हरेक वर्ष विश्व सिमसार दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् १९७१ फेब्रुअरी २ मा हस्ताक्षर भएको रामसार (उक्त सम्मेलन इरानी सहर रामसारमा भएको थियो) महासन्धिको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सन् १९९७ पछि लगातर हरेक वर्ष फेब्रुअरी २ मा विश्व सिमसार/रामसार दिवस मनाइन्छ।

हाल, डा. ग्रेथेल अगुइलर प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ आइयुसिएनको महानिर्देशक छिन्। विश्व सिमसार/रामसार दिवस मनाउने पूर्वसन्ध्यामा प्रकृति संरक्षणको सन्दर्भमा उनी भन्छिन्, ‘सबै कुरा सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो परिवर्तन सम्भव छ।’

सिमसार भूमि भनेको स्थायी वा मौसमी रूपमा पानीले ढाकिएको भूमि हो। जसले विभिन्न प्रकारका बोटबिरुवा र जनावरहरूलाई हुर्कन, वृद्धि गर्न र जिउन मद्दत गर्दछ। जीवजन्तु र वनस्पतिको लागि पानी नभई नहुने कुरा हो।

यसको आपूर्ति पृथ्वीमा भएको सतहको पानी (नदी, ताल, कुवा, नहर, छिप्छिपे भूमि, पोखरी, र अन्य जलासयबाट) बाट प्राप्त हुन्छ। समुद्रको पानी पिउनको लागि उपउक्त मानिँदैन। भूमिगत पानी पिउने पानीको प्रमुख स्रोत हो।

वास्तवमा यो सफा पानीको भरपर्दो स्रोत हो, जसले विश्वको पिउने पानीको लगभग आधा भाग (५० प्रतिशत) आपूर्ति गर्दछ। भूमिगत पानीको स्रोत भनेकै रामसार क्षेत्रहरू हुन्। यिनको उचित संरक्षणबिना भूमिगत पानीको कल्पना गर्न सकिँदैन।

हाल नेपालमा देशको कुल भू-भागको लगभग पाँच प्रतिशत (७,४३,५६३ हेक्टर) भाग रामसार क्षेत्रले ढाकेको छ भनिन्छ। तर, यो आँकडा देशका सबै नदीनाला र खेतीयोग्य धानखेत भूमिलाई समेत समावेश गरेर आएको आँकडा हो।

यी दुई क्षेत्र (नदी क्षेत्र र धानका खेत)लाई हटाउने हो भने जम्मा लगभग ६० हजार हेक्टर भूमि सिमसार क्षेत्र देखिन्छ। कानुनी रुपमा सिमसार क्षेत्रहरूलाई संरक्षणको लागि संघीय सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गतका वन तथा भू-संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरूमा सिमसार संरक्षणका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

विश्व सिमसार दिवस २०२५ को यस अवसरमा लेखमार्फत् नेपालमा सिमसार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भूमिको किसिम र यसको स्थानीय वितरणलाई देखाउन खोजिएको छ। यसका लागी जिइओ नेपालको ओसम लेएर बाट प्राप्त तथ्यांकलाई जिआइएस विधिद्वारा विवेचना गरिएको छ।

माथि उल्लेख गरिएको सूचना स्रोतका अनुसार नेपालमा जम्मा ५८,१६८ हेक्टर भूमि (नदीनाला र धानका खेत योग्य भूमिबाहेक) सिमसार क्षेत्रले समेटेको देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा धेरै सिमसार जमिन मधेश प्रदेशमा रहेको छ।

मधेश प्रदेशमा मात्रै देशको कुल सिमसार छेत्रको २९ प्रतिशत (१६,७३९ हेक्टर) जमिन सिमसार क्षेत्र रहेको छ। यस प्रदेशमा स-सानादेखि ठूलासम्म गरेर जम्मा १८,६२५ वटा सिमसारका क्षेत्रहरू सेटलाइट नक्साबाट देखिन्छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो एउटै सिमसार ४९५ हेक्टरसम्मको छ। दोस्रो ठूलो रामसार क्षेत्र भएको प्रदेश कोशी प्रदेश हो। यहाँ जम्मा ९,०९३ वटा रामसार क्षेत्रहरूले १०,६४१ हेक्टर भूमि ओगटेको छ।

सबैभन्दा थोरै सिमसार छेत्र भएको प्रदेश बागमती हो। यस प्रदेशमा जम्मा ४,१६४ हेक्टर भूमि सिमसार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यस प्रदेशमा जम्मा ३,३७९ वटा सिमसारका क्षेत्रहरू छन् र यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सिमसारले जम्मा १८० हेक्टर जमिन ओगटेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै संख्यामा सिमसार क्षेत्रहरू देखिन्छन् र सबैभन्दा ठूलो सिमसारले जम्मा ३२९ हेक्टर जमिन ओगटेको छ। यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सिमसार बेगनास ताल हो, जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र हो।

