत्रले हो सबै क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने। शिक्षामा योग्य व्यक्तिहरूको प्रवेश गराउनुपर्छ। शिक्षामा लगानी कम हुँदा योग्य व्यक्तिको आकर्षण भएन। हाम्रो ऐन, कानुनले पनि शिक्षा क्षेत्रमा योग्य व्यक्ति प्रवेश हुने कुरालाई रोकिरहेको छ। २०२८ सालकै शिक्षा ऐन ५३ वर्षसम्म चलिरहेको छ।

शिक्षामा थुप्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। एजुकेसन पढेकोले लाइसेन्स लिन सक्छन्। पछिल्लो समय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पढेका केही विषयलाई छुट गरेर पनि अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसरी अनुमति पत्र लिँदा पहिला व्यक्तिले व्याचुलर, मास्टर्स पास हुनुपर्‍यो। एक/दुई वर्ष तयारी गरेर अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्‍यो। यसरी शिक्षक पेसामा छिर्न समय लाग्ने अवस्था छ। कानुन फेरेर गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्तिहरू सिधै शिक्षामा प्रवेश गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ। गोल्ड मेडलिस्ट र अन्य विषय पढेका योग्य व्यक्ति शिक्षामा आउँदा मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ।

शिक्षक सम्मानित पेसा हो, यसप्रति आकर्षण घट्दै गइरहेको छ। किन आकर्षण घटेको होला?

लगानी बढाएर शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ। मर्यादित बनाउँदा मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ। शिक्षकले २०७५ पछि पेन्सन नपाउने, योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने कुरा आइरहेको छ।

शिक्षक महासंघलगायत हामी जस्ता शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले ऐजेन्डा बोक्दा योगदानमा आधारित होइन, शिक्षकलाई राज्यले पहिलाकै रुपमा दिँदा पनि सेवा सुविधा ६ प्रतिशत बढी हुँदो रहेछ। अन्य पेसामा योग्यता पुगेमा सिधा जान पाइन्छ। यहाँ अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्छ। पहिला पनि प्राविधिक ग्रेड भनेर व्यवस्था थियो।

पहिला शिक्षामा सबै मानिसलाई आउने बाटो खुला गरौं। अध्यापन अनुमति पत्र लिँदा दुई/तीन ग्रेडको सेवा, सुविधाको व्यवस्था गरौं। पहिला तालिमको प्राविधिक ग्रेड थियो। अब पनि त्यो प्राविधिक ग्रेड थपौं। त्यसो गरिएमा शिक्षक पेसा अरुभन्दा आकर्षित हुन्छ। मर्यादित हुन्छ। शिक्षक पेसा मर्यादित हुँदा योग्य व्यक्तिको प्रवेस हुन्छ। त्यसपछि गुणस्तरीयता बढ्छ।

तपाईंहरूलाई शिक्षक कम, दलकर्मी बढी भएको आरोप लाग्छ। तपाईंहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जस्ता किन देखिनु भएको? यसले पनि तपाईंहरूका माग र मुद्दा ओझेलमा परेका त होइनन्?

शिक्षा ऐनको धरा १६ को (ङ) मा कुनै पनि शिक्षक पार्टीको कार्यकारी पदमा जाँदा जागिर खान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। हामी पार्टीको अघिपछि हिँडेका छैनौं।

हाम्रा धेरै एजेन्डा कार्यान्वयन भएका छैनन्। कार्यान्वयन नहुँदा यताबाट सम्बोधन हुन्छ कि उताबाट सम्बोधन हुन्छ कि भनेर शिक्षकहरू भौतारिएर एजेन्डाको सुनुवाइका लागि हिँडेका मात्र हौं। कुनै पार्टीको पछाडि दौडिएका छैनौं।

पुस २९ मा जारी भएको शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेशमा शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्ने भनेपछि शिक्षकका विभिन्न संघ संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्, कास्कीका ३५ जना शिक्षकले सामूहिक राजीनामा नै दिनु भयो । तपाईंहरूको माग के हो?

