काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आज नविकरणीय उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ले गरेको ऊर्जा रुपान्तरणबारे विकास साझेदारसँग गरेको छलफलमा उनले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले नविकरणीय उर्जाको विकासमा काम गर्दै आएको बताएका हुन्।

‘नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जा दक्षता सुधार र जलवायु प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ, यसलाई पूरा गर्न विकास साझेदारले खेलेको भूमिका सराहनीय छ’, उर्जामन्त्री खड्काले भने।

मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसका अवसरमा भर्खरै सम्पन्न दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रुपान्तरण सम्मेलनले नेपालको ऊर्जा भविष्यबारे गहन छलफल गर्नुका साथै शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुगेको बताए।

उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय किलोवाट ऊर्जा खपत गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले यसलाई पूरा गर्न कडा प्रयास, लगानी र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। नेपाललाई न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणतर्फ अघि बढ्न विकास साझेदारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी र नियामक सुधार, अफ–ग्रिड र अन–ग्रिड ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, सौर्य, वायु, जैविक ऊर्जा, र फोहरदेखि ऊर्जा जस्ता विविध नवीकरणीय स्रोतलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रि«य योजना आयोगका सदस्य डा आरपी विच्छाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको काम उल्लेखनीय रहेको बताए। उनले शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जालाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दातृ निकायले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकाल, पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार अमित श्रेष्ठलगायतले जलवायु परिवर्तन समस्यालाई कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले मन्त्रीपरिषद्ले भर्खरै स्वीकृत गरेको उर्जा विकास मार्गचित्रमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रावधानलाई समेटेको भन्दै उक्त मार्गचित्रको कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।

छलफलमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँगै विश्व बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मन फेडरल इन्टरप्राइज फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन (जिआइजेड), अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), नर्वेजियन राजदूतावासलगायत एक दर्जन बढी दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।