षड्यन्त्रले भरिएको नेपालको राजनीतिक इतिहास-भाग ३०

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकछत्र अल्पशासन र यसको पतन: भाग १

कपिल लोहनी
१९ माघ २०८१ ७:१९

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले निकै राम्रो बहुमत ल्याएर केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार बनेको केही दिन पछि २०७४ साल फागुन ७ गते यी दुई दलले छिट्टै एकापसमा गाभिएर एक विशाल कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा देखा पर्ने लिखित समझदारी गरे।

जस अन्तर्गत २०७५ साल जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीले दुई दलबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको र सो पार्टीका सारथीद्वयको रूपमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष रहेको घोषणा गरे।

छिट्टै नेकपासँग संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले पनि गठवन्धन गरेपछि यिनको दुई तिहाईको सरकार बन्यो।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भइपछि २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक वहुमत ल्याएर बलियो सरकार बनाए जस्तै नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नै त्यसपछिको सबैभन्दा बलियो सरकार २०७५ सालमा बनेको कम्युनिष्टहरूको सरकार थियो। यो शक्तिशाली सरकार स्थिर हुने र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास जनमानसमा व्याप्त थियो।

हुन पनि नेपाल त्यतिबेलासम्ममा सडक यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार र विकासको क्षेत्रमा विशाल फड्को मार्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको थियो।

२०१७ सालमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको सरकारको चरम अहङ्कार र राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको एकापसमा मनमुटावले गर्दा त्यो सरकार धेरै टिक्न नसकेर राजा महेन्द्रले सैनिक विद्रोह गरेर प्रजातान्त्रिक सरकारको अन्त गरे।

यदि वीपी र महेन्द्रको बीचमा राम्रो सद्भाव र सम्बन्ध रहन सकेको भए नेपालले त्यतिबेला नै सबै क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने थियो किनकी वीपी आफैंमा एक विद्वान, दूरदर्शी र सफल नेतृत्वकर्ता तथा उच्च राजनीतिज्ञ थिए भने महेन्द्र एक राष्ट्रवादी, विकासवादी र राजनीतिका उम्दा खेलाडी थिए।

तर यी दुई महान् व्यक्तित्वलाई एकै ठाउँमा मिलेर बस्न आन्तरिक र वाह्य दुवै शक्तिहरूले दिएनन् र यिनको बीचमा अस्वस्थकर भित्री मुकाबिला भइरह्यो।

वीपी आफैंमा एक विद्वान, दूरदर्शी र सफल नेतृत्वकर्ता तथा उच्च राजनीतिज्ञ थिए भने महेन्द्र एक राष्ट्रवादी, विकासवादी र राजनीतिका उम्दा खेलाडी थिए।

त्यस्तै २०७५ सालमा नेपालमा पहिलो पटक दुई विशाल कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकापसमा विलय भएर वृहत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेर अन्य दुई साना दलसँगको गठवन्धनमा दुई तिहाईको सरकार बन्न पुग्यो।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारी एक अति नै आशा लाग्दा नक्षत्रको रूपमा उदाएका थिए। उनको व्यक्तित्व हेर्दा उनि आजका कम्युनिष्टहरू जस्ता सत्ताको मातले नमात्तिने खालका एक महान् नेता हुन सक्ने कुरामा धेरैले विश्वास गरेका थिए।

उनी भइरहेको भए आजका ओली र प्रचण्ड यति माथि पुग्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिने थिएन। तर उनको अकल्पनीय मृत्यु हत्या वा आकस्मिक दुर्घटना जेको कारण भए पनि उनकै दलले आजसम्म कैयन् पटक सरकारमा बसे पनि र उनकै पत्नी दुई पटक राष्ट्रपति बनिसकेको भए पनि कसैले पनि सो घटनाको पुनः जाँच गर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छैनन्। उनी निकै सजिलोसँग राजनीतिक मञ्चबाट विलीन भएका छन्।

२०७५ सालको कम्युनिष्ट घटकहरूको विलयले बाहिरी रूपमा कार्यकर्ताहरू र नेपाली जनतालाई आशाको प्रवाह गर्नुका साथै वाह्य शक्तिहरूलाई झस्काए पनि भित्र भित्र भने यो एक सत्ता प्राप्तिको खुट्किला मात्र बनिरहेको थियो।

