काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०८१’ संसद्बाट फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्बाट उक्त विधेयक फिर्ता लिन समितिको अनुमतिका लागि प्रस्ताव मागेकोमा बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो।

यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा छलफलका क्रममा थियो तर सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि संसद्बाट फिर्ता लिन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।

समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले यसमा विरोधसमेत जनाएका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारले संसद् छल्नका लागि अध्यादेश ल्याएको होइन। संसद् नचलेको अवस्थामा केही महत्वपूर्ण काम गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने व्यवस्था छँदैछ। अध्यादेशमा भएका विषयमाथि पनि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने नै छ। साथै प्रक्रिया पुर्‍याएरै यसलाई पारित गर्ने नगर्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ।’

साथै अर्थमन्त्रीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र बसेर यो अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै अध्यादेशमाथि सदनमा छलफल हुने भएकाले विधेयकलाई फिर्ता गरिनुपर्ने बताए।