एउटै ठूलो सिमसार क्षेत्र भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो। यहाँको रारा तालले मात्रै ९०९ हेक्टर जमिन ओगटेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो र धरै उचाइमा रहेको यो ताल मुगु जिल्लामा पर्दछ। यो ताल पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्रमा रहेको छ।

नेपालका केही रामसार क्षेत्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको छ। तिनीहरूमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्र सन् १९८७ मा नेपालको पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको सिमसार क्षेत्र हो। त्यसपछि बिस हजारी ताल, घोडाघोडी ताल क्षेत्र, जगदीशपुर जलाशय, रारा ताल, से-फोक्सुन्डो, गोसाइँकुण्ड र पोखरा उपत्यकाका तालहरू रामसार क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचीवद्ध राखिएका छन्।

नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. २०६३ मा राष्ट्रिय ताल विकास तथा संरक्षण समिति गठन भएको थियो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा वि.सं. २०६९ मा नेपालमा सिमसार नीति तयार भयो। यसैका आधारमा वन तथा भू-संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक कार्यक्रमहरूमा केही तालहरूको संरक्षण तथा अध्ययनका कामहरू हुँदै आएका छन्।

यसबाहेक राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तथा विकास समितिमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालको चुरे क्षेत्रमा परेका केही ताल तथा जलधार क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्। सिमसार भूमि संरक्षणका केही कार्यक्रमहरू हुने गरे तापनि स्थानीय रूपमा गुनासोका स्वरहरू प्रशस्तै आउने गरेका छन्।

सर्वाधिक वातावरणको मुद्दामा पर्ने जलवायु परिवर्तन, वर्तमान समयमा गहन मुद्दामा परेको अवस्थामा सिमसार संरक्षणको क्षेत्रमा हुने कामहरूले ठूलो महत्व राख्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ।

सिमसार क्षेत्र वरपर प्रचुर मात्रामा हुने जैविक विविधताका कारण पर्यटकहरूको आकर्षण हुने हुँदा हालका दिनहरूमा पर्यटन व्यवसायीहरूको पनि आकर्षण बढेको छ। ती क्षेत्रहरूमा अर्थात् नदी किनारमा र तालको किनारमा ठूला-ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका हुने प्रक्रियाले सिमसार क्षेत्रहरू जोखिममा परेका छन्।

गरिबीको कारण बसोबासको खोजीमा भूमिहीनहरू नदी किनार, तालतलैया वरपर, नहरका किनारामा गएर छाप्राहरू निर्माण गरी बस्ने गर्नाले यी क्षेत्रहरू थप जोखिमा परेका छन्।

देश, सङ्घीयतामा गएपछि पालिका तथा प्रदेश सरकारहरूको पहलमा सिमसार क्षेत्र खासगरी ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षण तथा विकास अभियानहरूले गति लिन थालेको देखिन्छ।

स्थानीय तहमा आएको वातावरण संरक्षणप्रतिको चासोले आफ्नो वरपरको सरसफाई र पानीको मुहान र त्यसको वरपर सरसफाई गर्ने कामका समाचार नियमित आउँदछन्। यो सकारात्मक जागरणको प्रशंसा गर्नु पर्दछ।

यस लेखमार्फत् हामी यो कुरामा विश्वास गर्न सक्छौं कि सानातिना संरक्षणका कामहरूमा स्थानीय पालिकाहरूलाई जागरुक गराई सङ्घीय सरकार यस क्षेत्रको छायामा परेको हिमताल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी देखिन्छ।

माथिको नक्शामा देखाएझैं मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि प्रशस्त सिमसार क्षेत्र देखिन्छा। ती सिमसार क्षेत्रहरू त्यस क्षेत्रमा हुने अधिक चिसोको कारण सालैभर जमेको अवस्थामा रहन्छन्। नेपालमा ५३०० भन्दा बढी ताल भएकामा लगभग २३०० को हाराहारीमा हिउँ ताल रहेका छन्। ती तालहरू उच्च उचाइमा रहेका कारण जमेको अवस्थामा रहन्छन्।

हाल विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको कारण हिमतालहरू पग्लिँदै गएका छन्। पृथ्वीको सतहमा आएको तापमानको वृद्धिको कारण तालको माथिल्लो तह वायुमण्डलको कम तापक्रमले गर्दा जमेको देखिए तापनि तिनीहरू भित्र-भित्र विस्तारै पग्लँदै गएका छन्।

त्यसैले, यस्तो जटिल स्थितिमा स्थानीय सरकारहरू त्यसको अध्ययन र योजना बनाउन सक्षम छैनन्। यसकारण ती र त्यस्ता क्षेत्रहरूमा संघीय सरकारको सहभागिता अत्यन्त आवश्यक रहन्छ।