शिक्षा अध्यादेशमा २०७५ को चैतबाटै योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षकमा योगदानमा आधारित भनेर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म रकम काटिएको छैन। अहिले आएर योगदानमा आधारित पेन्सन भनेर बनाइयो।

६ प्रतिशत शिक्षकको तलबबाट काटिने र ६ प्रतिशत राज्यले हाल्ने भनिएको छ। २० वर्ष पुगेपछि योगदानमा आधारित पेन्सन दिने भन्ने व्यवस्थामा नोकरी वर्ष इन्टु अन्तिम महिनाको तलबलाई ५० ले भाग गरेर पेन्सन दिने व्यवस्था थियो।

जुन ६ वर्षदेखि काटिएकै छैन। एकै पटक अगाडि देखिको काट्ने हो भने शिक्षकलाई धेरै समस्या हुन्छ। शिक्षा ऐन नै बनेको छैन। यसरी काट्न मिल्दैन। ऐन प्रारम्भ भएपछि काट्नुपर्छ भन्ने शिक्षक महासंघको भनाइ छ।

शिक्षकको ठूलो तलबले पनि एकै पटक धान्न नसक्ने अवस्था देखियो नि है यसरी?

हो। यसरी दुई/तीन वर्षको तलब पैला नै जम्मा गर्नुपर्ने देखियो। शिक्षक महासंघको शिक्षा ऐन बनेको दिनदेखि मात्र निवृत्ति भरणमा जाउ भन्ने छ। शिक्षक पेसालाई मर्यादित बनाउन ६ प्रतिशत पनि नकाटि पुरानै पेन्सन दिँदा सेवा सुविधा ६ प्रतिशत बढी हुन्थ्यो। यसले शिक्षक पेसा मर्यादित हुन्थ्यो। महासंघले यो एजेन्डा बोक्नुपर्छ।

शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघलगायत अन्य संघ, संगठनहरू गोवद्ध भएर त्यो आवाजलाई संयुक्त रुपमा मुखरित पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नी। तपाईंहरू किन छरिएर तितरवितर देखिनु भा?

हामी तितरवितर छैनौं। हामी जे भए पनि हाम्रो साझा संस्था महासंघ छ। महासंघबाटै एजेन्डा लैजाने हो। हामीले यो एजेन्डामा जानुपर्छ भनेर महासंघलाई नै भन्ने हो।

तपाईंहरूले एक जुट भएर राज्यका निकायलाई दबाब दिनुपर्ने होइन र भन्या?

महासंघलाई अगाडि सारेर हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई पटक पटक झकझक्याएका छौं। २०७५ साला फागुन ९ मन्त्री स्तरीय सम्झौता भएका थिए। २०७८ सालको फागुन १ गते ५१ बुँदे सहमति भएको थियो। २०८० सालमा असोज ३ गतेबाट विशाल आन्दोलन भएको थियो।

त्यो आन्दोलनपछि पनि थुप्रै सम्झौता भएका छन्। सम्झौता हुन्छन्। तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। त्यसैले अब शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा हामीले राज्यलाई असहयोगको आन्दोलन गर्नुपर्छ। हामीले सडक आन्दोलन गर्‍यौं। त्यसले पुगेन। कक्षा कोठामा राम्रोसँग पढाऔं, रिजल्ट राम्रो दिऊ।

राम्रो नतिजा दिइसकेपछि एसईईको परीक्षामा कपि परीक्षण नगरौं। शिक्षक महासंघ नेतृत्वमा हाम्रा माग सम्बोधन नहुँदासम्म त्यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिऊ। म शिक्षकको हकहितका लागि लडिरहेका संघ, संस्थालाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु।

तपाईंहरूलाई सरकारले तलब, सेवा सुविधा दिएको छ। सरकारी सेवा सुविधा लिएर तपाईंहरूले उत्कृष्ट नतिजा किन दिन नसक्नु भएको?