एकातिर केपी शर्मा ओली यही कारणले एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे भने चुनावमा निकै पछि परेर जनाधान गुमाउँदै गएका माओवादी नेताहरूले आफ्नो लोकप्रियता र भविश्य पुनःनिर्माण गर्ने एक अचुक अस्त्रको रूपमा यो विलयलाई हेरेको देखियो।

विलय भएर एउटै बनेको नयाँ दलमा दुई अध्यक्ष हुनु र आधा आधा अवधि प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री समझदारी बनाउनुबाट नै उनीहरू राष्ट्र र जनतामा समर्पित नभई सत्ता प्राप्तिको दौडमा लागिरहेको प्रष्ट हुन्थ्यो र केही समयमा नै यो कुरा उदाङ्गिँदै गयो।

उता राजनीतिक दौडमा पछाडि परेर साना हुँदै गएका मुसाहरू जस्तै माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल भने तिखो दाँत रुपी दिमागले नयाँ बाटाहरू भित्र भित्र खन्दै चुपचाप माटो फ्याँकिरहेका थिए।

विलय पछिको सरकारले विकासका अनेक खाका र योजनाहरू प्रस्तुत गर्‍यो। मुलुकको वार्षिक बजेटले हिमाल चढ्न थाल्यो। वर्षेनि सार्वजनिक ऋणको परिमाण ह्वात्तै बढ्न थाल्यो। साधारणतर्फको खर्च पूरै हुने भए पनि तोकिएको विकास खर्च कहिल्यै हुन सकेन।

स्थानीय र प्रदेशको त कुरै छोडौँ संघीय विकास बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने भयो। खर्चको श्रोत यथेष्टता नभएर, ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचारको कारण अनियमितता भएर तथा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र भ्रष्ट आचरण अनि नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थी हस्तक्षेपले गर्दा मुलुकको विकास योजना ओझेलमा पर्न थाल्यो।

बिस्तारै एउटा नयाँ वर्गको हातमा मुलुकको ढुकुटी नजानिँदो तवरले सर्दै गयो भने अधिकांश ठूला व्यापारी र उद्यमीहरू पनि यो खेलामा सहभागी हुँदै गए। महँगी, बेरोजगारी र असुरक्षाको चपेटामा परेका जनता झन् झन् पिल्सिने अवस्था आयो भने सरकारी आश्वासन र मुलुकले फड्को मार्दै गएका गफले अफिमको काम गर्न थाले।

यस्तैमा विश्वव्यापी कोभिडको महामारीले नेपाललाई पनि गाँज्दै लग्यो। शुरुमा सरकारले कोभिड विरुद्ध निकै काम गरेको जस्तो देखियो। लकडाउन गर्नेदेखि मुलुकभर कोभिडका विरामीहरूलाई उपचारको निम्ति राख्ने छुट्टै बन्दोवस्ती, अस्पतालहरूको सुधार, भेन्टीलेटर, अक्सिजन र अन्य उपकरणको जोहो, मास्क, खाद्यान्न, औषधी तथा अन्य जरुरी सामानको उपलब्धता बढाउनेतर्फ सरकार लागेको भान भयो र शुरुका दिनमा केही हदसम्म सरकार सफल पनि भयो।

तर संसदमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले यो कोभिड केही पनि होइन भन्दै बेसार-पानी खाने, ख्वाक-खुक गर्ने जस्ता निकै हल्का तथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थाले पछि आम जनता निकै आश्चर्यमा पर्न थाले। तर पनि सरकारी र महँगा निजी अस्पतालहरूले त्यतिबेला जनतालाई निकै महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गरे भने कैयन् परोपकारी संस्थाहरूले सामाजिक सेवामा रातदिन खटिएर धेरै जनाको ज्यान जोगाउन मद्दत पुर्‍याए।

यसो हुँदा हुँदै पनि विश्वभरमा जस्तै नेपालमा पनि धेरै मानिसले कोभिडको कारण ज्यान गुमाए। यता मानवजातीको यस्तो हाल थियो भने पशुपञ्छीहरूले निकै समय पश्चात् विश्वभर खुला र स्वच्छ हावामा श्वास फेरेर केही समयको निम्ति भए पनि सुन्दर जीवन बिताउन पाए।

