काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान स्वीकार्न नसकिने चेतावनी दिएको छ। कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त चेतावनी दिएका हुन्।

अध्यादेशका गलत बाछिटाले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको विधेयक पछाडिको नियत सही नभएको राप्रपाको ठहर भएको उनले बताए।

‘सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएको सामाजिक सञ्जालले वाक् स्वतन्त्रता तथा पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ। आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्‍याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ती कानुनी प्रावधानको निर्माण कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गतर्फ दिशानिर्देश गर्ने गरी गरिनुपर्ने उनले रास्वपाले जनाएको छ। ‘यस्तो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यस्ता संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिन्छ। त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट भएको रास्वपाको बुझाइ छ।

‘वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन। सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।