कतिपय सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा दिइरहनु भएको छ। ४ जीपीएसहितको नतिजा दिइरहनु भएको छ। शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। ४० हजारभन्दा बढी दरबन्दी अभाव छ। ८ सम्मको स्कुलमा चार/पाँच जना शिक्षकले अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कम शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुहुन्न। विद्यालयले नै शिक्षक राख्न सक्ने अवस्था रहन्न। नि:शुल्क शिक्षा भनिएको छ। शुल्क लिन पाइँदैन। राज्यले दरबन्दी पूरा दिएर बेला बखतमा अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।

अहिले अनुगमन लगभग बन्द छ। सरुवा कुन दिन हुन्छ, का हुन्छ थाहा छैन। सामुदायिक विद्यालयमा न्यून आयस्तर भएका परिवारका बालबालिका मात्र पढ्छन्। हामीले फिल्टर गरेर कुनै विद्यार्थीलाई लिँदैनौं।

तपाईंहरूले पनि त आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुल नै पढाउनु हुन्छ। सरकारीमा शिक्षककै छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था गरेर पनि त एउटा सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्थ्यो नी है?

सही हो। केही ठाउँमा यो सुरु पनि भएको छ। शिक्षकले पनि मर्यादित भएर पढाउनुपर्छ।

स्थायी, अस्थायी, राहत, बालविकासलगायत अनेक प्रकारका शिक्षकका अनेक समस्या छन् । छरिएर रहेका ती समस्या कसरी समाधान होलान् ? यी समस्या समाधानमा तपाईंहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ?

ठूलो समस्या छ। ईसीडी, राहत, अनुदान कोटाको समस्या छ। प्रदेश अनुदान, संघीय अनुदान भन्या छ। उच्च माध्यामिक शिक्षाका दरबन्दी, करार शिक्षक सबैको ठूलो समस्या छ।

यी सबै समस्याको समाधानका लागि शिक्षक महासंघले नेतृत्व दायी आन्दोलन गर्नुपर्छ। ईसीडीलाई प्रावि सरह, विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधामा बढोत्तरी हुनेगरी जानुपर्छ। सबैलाई दरबन्दीमा कन्भर्ट गरेर परीक्षामार्फत यो समस्याको दीर्घकालीन हल खोजिनुपर्छ।

भवन, शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ, तपाईंहरूको ध्यान त्यता पुग्छ कि पुग्दैन, तपाईंहरूले यी समस्या नउठाउनु भएको कि, सुनुवाई नभएको?

आज धेरै सामुदायिक विद्यालयमा भवन छन्। कतै नभएको पक्कै हो। हामीले राज्यलाई मागमार्फत पुर्वाधारका कुरा उठाएका छौं। १५ रुपैयाँ दिएर विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय खाजा खुवाउन सकिन्न भनेका छौं।

तपाईंहरू आन्दोलित हुने, सहमति हुने। तर, कार्यान्वयन कहिले नहुने। तपाईंहरूका लागि राज्यबाट यो कस्तो विडम्बना है?

सहमति गरिरहने, कार्यान्वयन फितलो छ। त्यसैले मैले असहयोगको आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेको हुँ।

संसद्‍मा विचाराधिन शिक्षा ऐनमा तपाईं के-के विषय समेटिउन चाहनु हन्छ?

शिक्षा विधेयकमा धेरै लाज लाग्ने विषय बाहिरिएका छन्। शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने, जाड रक्सी खान नहुने कुरा उल्लेख छ। यसको अर्थ के अरुले जाँड रक्सी खान हुने भन्ने हो। यस्ता खालका धेरै अमर्यादित भाषा छन्। संसोधनका धेरै विषय छन्। शिक्षा ऐन आउँदा केही विषय सम्बोधन भए भने अरु विस्तारै सम्बोधन होलान् भन्ने हो।

अन्त्यमा तपाईंहरू राज्यले के गरिदिएमा थप गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?

हाम्रो विषय गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो। गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई गुणस्तरीय मान्छेको प्रवेश हुनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षक पेसालाई मर्यादित बनाउनुपर्छ। मर्यादित बनाउने भनेको सबै हिसावले सबै बाटो खुला गरेर योग्य मान्छे प्रवेशको बाटो बनाउनुपर्छ।

त्यसपछि सेवा सुविधा जोडेर यो क्षेत्र अन्य पेसाभन्दा माथि राख्नुपर्छ। शिक्षा ऐन बन्छ, शिक्षकको सहभागिता हुँदैन। शिक्षा ऐन बन्दा शिक्षकको सहभागिता हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा शिक्षकका पीर मर्का, शिक्षामा भएका समस्या बुझिन्छ। र, समस्या समाधानमा टेवा पुग्छ।