उता कोभिडको भ्याक्सिन अमेरिका लगायत केही पश्चिमा मुलुक र रुसमा पनि बन्न थालेको कुरा आम रूपमा सुनिए पनि ती औषधी गरिव मुलुकमा तत्कालै आइपुग्ने सम्भावना देखिएन।

पछि विश्वमा गरिव मुलुककै नेतृत्व गरिरहेका दुई विशाल मुलुक र हाम्रो निकटतम छिमेकीले पनि भ्याक्सिन तयार गरेपछि भने नेपालीमा पनि आशा पलाउन थाल्यो। तर भारतलाई ठूलो धनराशी बुझाएर अर्डर गरिसकेको भ्याक्सिन पनि उसले आफ्ना जनतालाई समेत पूरापूर आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै नेपालमा पठाउन मानेन तर अन्य उपकरण भने सहायताको रूपमा उपलब्ध गरायो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विपन्न राष्ट्रहरूलाई भ्याक्सिन र अन्य उपकरण उपलब्ध गराउन ठूलो पहल गर्‍यो। नेपाल जस्ता साना र गरिव राष्ट्रले भने चीनको भ्याक्सिन सहयोगले गर्दा निकै राहत महसुस गर्न पाए।

चीन र भारतले भ्याक्सिनको विकास गरेर आफ्ना एक अर्ब जनताको रक्षा गर्ने अभिभाराको साथै विपन्न मुलुकका जनताको रक्षामा खटिन थाले पछि भने पश्चिमा मुलुकहरू पनि केही हदसम्म यो कार्यमा लाग्न थाले। त्यस्तै महावीर पुनले शुरु गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले स्यानिटाइज गर्ने कक्ष बनाएर वितरण गर्नुका साथै विभिन्न अस्पतालहरूमा रहेका श्वासप्रश्वासका उपकरणको मर्मत गर्न थाल्यो।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारी एक अति नै आशा लाग्दा नक्षत्रको रूपमा उदाएका थिए। उनको व्यक्तित्व हेर्दा उनि आजका कम्युनिष्टहरू जस्ता सत्ताको मातले नमात्तिने खालका एक महान् नेता हुन सक्ने कुरामा धेरैले विश्वास गरेका थिए।उनी भइरहेको भए आजका ओली र प्रचण्ड यति माथि पुग्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिने थिएन।

अठारौँ–उन्नाइसौँ शताव्दीमा विश्वका सबै मुलुकहरूमा चलिआएको सामन्तहरूको अत्याचार र  शोषणको विरुद्धमा विभिन्न चिन्तक, दार्शनिक र राजनीतिज्ञहरूले जनताको हित हुने राजनीतिक व्यवस्था, समाजवाद र कम्युनिष्ट विचारधाराको सुत्रपात गरेका थिए।

सामन्ती धनी र गरिवबीचको वर्गीय संघर्षले धेरै मुलुकमा विशाल क्रान्ति र सत्ता तथा व्यवस्था परिवर्तन हुने अवस्था आएको थियो। पछि बिस्तारै पश्चिमा मुलुकको जनमुखी लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र विकासको अवधारणा र गरिवहरूको पक्षको अर्को धारको कम्युनिष्ट र समाजवादी विचार मिसिँदै एक नयाँ कल्याणकारी मार्गको सिर्जना हुँदै गएकोले आजको विश्वमा त्यतिबेलाको जस्तो मानव अधिकार हनन हुने र भोकभोकै जनताले मर्नु पर्ने अवस्था ज्यादै न्युन हुँदै गएको छ।

तर कोभिडको महामारीको समयमा देखिएको जस्तै धनी देश र गरिव देश बीचको भेदभाव, धनी देशले गरिव देशलाई विगतका सामन्तीहरूले गर्ने जस्ता पाशविक दुर्व्यवहार गर्ने क्रम बढ्दै गरेको, गरिव राष्ट्रको आशा बनेका उदाउँदा विशाल गरिव अर्थतन्त्र जस्तै भारत, चीन, ब्राजिल, इन्डोनेशिया आदि माथि विकसित मुलुकहरूले साँध्ने गरेको रिस-इवि र व्यापारिक व्यवधान आदिले गर्दा विश्वको राजनीतिमा आउँदा दिनहरूमा एक प्रकारको नयाँ आन्दोलन र अवधारणहरूको विकास हुने कुरामा कुनै शंका छैन।

