काठमाडौं। सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेशलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले विरोधसँगै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । संसद्मा पेस भएका ती अध्यादेश अब अर्को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशको विरोध गर्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दल एमालेले समेत अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका केही प्रावधानमा एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले हालै जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

‘हामीले माग गर्दै आएको धेरै विषय अध्यादेशमार्फत समेटिएको छ, कतिपय महत्वपूर्ण विषय समेटिएको र केही प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले हामीले त्यस’boutमा प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख अधिकारीले भने, ‘कतिपय विषय हामीसँग पनि छलफल भएको थियो तर अन्तिममा छलफल हुन सकेन, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका ’boutमा कांग्रेस र एमालेको संयन्त्रमा समेत छलफल भएको थियो ।’

सहकारीसहितका अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग छुट्टाछुट्टै र सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको संयन्त्रमा समेत छलफल गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् जारी भएका कतिपय प्रावधानमा एमालेको असन्तुष्टि रहेको र त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै असन्तुष्टि पोखेको हो । सहकारी विभाग प्रमुख अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले शनिबार छुटाछुटै रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आफ्नो असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नुअघि सहकारी विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेशको स्वागतसँगै आफ्ना असन्तुष्टि पोखेको थियो । सहकारी विभाग प्रमुख अधिकारीले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको उनले बताए ।

राजधानी दैनिकबाट