काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा संघीयतामा असन्तुष्टि बढेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सरोकार दर्पण’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि हरेक गतिविधिमा भइरहेको ढिलाइले जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको बताएका हुन्।

अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणको सवालमा सांसद स्वयं पनि असन्तुष्ट रहेको बताए। राजनीतिक नेतृत्व आफनो भूमिकामा चुकेकै कारण नागरिकमा असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘अहिले जनस्तरमा संघीयताप्रति नकारात्मकता सोचाइ बन्दै गएको हो कि भन्ने छ। संघीयता आफैँमा गलत होइन, संघीयताका सिद्धान्त आफँैमा गलत छैनन्’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको भूमिकामा रहेका हामीहरूले नै समयमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यस्तो सोच बन्दै गएको हो कि भनेर समीक्षा आवश्यक छ। राजनीतिकर्मीले आफूले गरिरहेको भूमिकाको समीक्षा गर्न लागेमा ठिक दिशाबाट पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाइ लाग्छ।’ उनले संसदीय समितिले पनि जनउत्तरदायी बन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष दाहालले सरोकार दपर्ण पुस्तकले संसदीय समितिको कार्यकालमा सम्पन्न गतिविधि, प्राप्त उपलब्धि, देखिएका समस्या, चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यमा निर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले विभिन्न संवैधानिक निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा गम्भीर छलफल गर्न सुझाव दिए। उनले संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिनका लागिसमेत यस्ता प्रतिविदेनमाथि छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकास निर्माणका क्रममा आइपरेका चुनौति र समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। संसद् र संसदीय समितिप्रति आफू र मन्त्रालय जवाफदेही रहेको भन्दै उनले प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘पुरातत्व, वन र नदीलगायत प्राकृतिक सम्पदा जोगाउने कि विकास गर्ने ? भन्ने विषयमा धेरै ठुलो मतभेद देखिन्छ। यसलाई सन्तुलनको खाँचो छ’, मन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यो सन्तुलन पनि लहडका भरमा हुँदैन। अध्ययन र अनुसन्धान, तथ्य र तथ्यांकका आधारमा संसद् र समितिले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ।’

संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदीय समितिलाई पुस्तकालय र अध्ययन एवं अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याउदै त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनमा सुझाव प्रस्तुत गरे। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका पूर्वसभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले यस समितिको दस्ताबेजका रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरिएको बताए। उनले यस अभ्यासले संसदीय कामलाई संस्थागत अभिलेखिकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उक्त पुस्तकमा पहिलो छ वर्षको अवधिमा समितिबाट सरकारको निगरानी, संघीयता सबलीकरणलगायत कामकारबाही एवं समितिका सदस्यका अनुभव र सान्दर्भिक लेख समावेश गरिएका छन्।