अर्कोतर्फ यस्ता विश्वव्यापी परिवर्तनहरूको वास्ता नगरी वा बुझ्न नसकी हाम्रा नेताहरू पश्चिमा मुलुक र छिमेकीको भूराजनीतिमा जकडिएर रहने, झिनामसिना मुद्दाहरूमा अल्झिएर बस्ने तथा आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत राजनीति र सत्ता प्राप्तिमा अति आवश्यक द्रव्यलाई कसरी आफूतर्फ आकर्षित गर्ने भन्ने उद्यममा नै लागिरहेको देख्दा हाम्रा आमजनताले समृद्धिको घाम झुल्केको कहिले देख्न पाउलान् भन्ने जस्ता तर्कना अधिकांश वौद्धिक व्यक्तिहरू र आम नागरिकमा आउनु स्वभाविक भएको छ। यस्ता कुराहरू बारेको जनताको क्रन्दन र आक्रोश सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्न र सुन्न सकिन्छ।

कुनै न कुनै किसिमबाट मृत्युदण्ड माफी गराएर आफू बाँच्न सक्ने उपाय छँदा छँदै पनि मुलुक र जनताको निम्ति एकरती नडगेर निस्वार्थ मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिलाई सहिद भनिन्छ। त्यस्ता सहिदहरू विभिन्न काल, समय र परिस्थितिमा जन्मिरहन्छन्। हाम्रो समयमा सहादत प्राप्त गरेका परमपुज्य सहिदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल नै हुन्।

तर आजका नेताहरूले उनिहरूसँगै विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा मरेका आम मानिस र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई यी चार अग्रज सहिद कै कोटीमा राखिदिनु र यिनको सपना साकार हुने काममा कहिल्यै नलाग्नुले गर्दा वर्षको एक दिन सहिद दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन।

अन्य समयमा मृत्युवरण गरेर सहिद भएकाहरूलाई पनि हामीले सम्झनु पर्छ तर सबैलाई एउटै खान्गीमा भने राख्नु राम्रो हुँदैन। आफ्ना दल र समुदायका व्यक्ति भएको भरमा वा आफ्नो दलले उचित ठानेका नीतिको समर्थनमा हिँडेर मृत्युवरण गरेका वा तमासा हेर्न जाँदा अनायास मारिएका सबैलाई एकै तप्कामा कहिँ पनि राखिँदैन।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि सहिदहरूलाई पनि संघीयता मुताविक उनको योगदान र त्याग तथा बलिदानको आधारमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा पुजिनु पर्दछ।

तर १९९७ सालका चार सहिदहरूले राणा शासनबाट मुक्ति, प्रजातन्त्र र समृद्धिको सपना देखेर नै महान् बलिदान दिएकोले उनीहरूलाई सर्वोच्च सम्मानका साथ नै पुजिनु पर्ने हो।

विगतमा मात्र होइन, मुलुकले हाल भोगिरहेको अनिश्चितता, अस्तव्यस्तताको स्थितिबाट रणभुल्लमा परेका अधिकांश मुलुकवासी र लाखौँको संख्यामा विदेशिन वाध्य भएका शिक्षित युवाहरू चरम आक्रोसबाट गुज्रँदै छन्।

उनिहरूको आक्रोस बढ्दै गएर कुन बेला एकत्रित हुन्छन् र उनको भावनाको विष्फोटनसँगै उनिहरू कुन बेला विशाल आवाज उठाएर आन्दोलित हुन्छन् त्यो भन्नै सकिँदैन। यी ‘जेनेरेशन जी’ सहितको नवक्रान्तिलाई त्यसै दबाउन कसैले पनि सक्ने छैन।

आजका जल्दाबल्दा नेताहरू क्षणभरमा ओझेलमा पर्न थाल्ने छन् र तीनले अन्तिम अस्त्रको नाममा चलाउने गोलीले मुलुकमा पुनः सयौँ वा हजारौँ सहिदहरूलाई जन्म दिने छन्। त्यसैले हाम्रो जस्तो कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व नपाउने मुलुकमा सहिद घोषणा गर्नको निम्ति पनि निश्चित मापदण्डको विकास गरिनु पर्दछ।

क्रमशः…

– लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *